‘गोवा ग्रंथालय धोरण’ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

ग्रंथालयांचे ई-ग्रंथालयात होणार ऊपांतर: खाणग्रस्तांसाठीच्या कर्ज परतफेड योजनेला मुदतवाढ

पणजी : राज्यात वाचन संस्कृती निर्माण करून ती वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने ‘गोवा राज्य ग्रंथालय धोरण 2034’ ला मान्यता दिली आहे. राज्यातील सर्व ग्रंथालयांचा दर्जा सुधारण्यासोबतच 90 ग्रंथालयांचे ई-ग्रंथालयात रूपांतर करण्याची तरतूद या धोरणात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. आज गुरुवारी 23 एप्रिल रोजी ‘जागतिक पुस्तक दिन‘ साजरा केला जातो. पंचायत, तालुका स्तरासह शाळा आणि महाविद्यालयांमधील ग्रंथालयांचा दर्जाही सुधारला जाईल. तिथे संगणकासह इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. अभ्यासासोबतच स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी लागणारी पुस्तकेही उपलब्ध होतील. 90 ग्रंथालयांचे ई-ग्रंथालयात रूपांतर केले जाईल. सध्या 10 ग्रंथालयांचे ई-ग्रंथालयात रूपांतर झाले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बांधकाम वाहनांना एकदाच शुल्क

बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या वाहनांना आता नोंदणीच्या वेळीच एक रकमी शुल्क लागू होईल. त्यांना नूतनीकरणाचे शुल्क भरावे लागणार नाही. यासाठी मंत्रिमंडळाने ‘गोवा मोटार वाहन शुल्क दुरुस्ती अध्यादेश 2026’ ला मान्यता दिली आहे. बांधकाम संबंधित वाहनांसाठी सध्याची शुल्क पद्धत आता बंद होईल.

कर्ज परतफेड योजनेला मुदतवाढ

खाण व्यवसायातील ट्रक तसेच मशिनरी धारकांना कर्ज परतफेडीसाठी सरकारने विशेष योजना सुरू केली होती. या योजनेला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळाने ‘नूतनीकरणक्षम आणि अक्षय ऊर्जा‘ विभागात 6 पदांच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे. तसेच, रवींद्र भवन काणकोण संस्थेला सोसायटी स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली आहे.