गोल्डी लॉक अर्थव्यवस्थेचा सुवर्णबंध

देशाच्या विकासाच्या विविध टप्प्यात अनेक आव्हाने तसेच काही सुवर्णसंधी उपलब्ध होत असतात. 2047 पर्यंत भारत विकसित होण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. अलीकडच्या कालखंडात या धोरणात्मक बदलाचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था उ•ाण अवस्थेत अथवा अत्यंत योग्य प्रगतीच्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहे, यालाच गोल्डी लॉक किंवा सुवर्णबंधक अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. नेमकी ही अर्थव्यवस्था कशी असते तसेच हे कशामुळे झाले आणि त्यातून भविष्यकाळात कोणत्या प्रकारच्या संधींना व आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, याचा सविस्तर विचार महत्त्वाचा ठरतो.

गोल्डी लॉक ही एक अवस्था असून याला आपण सुवर्णबंध अवस्था म्हणू शकतो. या अवस्थेमध्ये अर्थव्यवस्थेत अत्यंत पोषक व गतिमान विकासासाठी देशांतर्गत परिस्थिती उपलब्ध होते. साधारणपणे वेगवान विकास आणि भाववाढ एकत्र जात असतात. त्यामुळे विकास का भाववाढ नियंत्रण अशा कात्रीच्या टप्प्यात अनेकवेळा देश सापडतो. परंतु गोल्डी लॉक अवस्थेत एकाचवेळी वेगवान विकास आणि मर्यादित भाववाढ असे सुवर्णबंध तयार होते. भारताच्या संदर्भात 2026 व यानंतरचा कालखंड हा गोल्डी लॉक किंवा सुवर्णबंध ठरणार असे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यासोबत आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्था गोल्डमन सॅक्स आणि विविध अर्थतज्ञांनी मांडले आहे.

वेगवान विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून अनेक कालखंड आपले स्थान टिकवून आहे. सध्या आपण जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असून नुकतेच आपण जपानला मागे टाकले आहे. लवकरच आपण जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकणार आहोत. यासाठी अर्थातच आवश्यक असणारा विकास वेग आपला 7 टक्केच्या पुढे असून तो गोल्डीलॉकचा महत्त्वाचा भाग आहे. 2025-26 या कालखंडात 8.2 टक्केपर्यंत विकासदर उंचावला होता. 2026-27 या कालखंडासाठी 7.4 टक्के विकास दर राहील अशा प्रकारचा अनुमान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेने देखील केला आहे. देशाच्या अंदाजपत्रक मांडणीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील अर्थव्यवस्था गतिमान व स्थिर असल्याचे आग्रही प्रतिपादन केले होते. आंतरराष्ट्रीय अर्थ प्रवाहात भारत प्रतिकूल परिस्थितीत देखील आपली प्रतिकारक्षमता उत्तम प्रकारे दाखवत असून अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचे ते निदर्शक आहे. यामुळे वेगवान विकासाच्या टप्प्यात आपण निश्चित आहोत

महागाई नियंत्रण

आर्थिक धोरणाच्या सर्वात अधिक महत्त्वाच्या घटकात महागाई नियंत्रण हा मुद्दा असतो. महागाई ही सर्वसामान्य लोकांना अडचणीची ठरते कारण तेवढ्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ होत नाही. मात्र किमती वाढल्याने वास्तव उत्पन्न कमी होते. याचबरोबर उत्पादनाचा खर्च वाढत असल्याने उत्पादकांनादेखील ही अवस्था त्रासदायक असते. परंतु भारताने सुयोग्य आर्थिक नियोजन व रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण यातून किरकोळ भाववाढीचा दर कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स हा डिसेंबर 2025 मध्ये 1.33 टक्के इतका नीचांकी होता. भाववाढीचा सरासरी दर हा 2 टक्के ते 2. 22 टक्के यादरम्यान राहील असा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दोन टक्के ते सहा टक्के या मर्यादेत भाववाढ ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणात व्याजदर कपातीसोबत सध्या व्याजदर स्थिरतेचे धोरण स्वीकारले आहे. व्याजदरासाठी मार्गदर्शक असणारा रेपो दर सध्या 5.25 टक्के इतका ठेवण्यात आला आहे

एका बाजूला वेगवान विकास आणि दुसऱ्या बाजूला मर्यादित भाववाढ असा सुवर्णबंध कालखंड म्हणजेच गोल्डी लॉक कालावधी निर्माण झाला आहे. आता याची कारणे पाहू.

