एनईपी अंमलबजावणीत गोव्याचा डंका : मुख्यमंत्री

एनईपीच्या अंमलबजावणीची सहा वर्षे पूर्ण

प्रतिनिधी

पणजी

क्षमता-आधारित शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण, तंत्रज्ञान-सक्षम वर्गखोल्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शैक्षणिक देखरेख, कोडिंग आणि रोबोटिक्स उपक्रम तसेच शालेय आणि उच्च शिक्षण यांच्यातील अधिक दृढ समन्वय, यांच्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या परिवर्तनकारी दृष्टिकोनाची अंमलबजावणीत गोवा हे देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून उदयास आले आहे. ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020’ च्या अंमलबजावणीची सहा वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल काल बुधवारी राजभवनवरील लोकभवनच्या झुआरी सभागृहात आयोजित ‘गोवा शिक्षा समागम 2026’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.

‘एनईपीची अंमलबजावणी : आढावा, चिंतन आणि पुढील वाटचाल’ हा या कार्यक्रमाचा मुख्य विषय होता. व्यासपीठावर सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक शैलेश झिंगडे, भूषण सावईकर, इंद्राणी भादुरी आणि मेघना शेटगावकर यांची उपस्थिती होती.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्रातील नेतृत्व, धोरणकर्ते, शिक्षक, संशोधक आणि प्रमुख संस्था यांना एकाच व्यासपीठावर आणले गेले आहे. त्यातून ‘विकसित गोवा’, ‘विकसित भारत’ साठी भक्कम पाया रचला जाईल. त्यायोगे नाविन्यपूर्णता, चिकित्सक विचारसरणी, संशोधन आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देणारी तसेच भविष्यासाठी सज्ज अशी शैक्षणिक परिसंस्था निर्माण करण्यात साहाय्यकारकी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

राज्यात शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत सुविधा देखील वाढविण्यात आल्या आहेत. मात्र शिक्षकांनी त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनाही केवळ परीक्षार्थी न बनता अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 आता दहावी, अकरावीसाठी एनईपी

एनईपीमुळे बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे चांगले परिणाम दिसू लागले असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून गोव्यात दहावी व अकरावीसाठी एनईपी लागू करण्यात येईल, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. एनईपीद्वारे विद्यार्थ्यांना व्यवहार्य शिक्षण देऊन त्यांच्यातील कल्पकता वाढवली जात आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.....