गोवा वारसा धोरणाला मंजुरी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती : तिनशे वारसा स्थळांचे होणार जतन,चिंबल येथे लवकरच होणार युनिटी मॉल,पंचवाडी, म्हैसाळ येथे जलशुद्धीकरण प्रकल्प

पणजी : राज्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक, स्थापत्य आणि अमूर्त वारशाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वाचा उपक्रम ठरणारे ‘वारसा धोरण 2025’ ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. या धोरणाची देखरेख, अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक प्रसार करण्याची जबाबदारी पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्यावर सोपवली आहे. भारतातील आपल्या पद्धतीचे हे पहिलेच धोरण असून त्यात 100 पेक्षा जास्त ऐतिहासिक मंदिरे, चर्चेस, अन्य खाजगी तथा सरकारी इमारती, तसेच 200 पेक्षा जास्त वारसा स्थळांची ओळख, जतन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी विस्तृत चौकटीची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. त्याशिवाय मूर्त आणि अमूर्त अशा दोन्ही प्रकारच्या वारसा कलांचा समावेश असलेल्या 46 पारंपरिक लोककला प्रकार आणि 61 स्थानिक व्यवसायांना देखील या धोरणात मान्यता देण्यात आली आहे. प्रमुख तरतुदींमध्ये पुन:निर्माण करणे आणि अनुकूल पुनर्वापर करण्याच्या प्रयत्नांना समर्थन देण्यासाठी खाजगी वारसा घरमालकांना आर्थिक मदत व आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. या धोरणात कायदेविषयक सुधारणा, संवर्धन यांवरही भर देण्यात आला आहे.

अभिमान, जबाबदारी मोहिमा

या धोरणात स्थानिकांमध्ये वारसा अभिमान आणि जबाबदारी निर्माण करण्यासाठी शैक्षणिक मोहिमा आणि कौशल्य-विकास कार्यशाळा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यासाठी जनसहभाग महत्वाचा असून लोकांनी पुढे येणे आवश्यक आहे, असे सांगून या धोरणाची पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी सुरू होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. हे धोरण देशातील अन्य राज्यांसाठी एक आदर्श ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.

चिंबल येथे युनिटी मॉल

पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी चिंबल येथे महत्वाकांक्षी युनिटी मॉल उभारण्यात येत असून त्यासाठीची वर्क ऑर्डर जारी झाली असल्याचे सांगितले. या मॉलमध्ये राज्यातील विविध स्थानिक उत्पादने, हस्तकला वस्तु, चतुर्थी काळात माटोळी साहित्य, आदींची विक्री होणार आहे. त्याशिवाय पर्यटनासंबंधी माहितीही तेथून प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योग, महिला मंडळे यांच्याकडून निर्मित साहित्य यांना चालना मिळणार आहे, असे सांगितले.

दोन नवे जलशुद्धीकरण प्रकल्प

पाणीपुरवठा प्रश्नावर बोलताना त्यांनी या विषयात सरकार गंभीर असून पंचवाडी, म्हैसाळ, या धरणांवर 10 एमएलडी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरीही दिली आहे. त्यानंतर सदर भागातील लोकांची पाण्याची समस्या संपुष्टात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

टॉवर, स्मशानभूमीसाठी जमीन देणार

अत्यंत ग्रामीण परिसर असलेल्या सत्तरी आणि सांगे भागात मोबाईल टॉवर उभारण्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले. त्यामुळे या भागातील मोबाईल रेंजची समस्या आणि गैरसोय दूर होण्यात मदत होणार आहे. सत्तरीत वाघेरी येथे 200 चौरस मीटर जमीन आणि सांगेत वाडे येथे अतिरिक्त सरकारी जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मांद्रे भागात स्मशानभूमी आणि इतर प्रकल्पांसाठी सुमारे 2 हजार चौरस मीटर सरकारी जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जमीन मांद्रे पंचायतीच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.

गोमेकॉतील तो विषय संपला...

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोमेकॉमध्ये निर्माण केलेल्या डॉक्टरच्या निलंबन नाट्यानंतर तेथील डॉक्टरांनी आरंभलेल्या आंदोलनासंबंधी विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी तो विषय संपला असल्याचे स्पष्ट केले. डॉक्टरांचे आंदोलन सुरू होताच सर्वप्रथम आपण आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यासंबंधी ट्विटर हँडलवरून माहितीही दिली होती. त्यानंतर आंदोलक डॉक्टरांशी चर्चा कऊन त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे तो प्रश्न संपला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले व त्यावर अधिक भाष्य करणे त्यांनी टाळले.

विधानसभा अधिवेशन 22 जुलैपासून

राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या दि. 22 जुलैपासून प्रारंभ होणार आहे. अधिवेशन 18 दिवसांचे असेल आणि शक्यतो ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचा समारोप होईल. गत मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर होणारे हे पूर्ण-लांबीचे अधिवेशन असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.