‘सागर महोत्सवा’ तून जागतिक संवाद

रत्नागिरीमध्ये आठवडाभरापूर्वी ‘सागर महोत्सव’ पार पडला. यंदा सागर महोत्सवाचे चौथे वर्ष होते. या महोत्सवाचे यश आपल्याला आकडेवारीत मोजता येणार नाही. कारण या महोत्सवामुळे समुद्राकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदलते. मासे, जलवाहतूक, पर्यटन यापुरताच समुद्र मर्यादित नाही. तर महासागर हे आपले कवच आहे. परंतु या कवचालाही मर्यादा आहेत याचे भान प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे, हा विचार तज्ञांकडून मांडला गेला. पण त्याचबरोबर ‘समुद्र’ हीच भविष्यातील प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे, हा मुद्दा महोत्सवाच्या केंद्रस्थानी राहिला.

महोत्सवाची सुरुवात पारंपरिक व्यासपीठावरून न होता कांदळवनाच्या दाट हिरवळीतून झाली. पहाटेच्या कोवळ्या प्रकाशात अभ्यासक आणि सहभागी कलाकार कर्ला जेटीवर एकत्र आले. निसर्ग हा पुस्तकात वाचायचा विषय नसून तो अनुभवायचा श्वास आहे ही जाणीव पहिल्या दिवशी खोलवर रुजली. खडकाळ किनारे आणि वालुकामय किनाऱ्यांवरील अभ्यासभ्रमणातून दुर्लक्षित जैव विविधतेची ओळख उपस्थितांना झाली. मानवी हस्तक्षेपांमुळे झालेल्या बदलांमुळे मनामध्ये काही प्रश्नांची पेरणी झाली. महोत्सवाचा एक विशेष पैलू म्हणजे, पिढ्यांमधील संवाद. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांच्या अनुभवांना तरुण संशोधकांच्या उत्साहाची जोड या महोत्सवात मिळाली. प्रश्नोत्तर सत्रांमधून केवळ शंका दूर झाल्या नाहीत तर नवे विचार जन्माला आले. समारोप क्षणी सभागृहात कुठेच समाप्तीची भावना नव्हती. कारण आसमंत बेनवोलन्स फाऊंडशेनतर्फे आयोजित ‘सागर महोत्सवा’ने ‘सेलिब्रेटींग ओशन्स्’ या संकल्पनेला केवळ घोषवाक्य न ठेवता अनुभव, अभ्यास आणि आत्मचिंतनाचा प्रवास बनवले होते.

भारताचा विकास हा केवळ जमिनीवरील संसाधनांवर अवलंबून नसून त्याला आता समुद्राची जोड देणे अनिवार्य आहे. समुद्र हा अफाट संधीचा स्रोत आहे. परंतु त्याचा वापर करत असताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची विशेष काळजी आपण घेतली पाहिजे, असा महत्वपूर्ण विचार प्रख्यात भूविज्ञान शास्त्रज्ञ आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे माजी सचिव पद्मश्री डॉ. शैलेश नायक यांनी मांडला. तर गोवा येथील समुद्री विज्ञान संस्थेचे मुख्य माजी वैज्ञानिक डॉ. बबन इंगोले यांनी ‘बॅटरी’ युगासाठी भारत सज्ज होत असल्याचे सांगितले. भविष्यात मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जमिनीवरील स्रोत अपुरे पडणार आहेत. त्यामुळे पुढील काळात आपल्याला समुद्रातील साधनसंपत्तीवरच जास्त अवलंबून रहावे लागणार असल्याचे त्यांनी केलेल्या सादरीकरणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे साहजिकच मानवी गरजा आणि नैसर्गिक संसाधने यांची सांगड घालत असताना पर्यावरणाचे नुकसान तर होणार नाही ना, हा प्रश्न त्याचक्षणी अनेकांच्या मनात उपस्थित झाला. कारण तेदेखील एकप्रकारे समुद्रातील खनिज उत्खननच आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, भारताने बॅटरीवर चालणाऱ्या उपकरणांच्या युगासाठी क्रांतीकारी पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. हिंदी महासागरातील आंतरराष्ट्रीय हद्दीत दडलेली निकेल, कोबाल्ट, कॉपरसारखी मौल्यवान खनिजे तसेच औषधी वनस्पती मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार व राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, समुद्रातील खनिज संपत्ती जर तुम्ही मिळवणार असाल तर, तुम्ही कितीही दावे केले तरी पर्यावरणाची हानी ही होणारच आहे, हा विचार उपस्थितांच्या मनात घोंघावू लागला. पण त्याचवेळी या विषयाचा दुसऱ्या बाजूनेही काहींना विचार करावासा वाटला. तो विचार असा होता की, समजा आज भारताने सागरी पर्यावरणाला महत्त्व देत आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत समुद्रतळाशी असलेल्या सागरी खनिज संपत्तीला हात लावण्याचा विचार सोडून दिला तर जगातील अन्य प्रगत राष्ट्रे तीच भूमिका घेतील असे नाही. भारत थांबला म्हणून ते समुद्रातील खनिजे घेण्यापासून थांबणार आहेत का? हा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाला. त्यामुळे ‘पर्यावरणाचे भान आणि समुद्री खनिजे’ या अनुषंगाने सागर महोत्सव विचार, मूल्य आणि भविष्य यांचा जिवंत संवाद ठरला.

