सायबर फसवणूकप्रकरणी गोवा ईडीचे देशभरात छापे

त. भा. प्रतिनिधी

पणजी : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पणजी विभागीय कार्यालयाने मोठ्या प्रमाणावरील ‘डिजिटल अरेस्ट’ या सायबर फसवणुकीच्या तपासाच्या संदर्भात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 च्या कलम 17 अंतर्गत अनेक राज्यांमधील विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवली आहे. या फसवणुकीत एका ज्येष्ठ नागरिकाची अंदाजे 2.60 कोटी ऊपयांची फसवणूक झाली आहे. याबाबत सायबर क्राईम पोलिसस्थानकात दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ईडीने हा तपास सुरू करुन छापेमारी केली.

या शोध मोहिमेदरम्यान ईडीने अंदाजे 1.5 कोटी ऊपयांचे भारतीय चलन, अंदाजे 2 कोटी ऊपयांचे विदेशी चलन, आणि अंदाजे 1.5 कोटी ऊपयांचे सोने व दागिने, याशिवाय टोयोटा फॉर्च्युनर आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त केली आहे. मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपमधील गुन्हेगारी पुरावे, तसेच निधीच्या व्यवहारांची आणि सिंडिकेटच्या कामकाजाची माहिती देणाऱ्या नोंदीही जप्त करण्यात आल्या आहेत. मनी लाँड्रिंग नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या व्यक्ती आणि शेल, फॉरेक्स व कन्ड्युइट संस्थांनी सांभाळलेली अनेक बँक खाती, ज्यात गुह्यातून मिळालेल्या संशयित रकमेचा समावेश आहे, ती गोठवण्यात आली आहेत, जेणेकरून निधीचा पुढील अपव्यय रोखता येईल. जप्त केलेली डिजिटल उपकरणे आणि नोंदी, तसेच गोठवलेली खाती तपासणीखाली आहेत.

‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि संबंधित सायबर घोटाळ्यांमध्ये, फसवणूक करणारे प्रथम पीडितांकडून पैसे काढून ते व्यक्तींच्या आणि निक्रिय संस्थांच्या नावावर उघडलेल्या पहिल्या स्तरावरील ‘म्युल’ बँक खात्यांमध्ये जमा करतात. मागोवा टाळण्यासाठी त्यानंतर तो पैसा वेगाने विभागला जातो आणि शेकडो खात्यांमधून व शेल कंपन्यांमधून  फिरवला जातो. या कंपन्या सामान्यत: नव्याने स्थापन झालेल्या असतात आणि त्यांना ‘कमोडिटीज’, ‘एंटरप्राइजेस’ किंवा ‘ट्रेडिंग’ कंपन्या म्हटले जाते, ज्या कोणताही खरा व्यवसाय करत नाहीत आणि केवळ बेकायदा निधी स्वीकारण्यासाठी,  आणि पुढे पाठवण्यासाठीच अस्तित्वात असतात.