सरकारच्या डम्प धोरणाला गोवा फौंडेशनचे आव्हान

प्रतिनिधी / पणजी

राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले ‘गोवा लोह खनिज डम्प धोरण- 2023’ला गोवा फोंडेशनने  उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार, खाण आणि भूगर्भ खाते आणि केंद्रीय खाण मंत्रालयाला प्रतिवादी करून त्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.

गोवा सरकारने 14 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘गोवा लोह खनिज डम्प धोरण- 2023’ची अधिसूचना जारी केली होती. या धोरणातील कलम-2.2 अन्वये, ज्या कंपनीकडे खनिज लीज आहेत, आणि 2012 सालच्या आधी खनिज उत्त्खनन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती, त्यांना खनिज डम्प असलेल्या ठिकाणावरील खनिजाची रॉयल्टी भरून हाताळणी आणि विक्री करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती.

याचिकादार क्लाउड आल्वारीस यांनी या संदभृ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देताना, लीज भागाच्या बाहेरील आणि आतील सर्व खनिज राज्य सरकारने ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करण्यास सांगितले होते. तसेच बेल्लारी, गोवा आणि ओडिशा राज्यातील लीजच्या बाहेर खनिजाचे झालेले डम्प बेकायदेशीर ठरवताना ते परत खाण कंपन्यांना न देता त्याचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारच्या ‘डम्प धोरण- 2023’ मुळे या आदेशाचा भंग होत असल्याचा दावा करताना सदर खनिज ही जनतेची संपत्ती असून जनता हीच त्याची मालक असल्याचा दावा गोवा फोंडेशनने या याचिकेत केला आहे. या याचिकेमुळे नुकत्याच सुऊ झालेल्या डम्पवरील खनिज वाहतूक धोक्यात येण्याची शक्यता आल्याने खाणग्रस्त भागात खळबळ माजली आहे.