डंपबाबतची ‘गोवा फाउंडेशन’ची जनहित याचिका फेटाळली

पणजी : राज्य सरकारच्या ‘गोवा लोहखनिज डंप हाताळणी धोरण- 2023’ ला आव्हान देणाऱ्या गोवा फाउंडेशनची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या याचिकेत, स्पर्धात्मक लिलावाशिवाय 100 दशलक्ष टनांहून अधिक लोहखनिज पूर्वीच्या पट्टेधारकांना परत करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदीला आव्हान देण्यात आले होते. या निकालामुळे राज्याला खाणीबाहेरील डंप विक्रीला काढून कोट्यावधींचा महसूल मिळणार आहे. राज्याच्या मालकीचे असलेले 100 दशलक्ष टनांहून अधिक लोहखनिज, लिलावाशिवाय पूर्वीच्या लीज धारकांना परत करण्यामागील गोवा सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभारताना गोवा फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

एखाद्या राज्याची खनिजे ही त्या राज्याच्या लोकांच्या सामूहिक मालकीची असतात. सरकार हे केवळ एक विश्वस्त असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. याचिकेत राज्य सरकार, खाण आणि भूगर्भ संचालनालय, खाण मंत्रालय, चौगुले खाण कंपनी, गोवा खनिज निर्यात संघटना, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. राज्यातील डंप हाताळताना आवश्यक काळजी घेणे आवश्यक असून त्यासाठी आधी पर्यावरण मान्यता, परवाने आदी मिळणे बंधनकारक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

गोवा सरकारने 2023 मध्ये नवीन डंप मायनिंग धोरण आणले, ज्याद्वारे 2013 आणि 2022 मध्ये जारी केलेल्या पूर्वीच्या डंप मायनिंग धोरणांला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. त्यासंदर्भात याचिकेत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने 21 एप्रिल 2014 रोजीच्या निकालाद्वारे लीज क्षेत्राबाहेरील सर्व खनिज साठे बेकायदेशीर घोषित केले आहेत. असे सर्व खनिजसाठे असोत किंवा माती मिश्रित कचऱ्याचे साठे, आता राज्य सरकारच्या मालकीचे आहेत आणि नाममात्र रॉयल्टी शुल्क भरून या साठ्यांचे संचालन माजी खाण कामगारांना सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा या याचिकेत दावा करण्यात आला होता. गोव्यातील अवैध खाणकामावरील 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सर्व खनिज साठ्यांसाठी पारदर्शक, स्पर्धात्मक लिलावाची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.