गोव्यात महिला, मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; सामाजिक संघटनांकडून जलद न्यायाची मागणी

पणजी : पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोव्यात महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक संघटनांनी उपलब्ध आकडेवारीचा दाखला देत महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण 9.4 टक्के असल्याचा दावा केला आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीचा दाखला देत सामाजिक संघटनांनी गोव्यात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नोंदवलेल्या गंभीर प्रकरणांपैकी सुमारे 61 टक्के पीडित अल्पवयीन मुली असून, त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणे पोक्सो कायद्याच्या कक्षेत येतात.

तांत्रिक पुराव्यांचा अभाव, साक्षीदार फितूर होणे आणि तपासाला लागणारा वेळ यांसारख्या कारणांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांचा प्रभावी वापर आणि तपासाचा दर्जा सुधारण्याची मागणीही करण्यात येत आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गृहखात्याची बाजू मांडताना गोव्यात गुन्ह्यांची नोंद मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे सांगितले. हे नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास आणि जनजागृतीचे द्योतक असल्याचे त्यांनी म्हटले. गुन्ह्यांचा तपास अधिक अचूक आणि वेगवान व्हावा तसेच दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे, यासाठी पोलिसांना ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून विशेष प्रशिक्षण दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या ‘पिंक फोर्स’च्या माध्यमातून शाळांमध्ये जनजागृती करण्याचे तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून महिला व बालसुरक्षेबाबत काम करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गोवा पोलिस महासंचालक कार्यालयाने उपलब्ध आकडेवारीबाबत स्पष्टीकरण देताना, राज्यातील बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपी हे पीडितांच्या परिचयाचे असल्याचे म्हटले आहे. लग्नाचे आमिष किंवा परस्पर संमतीच्या संबंधांतील वादातून काही प्रकरणे निर्माण होत असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले. अनोळखी व्यक्तींकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.

गोवा पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आयटीएसएसओ पोर्टलवरील प्रकरणांमध्ये 60 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. महिला सुरक्षा कक्ष, सायबर मॉनिटरिंग आणि रात्रीची गस्त यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे महिला सुरक्षेवर भर दिला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

सामाजिक क्षेत्रातून चिंता

महिला संघटना आणि बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी मात्र महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय मिळण्याची गरज व्यक्त केली आहे. दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्यास त्याचा परिणाम पीडितांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेवर होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांचा प्रभावी वापर करून तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

गोव्यात पोक्सो प्रकरणांच्या तपासासाठी पोलिसांना बालस्नेही तपास, पीडितांशी संवेदनशील पद्धतीने वागणूक आणि पुरावे संकलनाबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने जुलै 2026 मध्ये दिली होती. तसेच पोक्सो प्रकरणांसाठी पणजीतील फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय एप्रिल 2026 पासून मर्सेस येथील नव्या जिल्हा व सत्र न्यायालय संकुलात कार्यरत करण्यात आले आहे.