Gokul Election 2025: संचालक वाढीला विरोध नेमका कोणाचा?,महायुतीला पाठिंबा?
महायुतीतील बहुतांशी संचालकांनी या निर्णयाच्या बाजूने सह्या केल्या आहेत
By : प्रशांत चुयेकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) संचालक वाढीला विरोध नेमका कोणत्या नेत्याचा आहे? महायुतीमधील शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या बहुतांशी संचालकांनी सहमती दिली असेल तर आणखी कोणाची परवानगी घ्यायची, असा प्रश्न संचालक वाढीचे समर्थन करणाऱ्या संचालकांना पडला आहे.
‘गोकुळ’मध्ये संचालक मंडळाच्या बैठकीत संघाचे संचालक 21 वरून 25 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याला एकट्या भाजपच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी विरोध केला. त्या सोडल्या तर महायुतीतील बहुतांशी संचालकांनी या निर्णयाच्या बाजूने सह्या केल्या आहेत.
पोटनियमात तसा बदल करावा, इतर संघाप्रमाणे 21 वरून 25 संचालक करावे, याबाबत सहमती दाखवली. संचालक वाढल्यास येणारी निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी मदत होऊ शकते, असा तर्क सत्ताधारी नेत्यांचा असू शकतो. त्या त्या गटातील संचालकांना संधी देत संचालक वाढीचा फायदा करता येईल.
संचालक वाढ नेमकी कोणत्या गटातून केली जाणार, ‘बिनविरोध’चा फायदा नेमका कोणाला होणार, गतवेळच्या निवडणुकीत ज्यांनी नेतृत्व केले ते नको असतील तर बिनविरोध पण नको, संचालक वाढही नको, यासाठीही संचालक वाढीला विरोध असावा, असा तर्क संचालकांमधून केला जात आहे.
... तर दूध संकलनातही होणार वाढ
महायुतीच्या संचालकांबरोबर चर्चा केली असता अनेकांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. गोकुळ दूध संघात संस्था आणि दूधवाढीसाठी अजून संचालक असल्यास काही तोटा होणार नाही. उलट दूध कमी असणाऱ्या ठिकाणी संचालक असल्यास त्या ठिकाणी अधिक दूध उत्पादनाला चालना देता येईल तर अधिक दूध असणाऱ्या ठिकाणी आणखी संचालक वाढल्यास दूध संकलन अजून वाढेल, असा विचारही काही संचालकांनी व्यक्त केला.
एकट्या भाजपचाच विरोध
शिवसेना शिंदे सेनेतील काही संचालक, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे काही संचालक हे संचालक वाढीच्या बाजूने आहेत. शिंदे शिवसेनेचे काही संचालक द्विधा मन:स्थितीत आहेत तर काही संचालक वाढीच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे एकट्या भाजपच्या संचालकांचाच विरोध असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, संघातील संचालक वाढीच्या निर्णयावर विरोधी गट कोणती भूमिका घेणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पोटनियमाला मंजुरी कोण देणार
गोकुळ दूध संघाच्या संचालक वाढीच्या निर्णयाला राज्यस्तरावर महायुतीतील नेत्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना शिंदे गट यांना भाजपच्या नेत्यांना अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पटवून सांगावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोध केल्यास संचालक वाढीच्या निर्णयाला स्थगिती मिळणार आहे.