आदिवासी कल्याणात गोवा आघाडीवर

केंद्रीय आदिवासीमंत्री ज्युअल ओरम यांचे प्रशंसोद्गार : सांगे येथे ‘धरती आबा जनभागीदारी’चे उद्घाटन

सांगे : आदिवासी समाज व त्याच्या समस्या यांची कल्पनाही काँग्रेस पक्षाला नव्हती. जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय बनविण्यात आले आणि मला या खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले. भाजपलाच अनुसूचित जमातींविषयी कळकळ आहे. गोवा सरकारने आदिवासीच्या विकास आणि कल्याणासाठी शक्य असेल तितके काम करावे, त्यासाठी लागणारा निधी देऊ. निधीची कमतरता नाही. याबाबतीत गोवा आघाडीवर आहे. त्याने तसेच मार्गक्रमण करून आदिवासींच्या कल्याणाचे स्वप्न पुढे न्यावे, असे आवाहन केंद्रीय आदिवासी व्यवहारमंत्री ज्युअल ओरम यांनी सांगे येथे बोलताना केले.

ओरम यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकर, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, आमदार गणेश गावकर आदींच्या उपस्थितीत  धरती आबा जनभागीदारी अभियानाचे उद्घाटन केले. आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार आणि आदिवासी कल्याण संचालनालयाने आयोजित केलेला हा कार्यक्रम सांगे नगरपालिका हॉलमध्ये झाला.

केंद्रीय मंत्री ओरम पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने आदिवासींच्या कल्याणासाठी तीन वर्षांकरिता 79,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून केंद्रातील 18 मंत्रालये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानावर काम करतील. पक्की घरे, ग्रामीण भागांतील रस्ते व अन्य पायाभूत सुविधा बळकट करणे, नळाद्वारे पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करणे, सुधारित वितरणाच्या अंतर्गत वीजपुरवठा, नवीन सौरऊर्जा योजना, शिक्षणामध्ये सुधारित प्रवेश, आरोग्य निगा आणि पोषण, गावात मोबाईल नेटवर्क प्रदान करणे, टिकाऊ शेती आणि इतर क्षेत्रांमध्ये काम करण्यावर याअंतर्गत भर दिला जाणार आहे. असे त्यांनी सांगितले.

18 खात्यांच्या योजना 25 गावांत पोहोचविणार : सावंत

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, धरती आबा जनभागीदारी अभियानाच्या अंतर्गत निवडलेल्या 18 विविध खात्यांच्या योजना राज्यातील 25 गावांत पोहोचविल्या जातील. आदिवासींसाठी असलेल्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी सरकार करणार आहे. आदिवासी कल्याण खाते सक्रिय केले असून आदिवासी आयोग आणि राज्य आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे.  हे आपल्या सरकारने केलेले प्रमुख काम आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आदिवासींसाठी अनेक प्रकल्प मार्गी

सावंत म्हणाले की, आदिवासींच्या आरोग्याच्या समस्या, त्यांची संस्कृती आणि इतर बाबी यासह आदिवासींच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सांगेमध्ये पहिले आदिवासी संशोधन केंद्र सुरू झाले आहे. फर्मागुडी येथील आदिवासी संग्रहालय लवकरच पूर्ण होईल. कुणबी साडी, शाल आणि जॅकेटसारख्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी सरकारने आदिवासींना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. केंद्र सरकारकडून 10 कोटी खर्च करून सांगेमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या कुणबी हस्तकला ग्रामचे काम येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

19 डिसेंबरपर्यंत सर्व सनदा प्रदान करणार

आतापर्यंत वननिवासी हक्काच्या 3500 सनदा जारी केल्या आहेत. सरकार याबाबतीत मिशन मोडवर काम करत आहे आणि 19 डिसेंबर, 2025 पर्यंत सर्व सनदा प्रदान करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले गेले आहे. सरकार समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत लाभ पोहोचावा याकरिता काम करत आहे. आदिवासींसह सर्व गरजूंना योजनांचा फायदा मिळावा याकरिता सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहेत, असे सावंत म्हणाले.

