गोव्यातील 97 पात्र मतदारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर; SIR प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न
नवी दिल्ली/पणजी : निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेला (SIR) घेऊन सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील 97 पात्र मतदारांच्या नावांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका वृत्तानुसार, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवलेल्या या 97 मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट झाली नाहीत.
या वृत्तानुसार, संबंधित प्रकरणात गोव्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. मात्र, मतदार यादीशी संबंधित सॉफ्टवेअरमधील प्रक्रियेमुळे ही नावे अंतिम यादीत येऊ शकली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने या 97 मतदारांच्या नावांची अंतिम यादीशी पडताळणी केल्याचे आणि 20 सप्टेंबरपर्यंत त्यांची नावे अंतिम यादीत नसल्याचे नमूद केले आहे.
गोव्यात SIR अंतर्गत अंतिम मतदार यादी 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. मुख्य निवडणूक अधिकारी, गोवा यांच्या अधिकृत माहितीनुसार, SIRपूर्वी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यात 11,85,034 मतदार होते. त्यापैकी10,84,992 मतदारांचे गणना फॉर्म प्राप्त झाले होते आणि त्याच संख्येचा मसुदा मतदार यादीत समावेश करण्यात आला.
दरम्यान, गोवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर SIR 2026ची अंतिम मतदार यादी, मसुदा यादी, ASDD मतदारांची यादी तसेच दावे आणि हरकतींसाठीची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवरील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवलेल्या मतदाराचे नाव अंतिम यादीत समाविष्ट होण्यासाठी कोणती प्रक्रिया आणि कोणते डिजिटल नियंत्रण लागू होते, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेषतः एखादा मतदार पात्र असल्याचे स्थानिक पडताळणीत स्पष्ट झाल्यानंतर तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे त्याचे नाव यादीत न आल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न चर्चेत आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी आयोगाच्या काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याच्या वृत्तानंतर आयोगाने अंतर्गत मतभेद असल्याचे वृत्त फेटाळले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIRसह महत्त्वाचे निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या सहमतीने घेण्यात आले आहेत.
त्यामुळे गोव्यातील 97 मतदारांचे प्रकरण हे SIR प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्याच्या यंत्रणेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे प्रकरण म्हणून समोर आले आहे. मात्र, या प्रकरणावरून निवडणूक आयोगाने कोणतीही चूक केली असा अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत नोंदी आणि आयोगाचे स्पष्टीकरणही तपासणे आवश्यक आहे.