गोवा सरकार तीन महिन्यांसाठी घेणार 1 हजार कोटीचे कर्ज

विविध योजना, विकासकामे, प्रकल्पांवर करणार खर्च

पणजी : एप्रिल ते जून 2026 या तीन महिन्यांसाठी गोवा राज्य सरकारतर्फे रु. 1 हजार कोटीचे कर्ज घेतले जाणार असून ते विविध विकासकामे, प्रकल्पांवरील खर्चासाठी वापरले जाणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे प्रत्येक राज्यासाठी प्रत्येक तीन महिन्यांकरीता कर्जाची तरतूद जारी करण्यात येते. गोव्यासाठी आरबीआयने रु. 1 हजार कोटीची तरतूद केली असून ते कर्ज खुल्या बाजारातून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. एप्रिल 2026 साठी रु. 200 कोटी तर मेसाठी रु. 400 कोटी आणि जूनसाठी रु. 400 कोटी अशा तीन महिन्यात तीन टप्प्यात कर्ज घेण्यात येणार आहे.  गोवा सरकारवरील एकूण कर्ज रु. 35,312 कोटी एवढे असून ते वर्ष 2025-26 पर्यंतचे आहे.

मागील 10 वर्षांपूर्वी म्हणजे वर्ष 2016-17 मध्ये ते कर्ज रु. 16,823 कोटी एवढे होते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी किती कर्ज घ्यावे याची मर्यादा आरबीआय निश्चित करते. काही ठराविक निकष लावून ती मर्यादा ठरवली जाते. वर्ष 2025-26 या वर्षासाठी गोवा राज्याची कर्जाऊ मर्यादा रु. 4500 कोटी होती. त्यापेक्षा कमी म्हणजे रु. 1250 कोटीचे कर्ज राज्याने घेतले होते. गोवा राज्यात विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात असून विकासकामे, प्रकल्पही साकारण्यात येत आहेत. त्यासाठी मोठा खर्च येतो. तो निभावण्यासाठी काही प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागते. त्यानुसार पुढील एप्रिल ते जूनसाठी गोवा 1 हजार कोटीचे कर्ज घेणार आहे.