विकसित भारत 2047 चे ध्येय : कृतिशील वचनबद्धता आवश्यक

‘विकसित भारत’ साकारण्यासाठी माजी राष्ट्रपती आणि भारताचे मिसाईल मॅन डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी ‘व्हिजन 2020’ हे स्वप्न आणि त्यासाठीचा आराखडा 1995 मध्येच सादर केला होता. आता 2047 साली जेव्हा भारत स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करत असेल, तेव्हा देश विकसित देशांच्या यादीत असेल असे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

तोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सध्या भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसह जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. 2030 पर्यंत भारत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत विकसित भारत बनण्याच्या आर्थिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, भारताला गरज आहे एक किंवा दोन दशकांसाठी स्थिर किमतींवर सरासरी 8 टक्के विकास दर साध्य करणे आवश्यक आहे. आर्थिक आघाडीवर मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे.

सामाजिक क्षेत्रात शिक्षण प्रणाली सुधारणे, महिला सशक्तीकरण, मुलींच्या शिक्षणावर भर देणे आणि आरोग्य सेवा विस्तारित करणे. राजकीय पटलावर भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे, जनतेची भागीदारी वाढवणे आणि सुशासन मजबूत करणे आदी गोष्टी कराव्या लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात दर्जेदार शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचवणे, संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था उभारणे आवश्यक असेल. संशोधन व विकास आणि तांत्रिक आघाडीवर डिजिटल क्रांतीचा लाभ घेणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था तयार करणे जरुरीचे असेल. पर्यावरणीय आघाडीवर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे, जंगलांची तोड रोखणे, प्रदूषण नियंत्रित करणे आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर कायदे तयार करून त्यांचे पालन सुनिश्चित करणे आवश्यक ठरेल.

2047 पर्यंत विकसित भारताची दृष्टी

स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीने साजरी होणारी म्हणजे ‘विकसित देश’ म्हणजे काय याची स्पष्ट समज आवश्यक आहे. जागतिक बँकेच्या मते, भारताला पुढील दोन दशकांत सरासरी वार्षिक 7.8 टक्के वाढ दर राखावा लागेल. नाममात्र स्वरुपात किमान अमेरिकन डॉलर 14,005 प्रति नागरिक उत्पन्न, (ब)मानव  विकास निर्देशांकमध्ये टॉप 75 मध्ये स्थान आणि (क) औद्योगिकीकरणाची लक्षणीय पातळी, ज्यामध्ये उत्पादन किमान 230 टक्के जीडीपीमध्ये योगदान देते. डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अलीकडील विश्लेषणानुसार, भारत 2047 पर्यंत हा मानक गाठू शकतो जर तो सरासरी 7 टक्के प्रत्यक्ष वाढ दर वार्षिक ठेवतो. यासाठी 2035 पर्यंत जीडीपीचा 34-35 टक्के गुंतवणूक दर (खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही) राखणे आवश्यक आहे, सध्याचा इक्रिमेंटल कॅपिटल-आउटपुट रेशियो 5.1 आहे, जो फक्त हळूहळू कमी होणार आहे, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जास्त गुंतवणुकीमुळे, विशेषत:

मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये क्षमता वापर सुधारणारी आहे. सध्या, एकूण स्थिर भांडवली निर्माण सुमारे 32-33 टक्के आहे, जे जवळजवळ आहे तरीही पुरेसे नाही. भारत विस्कळीत जागतिक व्यवस्थेचा सामना करत आहे, तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल, वाढते हवामान धोके आणि देशांतर्गत अंमलबजावणीतील अंतर यांचा सामना करत आहे. तज्ञांनी प्रतिक्रियात्मक धोरणनिर्मितीऐवजी विचारपूर्वक, आगामी काळासाठी तयार असलेल्या पर्यायांकडे वळण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यांनी भारताच्या ग्राहक-केंद्रित आणि गुंतवणूक-केंद्रित आर्थिक चालना यांच्यात संतुलन राखण्याचे महत्त्व सांगितले आहे, जेणेकरून उत्पादकता वाढेल आणि उच्च-गुणवत्तेच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. भारतात 2047 पर्यंत या तीनही अटी पूर्ण करण्याची क्षमता आहे, पण ते फक्त तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा सुधारणांची धडक योजना असेल आणि ती अडथळ्यांशिवाय राबवली जाईल. मानवी भांडवल, ज्यात शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्य विकास यांचा समावेश आहे, ते भारताच्या दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेसाठी केंद्रस्थानी आहे. सार्वजनिक प्रणाली सुधारणे, शिक्षणाचे परिणाम वाढवणे, प्राथमिक आरोग्यसेवा वाढवणे आणि नवीन रोजगार बाजारांशी कौशल्ये जुळवणे, तसेच कामगारांना वेगाने होणाऱ्या बदलांसाठी अनुकूल बनवणे, ही लोकसंख्येच्या संधीला उत्पादनक्षम लाभात रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट मानली जाते.

प्रा. डॉ. गिरीश नाईक