म्हादई ‘प्रवाह’च्या बैठकीत गोव्याची बाजू लंगडी

प्रत्यक्ष पाहणीची गोव्याची मागणी नाकारली : मात्र कर्नाटकचा आक्षेप केला मान्य 

पणजी : म्हादई पाणी वाटप प्रश्नावर नेमण्यात आलेल्या ‘प्रवाह’च्या समितीची बैठक पणजीत घेण्यात आली परंतु त्यातून गोवा राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. गोवा सरकारच्या जलस्रोत खात्याचे सचिव त्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने गोव्याची बाजू तेथे प्रभावीपणे मांडली गेली नाही. पाणी वाटपाचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगून केंद्र सरकारकडे कायदेशीर सल्ला घेण्याचे ठरवून बैठक गुंडाळण्यात आली. म्हादईच्या संपूर्ण पात्राची आणि प्रामुख्याने कळसा -भांडुरा प्रकल्पाची पाहणी करावी अशी मागणी गोवा सरकारतर्फे करण्यात आली होती. त्यावर सदर बैठकीत चर्चा होणार होती आणि तसा विषयही बैठकीसमोर होता. परंतु कर्नाटक सरकारने त्यास आक्षेप घेतला आणि पाणी वाटपाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पाहणी करण्यात येऊ नये अशी भूमिका मांडली.

विषय पडला लांबणीवर 

कर्नाटकची भूमिका मान्य करण्यात येऊन केंद्राकडे सल्ला घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. कर्नाटकच्या त्या भूमिकेला गोव्यातर्फे जोरदार आक्षेप घेण्यात आला नाही तसेच म्हादईची पाहणी झालीच पाहिजे अशी ठोस मागणी देखील जोरदारपणे बैठकीत झाली नसल्dयामुळे एकूणच विषय पुढील बैठकीपर्यंत लांबणीवर पडला आहे.

जलस्रोत सचिवांची गैरहजेरी

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘प्रवाह’ समितीवर सदस्य म्हणून असलेले जलस्रोत खात्याचे सचिव सुभाष चंद्रा हे निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या जागी नेमण्यात आलेले सरप्रितसिंग गिल हे नवीन असून त्यांना विषयची माहिती नाही. ते बैठकीला देखील गेले नसल्याने गोव्याची बाजू ‘प्रवाह’ समोर पुन्हा एकदा लंगडी पडल्याचे समोर आले आहे.

‘प्रवाह’ प्राधिकरण नेमके कशासाठी?

म्हादई प्रश्नावरील ‘प्रवाह’ समितीची बैठक सुमारे एका तासात गुंडाळली आणि समितीचे सर्व सदस्य सरकारी वाहने घेऊन ‘पिकनिक’ करायला गेल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ‘प्रवाह’ समिती नेमकी कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हादईच्या पाणी वाटपाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘प्रवाह’ची निर्मिती करण्यात आली खरी परंतु हा प्रश्न तसाच प्रलंबित असून त्यातून अद्याप काही फारसे निष्पन्न झालेले दिसून येत नाही. या अगोदर केंद्र सरकारने या प्रश्नावर पाणी तंटा लवाद नेमला होता. त्यानंतर आता ‘प्रवाह’ प्राधिकरण नेमण्यात आलेल आहे. परंतु हा प्रश्न सुटलेला नाही तर लोंबकळतच पडला आहे. त्याशिवाय न्यायालयातही तो प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सुटणार कधी याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा : काँग्रेस

प्रवाह प्राधिकरणाच्या बैठकीस जलस्रोत सचिवांना गैरहजर राहण्याची अनुमती देणे हा भाजपच्या बेजबाबदार वृत्तीचा पुरावा आहे, असा आरोप काँग्रेसचे माध्यमप्रमुख अमरनाथ पणजीकर यांनी केला असून म्हादईचे रक्षण संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्याबद्दल मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय नेत्यांच्या दबावाखाली गोव्यातील भाजप सरकारने आमची जीवनदायिनी म्हादई कर्नाटकला विकल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. प्रवाह प्राधिकरणाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीला जलस्रोत सचिव सरप्रित सिंग गिल राहिले. ही धक्कादायक बाब असून या प्रकारास पूर्णत: मंत्री सुभाष शिरोडकर हेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ पायउतार व्हावे, असे पणजीकर म्हणाले.

भाजपचा कपटी हेतू उघड 

प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी (प्रवाह) प्राधिकरणाकडे काही अधिकारच नाहीत का? कळसा प्रकल्पाच्या संयुक्त पाहणीसाठी केंद्र सरकारकडून कायदेशीर सल्ला का आवश्यक आहे? म्हादई प्रश्नावर केंद्र सरकारनेच राज्य सरकारला तडजोड करण्यास भाग पाडले आहे, असेही पणजीकर यांनी पुढे म्हटले आहे. म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकने केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाची एप्रिल 2023 नंतर गोवा सरकारने कधी पाहणीच केली नाही, असा दावा आपण यापूर्वी केला होता व आजही त्यावर ठाम आहे. याप्रश्नी सरकार कर्नाटकच्या कारवायांकडे डोळेझाक करून जाणूनबुजून मवाळ भूमिका घेत आहे. तसेच जुलै 2024 मध्ये केवळ म्हादई खोऱ्यांची माहिती मिळाविण्याच्या उद्देशाने प्रवाह शिष्टमंडळाने पाहणी केली होती. त्या भेटीत बेकायदेशीर बांधकामाचे सर्वेक्षण झालेच नव्हते, असा दावा पणजीकर यांनी केला.