सुशासन : जाणिवा आणि उणिवा

कर्नाटकात रामनगर जिल्ह्याचे नामांतर बेंगळूर दक्षिण जिल्हा असे करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नवा खेळ मांडला असून याला अर्थातच भाजप-निजदने विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे पोलीस दलातील अनेक अधिकारी रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आली असून अलीकडेच त्यांनी पोलीस अधिकारी व त्यापाठोपाठ आयएएस अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक घेऊन त्यांना त्यांच्या सुशासन चालवण्याच्या जबाबदारीची जाणीव करुन दिली आहे. कर्नाटकात एकापाठोपाठ एक घोटाळे सुरूच आहेत. त्यामुळे राजकीय वातावरणही कमालीचे अस्वस्थ आहे. भाजपशी मैत्री करून केंद्रीयमंत्री झालेले माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांना शह देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नवी खेळी सुरू केली आहे. रामनगर जिल्ह्याचे बेंगळूर दक्षिण जिल्हा असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना यासंबंधीचा प्रस्ताव दिला आहे. भाजप-निजदने नामांतराला विरोध केला आहे. जर रामनगर जिल्ह्याचे नाव बदलले तर भविष्यात मी सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा रामनगरच करणार, अशी घोषणा केंद्रीयमंत्री कुमारस्वामी यांनी केली आहे. सध्या रामनगरच्या नामांतरावरून सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-निजद नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. रामनगर हे स्वत:च ब्रँड आहे, त्याला बेंगळूर ब्रँडची आवश्यकता नाही, असे भाजप नेते डॉ. सी. एन. अश्वत्थनारायण यांनी सांगितले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नामांतर घडू देणार नाही, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे.

महर्षी वाल्मिकी निगममधील कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार व म्हैसूर येथील ‘मुडा’मधील भूखंड वाटपात झालेल्या गैरप्रकारांबद्दल चांगलीच राजकीय चर्चा रंगली आहे. महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचारासंबंधी मंत्री बी. नागेंद्र यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. एसआयटीने नागेंद्र व निगमचे अध्यक्ष बसनगौडा दद्दल यांची चौकशी केली आहे. मुडामधील गैरव्यवहाराचीही चौकशी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत रामनगरच्या नामांतराचा मुद्दा सामोरे आला आहे. या मागचा उद्देश तरी काय आहे? याचा विचार केला असता रामनगरच्या नावाला ब्रँड बेंगळूरचा शिक्का बसला तर रामनगरमध्येही रिअल इस्टेट व्यवसाय वाढणार आहे. त्यामुळेच हा प्रयत्न सुरू असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. शोले चित्रपटाचे शूटींग याच रामनगरमध्ये झाले होते. बेंगळूरला लागूनच हा जिल्हा आहे. बेंगळूरचा विस्तार करताना रामनगरला विशेष महत्त्व आले आहे. त्यामुळेच रामनगरऐवजी बेंगळूर दक्षिण जिल्हा असे या जिल्ह्याचे नामकरण केले तर रिअल इस्टेट व्यावसायिकांची चांदी होणार आहे. त्यामुळे नामांतराचा घाट सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या पाठोपाठ दुसऱ्या दिवशी आयएएस अधिकाऱ्यांचीही बैठक घेण्यात आली. या दोन्ही बैठकांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतानाच त्यांना ठिकाणावर आणण्याचाही प्रयत्न केला आहे. बेळगावसह अनेक जिल्ह्यात पोलीस ठाणे रिअल इस्टेट अ•s बनले आहेत. एखाद्याच्या भाऊबंदकीचा वाद जरी पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला तर तो वाद मिटवण्याऐवजी त्या दोघांना थोडेफार पैसे देऊन त्यांच्या जमिनीवर आपली मालकी गाजविणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची काही कमी नाही. पोलीस दलात काम करणारे अनेक अधिकारी रिअल इस्टेटमध्येही सक्रिय आहेत. बेनामी मालमत्ता जमवून भलत्याच लोकांच्या नावाने हा व्यवसाय चालवला जातो. त्यामुळे सामान्य माणसाला पोलीस स्थानकात न्याय मिळेल, याची अपेक्षाही करणे कठीण झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नेमके याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. जमीन व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात फायदा आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनाही लाजवेल, अशा पद्धतीने पोलीस अधिकारी या व्यवसायात आहेत. खाकी वर्दीचा वापर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्यासाठी करण्याऐवजी गोरगरीबांच्या जमिनी बळकावण्यासाठीच अधिक होत आहे, असा आरोप होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे.

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतही अधिकारशाहीला ठिकाण्यावर आणण्याचे काम त्यांनी केले आहे. आयएएस अधिकारी म्हणजे कोणी महाराजा नव्हे, शेवटी तुम्ही अधिकारीच आहात. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी दूर करून सुशासन चालविण्यासाठीच तुम्ही या पदावर आहात, याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना करून दिली. कर्नाटकातील गुन्हेगारीचा आढावा घेतला असता राज्यात पोलीस दल किती तत्पर आहे, हे लक्षात येते. पोलीस व अधिकाऱ्यांना माहिती असल्याशिवाय मटका, जुगार, बेकायदा वाळू वाहतूक, अमलीपदार्थांची तस्करी आदी गैरधंदे चालत नाहीत. राज्यात सर्व काही ठिक चालावे, यासाठी गैरधंद्यांवर आळा घाला, अशी तंबी मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागली. यावरून कर्नाटकात पोलीस दलात सध्या काय परिस्थिती आहे? याची जाणीव होते. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी अधिकारशाही नियंत्रणात असली तरच सुशासन असते. अधिकारशाहीची लालसा वाढली तर त्याचा ठपका थेट सरकारवर येतो. सध्या कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच्याही अडचणी या बेबंद अधिकारशाहीमुळेच वाढल्या आहेत.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी राज्यात दोन लाखांच्या आसपास गुन्हेगारी प्रकरणे घडली आहेत. 1 हजार 482 खून, 600 बलात्कार, मानवी तस्करीचे 67 गुन्हे घडले आहेत. हुबळी येथील नेहा हिरेमठसह दोन तरुणींच्या झालेल्या हत्येने मोठ्या प्रमाणात सरकारची बदनामी झाली. चित्रपट अभिनेते दर्शन तुगुदीप आणि त्याच्या गँगने रेणुकास्वामी या युवकाचा भीषण खून केला. या प्रकरणाच्या तपासात बेंगळूरचे पोलीस आयुक्त बी. दयानंद व त्यांच्या टीमने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे प्रभावी असूनही दर्शनला गजाआड व्हावे लागले. हीच तत्परता सर्वत्र दाखवण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत कर्नाटकात सध्या काय परिस्थिती आहे, याची जाणीव करून दिली असली तरी रिअल इस्टेटमध्ये बुडालेल्या खाकी वर्दीतील रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना उघडे पाडण्यासाठी सरकार कोणती उपाययोजना करणार? यावर बरेच काही अवलंबून आहे. राज्यात खून, चोऱ्या, दरोडे वाढले आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची पकड ढिली झाली तर पोलीस स्थानक पातळीवरील व्यवस्थाही कोलमडते. सध्या कर्नाटकात ही पकड ढिली झाल्याचे जाणवते. ही व्यवस्था वेळीच सावरली नाही तर सरकारची आणखी बदनामी अटळ आहे.