गोव्यात ११ नगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; २ जानेवारी २०२७पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

पणजी : गोवा नगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६, एप्रिलमध्ये अधिसूचित करण्यात आला, ज्यामुळे मे महिन्यात नियोजित असलेल्या नगरपालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या. नगरपालिका निवडणूक लांबणीवर टाकण्याच्या
ट्रॉजन डिमेलो व इतरांनी आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने
याचिका निकालात काढली. उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला २ जानेवारी २०२७पर्यंत नगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अध्यादेशामुळे सहा महिन्यांचा विलंब याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, अध्यादेशातील उपाययोजनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेला
सहा महिन्यांचा विलंब होईल. अध्यादेशात मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण आणि निवडणुका घेण्यासाठी एक नवीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
पेडणे, म्हापसा, डिचोली, वाळपई, मुरगाव, मडगाव, गाव, काणकोण, सांगे, केपे, कुडचडे- काकोडा आणि कुंकळ्ळी या ११ नगरपालिकांची मुदत संपल्यानंतर सरकारने त्यावर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.
नगरपालिकांमधील वेगवेगळ्या प्रभागांमधून निवडणुका लढवण्याच्या त्यांच्या इच्छेमुळे या याचिका दाखल केल्या आहेत. अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना आणि निवडणूक चौकटीनुसार गोव्यातील ११ नगरपालिका, परिषदांच्या निवडणुका कालमयदित घेण्याचे निर्देश त्यांनी मागितले होते. निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित झाल्याने याचिकादार ट्रॉजन डिमेलो यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, गोव्याच्या नगरपालिका मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पालिकेची कामे सांभाळण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती झाल्यानंतर अगदी शेवटच्या क्षणी अध्यादेश जारी करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांनी असाही दावा केला की, नगरपालिका मंडळाच्या निवडणुका न घेणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (यू) चे उल्लंघन आहे, ज्यानुसार पालिकेची स्थापना करण्यासाठी निवडणुका तिचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.