सोन्याचे आकर्षण
कर्नाटकातील चित्रपट अभिनेत्री रान्या राव हिचे सोने तस्करी प्रकरण सध्या गाजत आहे. दुबईहून बेकायदेशीर पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात सोने भारतात आणल्याने तिला अटक झाली आहे. ती एका उच्च पदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याची कन्या असल्याने या प्रकरणाला आणखीनच वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले. अर्थात, हे दुर्मिळ प्रकरण नाही. अशी अनेक प्रकरणे आजवर उघडकीस येऊनही सोन्याची तस्करी थांबत नाही, अशी परिस्थिती आहे. भारतीयांना असणारे सोन्याचे अतिआकर्षण हे प्राचीन काळापासून आहे. भारतात सोने हे आर्थिक सुरक्षेचे साधन मानले गेल्याने गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत बहुतेक सर्वांना सोने खरेदीची हौस असते. ती असावयास तसा आक्षेप असावयाचे कारण नाही. तथापि, भारतात सोने अत्यल्प प्रमाणात सापडते. येथे सोन्याच्या मोठ्या खाणी नाहीत. पण मागणी मात्र प्रचंड आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करावे लागते. अधिकृत मार्गाने सोने आयात करणे आणि भारतात विकणे हे सोन्यावरील आयात शुल्कामुळे महाग पडते. त्यामुळे तस्करीच्या मार्गाने कर चुकवून ते भारतात आणले जाते आणि विकले जाते. अशा बेकायदेशीर व्यवहारात नफ्याचे प्रमाण अधिक असल्याने अनेकांना अशी तस्करी करण्याचा मोह होतो. त्यामुळे भारतात अनेक दशकांपासून सोन्याची तस्करी होत आहे. 1968 मध्ये इंदिरा गांधींच्या काळात सोने नियंत्रण कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार सोने आयात शुल्कात प्रचंड वाढ करण्यात आली आणि आयातीच्या प्रमाणावरही नियंत्रण आणण्यात आले. आयात शुल्कात वाढ केल्याने आणि सोन्याची आयात निर्बंधीत केल्याने भारतात सोने महाग होईल आणि त्यामुळे सोने खरेदी कमी प्रमाणात होईल, असा उद्देश होता. तथापि, याचा परिणाम उलटाच झाला. वैध मार्गाने सोने भारतात आणणे अशक्य झाल्याने तस्करीचे प्रमाण कमालीचे वाढले. याचा दुहेरी फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. एका बाजूला काळ्या बाजारात सोने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत गेले, पण दुसऱ्या बाजूला सरकारला कर मिळेनासा झाल्याने त्याचे उत्पन्न कमी झाले. त्यानंतरच्या 35 ते 40 वर्षांमध्ये देशात सोन्याच्या तस्करीची एक समांतर अर्थव्यवस्थाच निर्माण झाल्यासारखी स्थिती झाली. कायद्याचा किंवा निर्बंधांचा उद्देश केवळ चांगला असून चालत नाही. तर त्याला कठोर पालनाची जोड द्यावी लागते. याची दक्षता घेण्यात आली नाही. परिणामी, त्या काळात लागू करण्यात आलेली ‘गोल्ड ऑर्डर’ किंवा सोने नियंत्रणाचा आदेश अपयशी ठरला. त्यामुळे 1990 च्या दशकात जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था निर्बंधमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यावेळी सोन्याच्या आयातशुल्कातही कपात करण्यात आली. त्याचप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट प्रमाणात विदेशातून वैध मार्गाने सोने आणता येईल, अशी मुभाही देण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून सोन्याच्या तस्करीत काही प्रमाणात घट झाली आहे. तथापि, सोन्याला आपल्या देशात मागणीच इतकी मोठी आहे, की, करकपात आणि इतर सवलती देऊनही ती वैध