ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीसाठी देविया राणेंचा पुढाकार; मुख्यमंत्री सावंतांकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी

पणजी : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कार्यरत असलेल्या ग्रंथपाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा मुद्दा कला व संस्कृती मंत्री देविया राणे यांनी पुढे आणला आहे. सध्याचे मानधन निर्धारित किमान वेतनाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असल्याने त्यात तातडीने वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रभावी कामकाज आणि वाचकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्यात ग्रंथपालांची महत्त्वाची भूमिका असते. ग्रंथालय व्यवस्थेच्या दैनंदिन कामकाजापासून विविध उपक्रमांच्या आयोजनापर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या हे कर्मचारी पार पाडत आहेत. मात्र, त्यांच्या योगदानाच्या तुलनेत मिळणारे मानधन अद्याप अपुरे असल्याचा मुद्दा देविया राणे यांनी अधोरेखित केला आहे.

2024 मध्ये ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली होती. मात्र, ही वाढ झाल्यानंतरही त्यांचे मानधन निर्धारित किमान वेतनाच्या तुलनेत कमी असल्याने आणखी सुधारित मानधन देण्याची गरज असल्याचे राणे यांनी नमूद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कला व संस्कृती विभाग आणि वित्त विभागाला प्रस्तावित मानधनवाढ मंजूर करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी देविया राणे यांनी केली आहे.

ग्रंथपाल आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना योग्य मानधन मिळाल्यास त्यांच्या कामाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबर राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे कामकाज अधिक सक्षम आणि प्रभावी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवून प्रस्तावित वाढीला मंजुरी देण्याची मागणी आता करण्यात आली आहे.