जगावर ओढवलेले हवामान बदलाचे संकट पाहता पर्यावरणाचा कमीतकमी ऱ्हास करून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास झाला पाहिजे, असा सूर जगभर आळवला जातोय. त्याकरिता 2015 मध्ये ‘पॅरिस अॅग्रीमेंट’ही झाले. पण जगातील काही प्रमुख प्रगत राष्ट्रांचे वर्तन या करारास अनुरुप असते का? हा नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरतो. जगातील प्रगत राष्ट्रे अती प्रगत होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना अन्य राष्ट्रांचा फारसा विचार करत नाहीत. जगातील जास्तीतजास्त नैसर्गिक संसाधने आपल्याला कशी मिळवता येतील यावरच त्यांचा डोळा असतो. मासेमारीच्या बाबतीत चीनसारख्या देशाचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास चीनच्या अत्याधुनिक मासेमारी नौका हजारो सागरी मैल दूर दक्षिण आफ्रिकेच्या समुद्रात घुसखोरी करतात. त्या अन्य देशांच्या रडारवरही येत नाहीत. अमेरिकेला तर आता बर्फाच्छादित ग्रीनलँड काबीज करायचा मोह झाला आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक नियम किंवा अटी-शर्तींना अनुसरून जर भारत नीलक्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करणार असेल तर त्यात गैर काय, असा प्रतिसवाल भारताच्या समर्थनार्थ उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मिळालेल्या संधीचा जर आपण फायदा घेतला नाही तर उद्या अमेरिका, चीनसारखी प्रबळ राष्ट्रे त्यांच्याकडील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर हिंदी महासागरातील आंतरराष्ट्रीय हद्दीत असलेल्या खनिजांवर ताबा मिळवून ती कधीच संपवून टाकतील. यादृष्टीने आपण आजच सज्ज राहिलेले केव्हाही चांगले हा विचारही सागर महोत्सवानिमित्त सर्वसामान्यांकडून पुढे आला.

असे सांगितले जाते की, काही वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्गातील रेडी बंदरातून मोठ्या प्रमाणात मँगनीज चीनमध्ये अगदी कवडीमोल दरात समुद्रीमार्गे निर्यात करण्यात आले. चीनने या मातीचे डोंगरच्या डोंगर आपल्या किनाऱ्यांवर उभे केले. त्यानंतर त्यातून उच्च दर्जाचे लोखंड तयार करून ते जगाला विकले. आपल्याकडच्या मातीपासूनचे बनवलेले स्टील आपल्याला चीनकडून महागड्या दरात खरेदी करावे लागले. चीन आपल्याकडच्या मातीतून मालामाल झाला यामागचे दुसरे कारण म्हणजे या मातीत सोन्याचेही गुणधर्म होते. चीनला त्यातून सोनेही मिळाले. त्यावेळी आपल्याकडे प्रगत संसाधने नसल्याने आपण याबाबतीत अंधारात राहिलो. पण आता भारताने भविष्यातील चुका करण्याचे टाळायला सुरुवात केली आहे. आपण खरेदीदार न होता स्वावलंबी झाले पाहिजे. खोल समुद्रातील विविध खनिजे, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, औषधी वनस्पती याबाबतीत आपण कुठेही मागे राहता नये, असा दृष्टीकोन भारताने समोर ठेवला आहे. त्यादृष्टीने नीलक्रांतीची पावले टाकायला सुरुवात झाली आहे.

भारत हिंदी महासागरात पाच ते सहा हजार मीटर खोल समुद्रतळाशी जाणार आहे. तेथून विविध प्रकारची खनिजे घ्यायची आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला मान्यताही मिळालेली आहे. त्यासाठी आवश्यक ती अत्याधुनिक साधनसामुग्री उभारण्याची मोहीम भारताने सुरू केली आहे. ही खर्चिक बाब आहे. पण देशाच्या प्रगतीसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक ठरणार आहे. मात्र पर्यावरण सांभाळूनच या सर्व गोष्टी झाल्या पाहिजेत, अशीही जनभावना आहे. कारण जागतिक हवामान बदलामुळे सततची चक्रीवादळे, अतीवृष्टी, महापूर, उष्णतेची लाट अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींना आज आपल्याला सामोरे जावे लागते आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

महेंद्र पराडकर