उत्तम व्यवहारे...

निवडणूक काळात विविध राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजना अर्थात रेवडी संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे म्हणजे सोनाराने टोचलेले कान, याच सदरात मोडणारे ठरतात. लोकानुनयी योजना वा सवंग घोषणा देशाला नवीन नाहीत. मोफत टीव्ही, लॅपटॉप, 1 ऊपये दरात तांदळापासून ते मोफत धान्य, मुख्यमंत्री लाडकी बहीणपर्यंत कितीतरी योजना आजवर आल्या आणि इतिहासजमा झाल्या. या योजनांमुळे संबंधित राजकीय पक्षांना मोठा फायदा झालाही असेल. त्यांची लोकप्रियता वाढण्याबरोबरच सत्तेवर येण्याकरिता त्या साह्याभूत ठरल्याही असतील, मात्र, त्यातून देशाचा वा राज्याचा आर्थिक दर किती घसरला, कर्जात किती वाढ झाली, याचे मोजमाप करता येणार नाही. हे बघता न्यायालयाने रेवडी संस्कृतीबाबत व्यक्ती केलेली नाराजी महत्त्वपूर्ण म्हटली पाहिजे. बेघर लोकांना शहरी भागात निवाऱ्यासाठी जागा देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले जावेत, अशी विनंती एका याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. त्यावर भाष्य करताना मोफत योजना व त्याच्या परिणामांसंदर्भात न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण हे चिंतनीय ठरते. मोफतच्या योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. मोफत अन्नधान्य मिळत असेल, काम न करता पैसे मिळत असतील, तर कुणाला काम करण्याची इच्छा होईल, हा न्यायालयाने केलेला सवाल वास्तववादी होय. कोरोना काळापासून लोकांना रेशनवर मोफत धान्य मिळते. त्याचे खेड्यापाड्यात वेगळे सामाजिक परिणाम पहायला मिळतात. अलीकडे शेतीकरिता मजूर मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. त्याअभावी अनेक शेतजमिनी ओसाड पडू लागल्या आहेत. कोकणासारख्या भातासाठी समृद्ध असलेल्या भागात पूर्वी लोक मोठ्या संख्येने भाताबरोबरच नाचणी, वरईसारखी धान्ये पिकवत. परंतु, मागच्या काही वर्षांत भातलावणी करणाऱ्यांची संख्याही कमी झाल्याचे दिसून येते. काही गावांमध्ये तर शेती करणाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी झाल्याचे सांगितले जाते. ही एक गंभीर समस्याच असून, त्याचे मूळ रेवडी संस्कृतीतच आहे, हे समजून घ्यायला हवे. न्यायाधीश भूषण गवई याच सामाजिक आणि कृषीविषयक समस्येकडे लक्ष वेधताना दिसतात. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. प्रचंड लोकसंख्येच्या या देशातील समस्याही तितक्याच प्रचंड आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा या किमान गरजाही अनेकांना भागवता येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. याचा विचार करता लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, यात कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, विकासाची संधी देण्याऐवजी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून परजीवी वा परावलंबी समाजव्यवस्था घडवली जात असेल, तर त्यातून पंगुत्वच येण्याचा धोका संभवतो. अलीकडेच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. निवडणुकीपूर्वीच या योजनेचे पैसे थेट बहीणींच्या खात्यात जमा केले. मासिक 1500 ऊपयांचा हप्ता दिला गेल्याने ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली. महाराष्ट्रात भाजप, शिंदेसेना आणि अजितदादा गटाची सत्ता येण्यामध्ये या योजनेचा मोठा वाटा असल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र, व्यवहार्यतेचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर आता या योजनेवरून किंतु परंतु सुरू झाले आहे. चार चाकी गाडी असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचा नवा नियम पुढे करण्यात आला आहे. तथापि, आधीच याचा विचार संबंधितांनी का केला नाही, की फक्त लोकांवर प्रभाव टाकणे, हाच त्यांचा एकमेव हेतू होता, असा प्रश्न पडतो. कोणत्या राजकीय पक्षाने काय आश्वासन द्यावे, कोणत्या घोषणा कराव्यात, हा त्यांचा प्रश्न आहे. किंबहुना, लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अशा रेवड्या उडवण्यात कुठलाच पक्ष मागे नसल्याचे दिसते. मात्र, अशा योजनांमुळे लोक आळशी होणार असतील, त्यांची क्रयशक्ती कमी होणार असेल, तर यातून देशाला आणि राज्याला दुहेरी नुकसान सोसावे लागू शकते. हे बघता सर्वच पक्षांनी अशा योजनांचा पुनर्विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. एल अँड टी कंपनीचे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रम्हण्यम् यांनीही सरकारी योजनांमुळे लोक काम करत नाहीत. रोजगारासाठी कामगार स्थलांतर करण्यास तयार नाहीत, अशी तक्रार केली आहे. त्यामध्येही काही प्रमाणात तथ्य आहे, हे नक्की. मोफत वा फुकट दिलेल्या कुठल्याही वस्तूची कुणालाही किंमत नसते, असे पूर्वापार म्हटले जाते. म्हणूनच मूल्यांचे अवमूल्यन करण्याच्या भानगडीत कुणीच पडता कामा नये. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती दरी हा निश्चितपणे आज चिंतेचा विषय आहे. ही दरी दूर करण्यासाठी भारतासारख्या देशाला अतिशय प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागतील. ज्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. त्यांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या उत्पन्नात भर पडेल. त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकेल, अशा योजना आणाव्या लागतील.  शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार ही तीन क्षेत्रे पायाभूत मानली जातात. मात्र, शिक्षण, आरोग्यावरचा वाढता खर्च पेलणे जड बनले आहे. हे पाहता शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात लोकांना कशा सवलती देता येतील, हे पहायला हवे. त्याचबरोबर रोजगारवृद्धीचाही ध्यास घ्यायला हवा. जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, असे संत तुकोबाराय म्हणतात. ही व्यवहार्यता सरकारनेही जपावी. तरच राज्याला, देशाला पुढे नेता येईल.