आदिवासी विकासात गोवा आदर्श राज्य बनू शकते : तवडकर

सभापती तवडकर म्हणाले की, आदिवासींसाठी 20 हून अधिक योजना असून आदिवासींच्या विकासाच्या बाबतीत गोवा एक आदर्श राज्य बनू  शकते. आदिवासी समाजाच्या लढ्यात सांगे, केपे, काणकोण तालुक्यांचे मोठे योगदान आहे. आम्ही हे मैदान निर्माण केले. त्यावर खेळण्याचा आणि षटकार मारण्याचा अधिकार आमचा आहे. इतरांनी आम्हाला सांगण्याची गरज नाही, असा टोला त्यांनी हाणला. केवळ पाच हजार आदिवासींच्या घरांना लक्ष्य बनवून त्यांना सर्व सुविधा देण्याचे कार्य केले, तरी हेतू साध्य करू शकलो असे म्हणता येईल, असे तवडकर म्हणाले.

आपल्या स्वागतपर भाषणात मंत्री फळदेसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार आदिवासीच्या सर्वांगीण विकास आणि कल्याणासाठी वावरत आहे. आदिवासी समाजाला पुढे नेण्याचे कार्य भाजप सरकारने केले आहे. राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे म्हणाले की, धरती आबा जनभागीदारी अभियानाला मिळालेला प्रतिसाद खरोखरच आश्चर्यकारक आहे. सरकारची योजना प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचली पाहिजे.

केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केलेल्या धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाच्या अंतर्गत भारतभरातील 63 हजार गावे, तर गोव्यातील 25 गावे निवडली गेली आहेत. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते राज्य सरकारच्या विविध 15 खात्यांच्या योजना आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या सुमारे 300 हून जास्त लाभार्थ्यांना विविध फायदे देण्यात आले. याप्रसंगी आरोग्य तपासणी, कर्करोग निदान आणि दंत आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले होते. त्याचा फायदा जनतेने घेतला. याशिवाय जिल्हा खनिज निधीच्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना विनामूल्य वाहतुकीची सुविधा देण्यासाठी दोन बसेस उपलब्ध करण्यात आल्या. विविध सरकारी योजनांचा फायदा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि जनतेला सेवा देण्यासाठी 13 सरकारी विभागांची दालने उघडण्यात आली होती.

याप्रसंगी सांगे नगराध्यक्षा संतीक्षा गडकर, जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर, गोवा राज्य अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ अध्यक्ष वासुदेव मेंग गावकर, आदिवासी कल्याण खाते सचिव सी. यादव, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लेटस उपस्थित होत्या. गोविंद भगत यांनी सूत्रसंचालन केले, तर आदिवासी कल्याण संचालक दीपक देसाई यांनी आभार मानले. संतीक्षा गडकर, जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर, गोवा राज्य अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ अध्यक्ष वासुदेव मेंग गावकर, आदिवासी कल्याण खाते सचिव सी. यादव, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लेटस उपस्थित होत्या. गोविंद भगत यांनी सूत्रसंचालन केले, तर आदिवासी कल्याण संचालक दीपक देसाई यांनी आभार मानले.

आदिवासींकडे आपले सामाजिक-भावनिक नाते : प्रमोद सावंत

धरती आबा जनभागीदारी अभियान ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कल्पना आहे, जी देशातील 597 जिह्यांत राबविण्यात येत आहे. आदिवासींसाठी असलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा घेण्यापासून कुणी वंचित राहता कामा नये. आदिवासींना पाठिंबा देण्याच्या बाबतीत सरकार पूर्णपणे समर्पित आहे. आदिवासींनी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले आणि आदिवासींसाठी आपण काहीच केलेले नाही अशी टीका करणाऱ्यांना चपराक दिली. आदिवासी समाजाकडे आपले रक्ताचे नाते जरी नसले, तरी सामाजिक आणि भावनिक नाते असल्याचेही ते म्हणाले.