गोव्यात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर; 1.5 लाखांवर संख्या, निर्बीजीकरणासाठी न्यायालयाचे कडक निर्देश;13 नगरपालिकांना 1 सप्टेंबरपर्यंत मुदत
पणजी : गोव्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने घेतली आहे. राज्यातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या जागतिक सरासरीच्या तुलनेत तब्बल चारपट अधिक असून ती सुमारे 1.5 लाखांवर पोहोचल्याचे न्यायालयीन निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने निर्बीजीकरणाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील पाच वर्षांत भटक्या कुत्र्यांपैकी 70 टक्के कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.
दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर न करणाऱ्या राज्यातील 13 नगरपालिकांना न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत दिली आहे. संबंधित नगरपालिकांनी या मुदतीत आवश्यक माहिती आणि उपाययोजनांचा तपशील न्यायालयासमोर सादर करणे अपेक्षित आहे.
निर्बीजीकरणाला गती देण्याचे आव्हान
गोव्यात भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या हा सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे केवळ निर्बीजीकरणाची उद्दिष्टे निश्चित न करता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज न्यायालयाच्या निर्देशांमधून अधोरेखित झाली आहे.
पुढील पाच वर्षांत 70 टक्के निर्बीजीकरणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठोस नियोजन, नियमित अंमलबजावणी आणि त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक ठरणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर प्रशासनाला अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची जबाबदारी आली आहे.