अनधिकृत बांधकामाच्या आरोपावरून मंत्री रमेश तवडकर यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

पणजी : कथित अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात मंत्री रमेश तवडकर यांच्या अडचणी वाढल्या असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तवडकर यांच्यासह संबंधित सरकारी यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या याचिकेत पैंगिण ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक २०/० मधील कथित अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे बांधकाम २०१५ पासून अस्तित्वात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याने संबंधित बांधकामाच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाने याप्रकरणी आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. त्या वेळी संबंधित पक्षांकडून याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वीही काशिनाथ शेट्ये यांनी गोव्यातील कथित अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित विविध प्रकरणे उच्च न्यायालयासमोर मांडली आहेत.