आर्थिक विकासासाठी वेगवेगळ्या धोरणांमध्ये अल्पकालीन व दीर्घकालीन धोरणांचा मोठा हिस्सा असतो. अल्पकाळात निर्माण झालेले प्रश्न तातडीने सोडवणे आणि त्याचबरोबर अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन विकास मार्गावर वेगाने चालत राहील यासाठी धोरणात्मक रचना महत्त्वाची असते. भारताने गेल्या दोन दशकात सातत्याने पायाभूत सुविधांचा विकास याला महत्त्व दिले असून अलीकडचे यावर्षीचे अंदाजपत्रक देखील याला अपवाद नाही. साडेबारा लाख कोटीची गुंतवणूक केवळ पायाभूत सुविधांमध्ये आपण करणार आहोत. यासोबत व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून कालबाह्य कायदे रद्द करत त्या जागी सुटसुटीत परंतु अंमलबजावणीस उपयुक्त असणारे कायदे करीत आहोत. उदाहरणार्थ 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी आपण श्रमसंहिता स्वीकारली असून अनेक जुनाट कायद्यांना सुधारित स्वरूपात व सुटसुटीत स्वरूपात केवळ चार टप्प्यात मांडले आहे. तसेच आयकर रचना पूर्णत: आयकरदात्यांना सोयीस्कर, ठराविक या पद्धतीने बदलली जात आहे. जीएसटीच्या दरात केलेले बदल याचेच निदर्शक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताने जागतिक स्तरातील अत्यंत अडचणीच्या कालखंडात देखील आपला विकासदर सातत्यपूर्ण ठेवला. जीएसटी दरातील कपातीने ग्राहकांना अधिक प्रमाणात आपले उत्पन्न खर्च करण्यास मिळाले तसेच यातून वाहन उद्योग आणि इतर ग्राहक उपयोगी वस्तूंना मोठी मागणी निर्माण होऊन ग्राहक प्रेरित विकास निर्माण झाला. यातून रोजगार वाढला, उत्पन्न वाढले व बचतीतही वाढ झाली. विशेष म्हणजे वाढलेली बचत आता केवळ बँकातील मुदत बंद ठेवीत रूपांतरित न होता ती शेअर बाजारात म्युच्युअल फंडाच्यामार्फत मोठ्या प्रमाणात मार्गस्थ झाली आहे. हा बदल अत्यंत सकारात्मक व लाभदायी ठरतो कारण दरमहा साधारण तीस हजार कोटीची एसआयपी सर्वसाधारण गुंतवणूकदार करीत आहेत. म्युच्युअल फंडामध्ये आता 80 लाख कोटींचा टप्पा पार केला असून अर्थव्यवस्था वित्तीय समावेशकता व गुणात्मक वाढ दर्शवते.

उत्पादन निगडित प्रेरणा production linked incentive PLI

औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी 2020 पासून उत्पादन निगडित प्रोत्साहन म्हणजेच पीएलआय योजना अंमलात आहे. यानुसार भारतातल्या उत्पादन क्षेत्राला अग्रेसर होण्यासाठी आवश्यक मदत दिली जात आहे. एकूण 14 क्षेत्रांना दिली जाणारी दोन लाख कोटींची मदत भारताला अनेक उत्पादनात अग्रेसर बनवत आहे. भारत आता मोबाईल निर्यात करणाऱ्या देशात महत्त्वाचा असून इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यासोबत सेमीकंडक्टर उद्योग आणि पारंपारिक कापड उद्योग यासोबत स्वयंचलित वाहने, द्रोण तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहे. भारत आता अनेक क्षेत्रात केवळ आत्मनिर्भर होत आहे असे नाही तर त्यासोबत भारत हा अपरिहार्य ठरावा ही भूमिका भारताचे अर्थ सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी मांडली आहे. त्या दृष्टीने तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेत संरक्षण क्षेत्रात भारत आता केवळ स्वयंपूर्ण नाही तर मोठ्या प्रमाणात निर्यातदार देश बनला आहे. ऑपरेशन सिंदूर याचे श्रेय किंवा त्याची मुळे भारताच्या तंत्र क्षमतेत झालेल्या विकसनात दिसते. भारत जागतिक स्तरावर सेवा क्षेत्रातला महागुरु असून आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातदेखील मोठी झेप घेण्यास तयार झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय करार

आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारत हा व्यापारासाठी महत्त्वाचा अपरिहार्य देश असल्याचे पुरावे आपणास अलीकडच्या आंतरराष्ट्रीय करारातून स्पष्टपणे दिसतात. दोन अब्ज लोकसंख्येची बाजारपेठ म्हणजेच युरोपियन युनियन यांच्याशी आपण जो करार केला त्यामध्ये 27 देश असून त्याच्या अनेक वस्तूंना ही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळेच या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील’ असे म्हटले जाते. भारताने अमेरिकेसोबत महत्त्वाचा करार केल्याने देशाच्या निर्यातीस मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या कराराचे तपशील अद्यापि स्पष्ट नसले तरी त्यातून व्यक्त होणारी दिशा भारताचे हितसंबंध संरक्षित करणारे व त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारत एक महत्त्वाचा व्यापार घटक असल्याचे सिद्ध करणारी आहे. हे करार दीर्घकाळात भारताला आवश्यक असणारी जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहेत. आतापर्यंत केवळ अनिश्चितता व भयग्रस्तता अशा वातावरणातून बाहेर पडत आंतरराष्ट्रीय संधी निर्माण होत असल्याचे आश्वासक चित्र निर्माण झाले आहे. एका बाजूला देशात झालेले महत्त्वाचे अंतर्गत बदल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध होणाऱ्या संधी यांचा एकत्रित परिणाम भारताला सुवर्णबंध अवस्थेत म्हणजेच गोल्डी लॉक टप्प्यात नेत आहे.

