गोव्याच्या वनीकरण निधीला 27 टक्के कात्री; ‘कॅम्पा’च्या बैठका रखडल्याने केंद्राचा दणका

पणजी : ‘कॅम्पा’ (प्रतिपूरक वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण) अंतर्गत वैधानिक बैठका वेळेवर न झाल्याचा फटका गोव्याला बसला आहे. गेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात ‘कॅम्पा’ची एकही वैधानिक बैठक न झाल्याने केंद्र सरकारने गोव्याच्या वनीकरण निधीत तब्बल 27 टक्क्यांची कपात केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर गोवा वन खात्याने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पणजी येथील वन खात्याच्या मुख्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कमल दत्ता यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ‘कॅम्पा’च्या बैठका वेळेवर न होणे आणि त्याचा परिणाम केंद्रीय निधीवर होणे, ही गंभीर प्रशासकीय बाब असल्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटले आहे.

प्रलंबित त्रुटी दूर करण्याचे आदेश

प्रशासकीय पातळीवरील दिरंगाईची चौकशी करण्यात येणार असून, प्रलंबित सर्व त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे आदेश वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पुढील महिन्यात सर्व वैधानिक समित्यांच्या बैठका आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

निधीत कपात झाली असली तरी वनसंवर्धन, वन्यजीव संरक्षण आणि वणवा प्रतिबंधक उपाययोजनांवर त्याचा परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकारकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवून कपात झालेला उर्वरित निधी पुन्हा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, काँग्रेसने या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्यातील जमिनींचे झोन रूपांतर, टेकड्या आणि जंगलांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेत्यांनी ‘गोय राखण यात्रा’च्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचे सांगितले.

रोजगाराच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला घेरले

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यातील बेरोजगारीच्या प्रश्नावरून सरकारवर निशाणा साधला. गोव्यातील सुशिक्षित तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर असून, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली. स्थानिक तरुणांच्या न्याय्य हक्कांसाठी काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.