गोव्यात पीक विम्याची दयनीय स्थिती; शेतकरी नैसर्गिक संकटांच्या विळख्यात
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 2016-17 ते 2025-26 या कालावधीसाठी, 31 मार्च 2026 पर्यंत संकलित केलेल्या राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, गोव्यात सुमारे 1.44 लाख हेक्टर शेतजमीन उपलब्ध आहे. मात्र, या दहा वर्षांच्या कालावधीत प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना यांच्याअंतर्गत केवळ सुमारे एक हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले.
या आकडेवारीमुळे राज्यातील पीक विमा योजनांची मर्यादित व्याप्ती अधोरेखित झाली आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळवण्यासाठी बहुतांश शेतकरी अद्यापही पीक विम्याच्या कक्षेबाहेर असल्याचे चित्र आहे.
दशकभरात विम्यासाठी केवळ चार हजार अर्ज
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत संपूर्ण गोव्यातून पीक विम्यासाठी केवळ चार हजार अर्ज नोंदवण्यात आले. या काळात विमा संरक्षण मिळालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण सुमारे 0.01 लाख हेक्टर इतके होते. राज्यातील एकूण कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प आहे.
या कालावधीत एकूण 15.42 कोटी रुपयांचा विमा उतरवण्यात आल्याची नोंद आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात केवळ 15 लाख रुपयांची भरपाई मिळाल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे. विमा संरक्षणाची मर्यादित व्याप्ती आणि भरपाईची ही आकडेवारी यामुळे पीक विमा योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विमा उतरवलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष वितरित केलेली नुकसानभरपाई हे दोन वेगवेगळे निकष आहेत. त्यामुळे भरपाईचे प्रमाण समजून घेण्यासाठी संबंधित दावे, मंजुरी आणि वितरणाची स्वतंत्र माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
काजू, भात आणि नारळ ही प्रमुख पिके
गोव्यात सध्या सुमारे1,43,541 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जाते. राज्यातील प्रमुख पिकांमध्ये काजू, भात आणि नारळ यांचा समावेश आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, काजूची लागवड 56,934 हेक्टर क्षेत्रावर, भाताची लागवड 31,519 हेक्टरवर, तर नारळाची लागवड 26,683 हेक्टर क्षेत्रावर केली जाते. ही पिके गोव्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि ग्रामीण भागातील रोजगार व उत्पन्नासाठी महत्त्वाची आहेत.
विशेषतः डोंगराळ भागातील काजूची लागवड प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असते. भातशेतीवरही पावसाच्या प्रमाणातील बदलांचा परिणाम होतो. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते, तर पावसातील खंडामुळे उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते.
हवामानातील बदलांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात
गोव्यातील बहुतांश शेती पावसावर आधारित असल्याने हवामानातील अनिश्चिततेचा थेट परिणाम कृषी उत्पादनावर होतो. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दीर्घकाळ पावसाचा अभाव आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती यांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
सतत बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीतील जोखीम वाढत असताना पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आर्थिक संरक्षण ठरू शकतो. मात्र, विमा योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी असल्यास नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवणे त्यांच्यासाठी अधिक कठीण ठरू शकते.
लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांकडे नुकसान सहन करण्यासाठी मर्यादित आर्थिक साधने असल्याने त्यांच्यासाठी विमा संरक्षणाचे महत्त्व अधिक आहे.
पीक विमा योजनांचा विस्तार करण्याची गरज
गोव्यातील पीक विमा संरक्षणाचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेता, शेतकऱ्यांमध्ये विमा योजनांबाबत जागरूकता वाढवणे, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे आणि विमा योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
काजू, भात आणि नारळ यांसारख्या प्रमुख पिकांसाठी विमा संरक्षण अधिक व्यापक करण्याबरोबरच नुकसानभरपाईच्या दाव्यांचे मूल्यांकन आणि वितरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. विमा योजनांच्या अटी, पात्रता आणि लाभ यांची स्पष्ट माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाल्यास त्यांचा सहभाग वाढण्यास मदत होऊ शकते.
हवामानातील वाढती अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका पाहता, गोव्यात पीक विम्याची व्याप्ती वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत आर्थिक आधार मिळण्यासाठी विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि व्यापक सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दशकभरातील आकडेवारीने गोव्यातील पीक विमा संरक्षणातील मर्यादा स्पष्ट केल्या असून, राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना विम्याच्या कक्षेत आणण्याचे आव्हान कायम आहे.