चीनबरोबर तुलना

भारताच्या विकासाची नेहमीच चीनबरोबर तुलना केली जाते. 1970 च्या दरम्यान आपल्याबरोबर असणारा चीन मोठ्या वेगाने पुढे गेला व आज जागतिक महासत्ता बनला आहे. या चीनबरोबर तुलना केली तर आपण आकाराच्या दृष्टीने लहान आहोत. आपली अर्थव्यवस्था 4.5 ट्रिलियन तर चीनची अर्थव्यवस्था 17 ट्रिलियन इतकी मोठी आहे. याचबरोबर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनने तर प्रचंड मोठी झेप घेतली आहे. परंतु चीनचा विकास तर सध्या चार टक्क्याच्या जवळ असून भारताचा विकास त्या तुलनेने अधिक आहे. भारतासोबत मोठ्या आकाराची अर्थव्यवस्था म्हणून चीन जागतिक व्यापारात देखील आक्रमक व महत्त्वाचा ठरतो. एकूण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या 25 टक्के वाटा चीनचा तर 17 टक्के वाटा भारताचा असतो. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती या दोन अर्थव्यवस्था वर प्रामुख्याने अवलंबून आहेत, हे स्पष्ट होते. भारताची विकासाची रचना अंतर्गत उपभोग मागणीवर असून चीन मात्र आपला विकास जागतिक निर्यात यावर आधारित करत आहे. भारत स्वावलंबी अंतर्गत क्षमतांचा पूर्ण वापर करत जलद विकासाकडे जात आहे तर चीन जागतिक बाजारपेठेच्या प्रेरणेवर अवलंबून आहे. चीनचा विकासदर मंदावत असून भारत मात्र विकास वेगाने करीत आहे.

आहे मनोहर तरी अर्थव्यवस्थेचा सुवर्णबंध अथवा गोल्डी लॉक अर्थअवस्था ही फार टिकणारी नसते. याचा तातडीने फायदा घेणे महत्त्वाचे असते परंतु याचसोबत सध्याचे अनेक प्रश्न लोखंडाच्या बेडी असल्याप्रमाणे भारतात प्रश्नांकित करत आहेत. उत्पन्नातील व संपत्तीतील वाढती विषमता हा जसा जागतिक प्रश्न आहे तसा भारताचाही जटिल प्रश्न आहे. अल्पसंख्यांक उद्योजक व व्यक्ती यांच्या ताब्यात राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा वाटा जात असून दारिद्र्या घटले असले तरी बेरोजगारीच्या समस्येने अद्यापी तरुण वर्ग संकटग्रस्त आहे. शेतीचे प्रश्न गुंतागुंतीचे व आव्हानात्मक असून नवे करारमदार आणखी अडचणी वाढवतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारताची अद्यापि गणना महत्त्वाचा घटक म्हणून केला जात नाही. भारत संशोधन क्षेत्रात आपले वर्चस्व दाखवू शकत नाही. मानवी भांडवल गुणवत्ता जी शिक्षण कौशल्य आरोग्य यांच्यावर अवलंबून असते त्याबाबत आपण जागतिक उतरंडीत बरेच मागे आहोत. एका बाजूला मोठ्या प्रमाणावर जीवन जगण्यासाठी अधिकृत मदत करावी लागते व दुसऱ्या बाजूला महासत्ता होण्याची स्वप्ने आपण पाहत असतो तर यामध्ये असणारा विरोध अंतर्गत प्रश्न गंभीर असल्याचे दर्शवतो. आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात रोजगार दुष्काळ निर्माण करणारे ठरण्याची भीती व्यक्त केली जाते तर दुसऱ्या बाजूला शेतीची परावलंबी अवस्था भविष्यकाळात पुन्हा एकदा भारत अन्नधान्य आयात करण्याकडे जाईल का असा प्रश्न विचारात घेतला जातो. ही सर्व आव्हाने जटिल गुंतागुंतीचे जरी असली तरी देशाच्या विकासासाठी आवश्यक पार्श्वभूमी तयार करणे प्रोत्सानात्मक धोरण तयार करणे व अंमलात आणणे आणि जागतिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या अडचणींना सक्षमपणे तोंड देणारी अर्थव्यवस्था ही आपण निर्माण केली आहे. याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. याचा फायदा अधिक लोकांना ‘सबका साथ सबका विकास’ या पद्धतीने दिल्याने भारताचा सुवर्णबंध कालखंड ‘एक नवी पहाट एक नवी संधी’ दर्शवतो हे मात्र नक्की.

प्राध्यापक डॉ. विजय ककडे