मार्गाने पूर्ण होत नाही. त्यामुळे तस्करी अद्यापही केली जात आहेच. परिणामी, भारताचे चलन मोठ्या प्रमाणात विदेशी जात आहे. भारतीयांकडे असलेले सर्व सोने एकत्र केले तर त्याचे प्रमाण किमान 25 हजार टन, अर्थात 2 कोटी 50 लाख किलो इतके आहे, असे एका सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. आज सोन्याचा बाजारभाव प्रती 10 ग्रॅम 90 हजार इतका धरला, तर या सोन्याची एकंदर किंमत 2.25 कोटी कोटी रुपये इतकी होते. ती भारताच्या या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या साडेचारपट जास्त आहे. भारतावर सध्या 60 लाख कोटी रुपयांचे परकीय कर्ज आहे. प्रत्येक भारतीयाने आपल्याजवळच्या सोन्यापैकी एक तृतियांश सोने देशाला द्यायचे असा निर्धार केल्यास सारे विदेशी कर्ज एका तडाख्यात फिटेल अशी स्थिती आहे. अर्थातच हा हिशेब भारतातील आत्ताच्या सोन्याच्या बाजारभावाला अनुलक्षून केलेला आहे. तथापि, व्यवहारात असे होण्याची शक्यता नाही. कारण असलेले सोने देशाला द्यायचे सोडाच, पण आणखी सोने, मिळेल त्या वैध किंवा अवैध मार्गाने भारतात आणले जात आहे आणि त्याची विक्रीही होत आहे. 2024 मध्ये वैध-अवैध मार्गाने भारतात आलेल्या सोन्याची किंमत किमान 4 लाख कोटी रुपये होती. याचा अर्थ असा की जवळपास तेव्हढ्या किमतीचे परकीय चलन भारताबाहेर गेले. सोन्यात केलेली गुंतवणूक ही ‘मृतवत्’ किंवा डेड असते असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. याचा अर्थ असा की, या गुंतवणुकीतून नियमित परतावा किंवा लाभ मिळत नाही. विकत घेतलेले सोने जेव्हा पुन्हा विकले जाते तेव्हाच त्याचे, विक्रीच्या वेळी जो भाव असेल त्या प्रमाणात रोख रकमेत रुपांतर होते. आर्थिक अडीअडचणीच्या वेळी उपयोगी पडेल, म्हणून सोन्याची खरेदी केली जाते. तथापि, जेव्हा खरोखरच आर्थिक समस्या उभी राहते तेव्हा गाठीचे सोने विकण्याचा पर्याय केवळ शेवटचा म्हणून नाईलाजाने उपयोगात आणला जातो, असेही मानसशास्त्र जाणणाऱ्या अनेक तज्ञांचे मत आहे. याचा अर्थ असा की, एकदा खरेदी केलेले सोने सहजासहजी विकण्यास भारतीय माणसाचे मन तयार होत नाही, इतके या सोन्याचे वेड आहे. याच अतिमोहापायी खरे तर सोन्याच्या तस्करीला मोठा वाव मिळत असतो. यातून अर्थव्यवस्थेची हानी होते. देशाचे चलन मोठ्या प्रमाणात देशाबाहेर जाते. सोन्याच्या आभूषणांची भारत निर्यातही करतो. पण ते प्रमाण आयातीच्या तुलनेत अल्प आहे. भारत वर्षाकाठी साधारणत: 60 हजार कोटी रुपये किमतीच्या सुवर्ण आभूषणांची निर्यात करतो, अशी माहिती मिळते. बाकीचे आपल्या देशातच जिरवले जाते. अशा प्रकारे भारतात वैध किंवा अवैध मार्गांनी प्रत्येक वर्षी सोन्याचा साठा वाढतच आहे. काही प्रमाणात सोने शास्त्रीय प्रयोगांसाठी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये किंवा अन्यत्र औद्योगिक कारणांसाठी उपयोगात आणले जाते, पण तेही प्रमाण भारतात तसे कमीच आहे. सोने मुख्यत: आर्थिक सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा यांचे साधन म्हणूनच मानले गेले आहे. अर्थातच, सोन्याच्या मागे किती धावायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण सोन्यात गुंतवणूक करताना त्याचा आपल्याला किंवा देशाला होणारा उपयोग किती, याचा साधक-बाधक विचार करुनच निर्णय घेतल्यास चांगले ठरते, असे जाणकारांचे मत आहे.