‘गॅरंटी’ची झलक

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थात लेखानुदान हे सरकारच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीकच म्हटले पाहिजे. निवडणूकपूर्व बजेट म्हणजे मतांची बेगमी, हे आपल्याकडे गृहीत धरले जाते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील भाजपाचे सरकारदेखील ही संधी दवडणार नाही, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात सीतारामन यांनी या सर्व शक्याशक्यतांना फाटा दिल्याचे दिसून येते. त्या अर्थी कुणाला खूश करण्याच्या वा नाराज करण्याच्या भानगडीत न पडणे, हे या बजेटचे वैशिष्ट्या म्हणता येईल. तऊण, महिला, गरीब व शेतकरी यावर भर दिल्याचे वित्तमंत्र्यांनी म्हटले असेलही. परंतु, सगळ्या योजना या हातच्या राखून आखलेल्या दिसतात. ‘टॅक्स स्लॅब’ हा बजेटमधील सर्वांत औत्सुक्याचा विषय होय. ही रचना कायम राहणार की त्यात बदल होणार, याकडे प्रामुख्याने नोकरदार मंडळींचे लक्ष असते. किंबहुना, यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कररचनेत कोणताही बदल सुचविण्यात आलेला नाही. खरे तर तीन ते सहा लाख उत्पन्न गटात येणारा वर्ग देशात मोठ्या प्रमाणात आहे. भाजपाचा बव्हंशी मतदारही याच गटातील. मात्र, तरीही नव्याने कोणतीही सवलत न देण्याची भूमिका सरकार घेते, त्या अर्थी आपणच पुन्हा निवडून येणार, याची सरकारला गॅरंटी असावी. भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. कोविड महामारीचा संबंध जगाच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला. भारतही त्याला अपवाद ठरला नसला, तरी या कसोटीच्या काळात कृषी क्षेत्राने ऑक्सिजनसारखे काम केले. अर्थमंत्र्यांनी अशा या कृषी क्षेत्राकरिता काही तरतुदी जाहीर केल्या असल्या, तरी सवलतींचा वर्षाव वगैरे केलेला नाही, हे ध्यानात घ्यावे. 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, ही घोषणा सर्वांनाच आठवत असेल. त्यावर अर्थमंत्र्यांनी फार काही भाष्य केलेले दिसत नाही. पीएम किसान योजनेचा 11 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचेही त्या सांगतात. या योजनेनुसार दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी सहा हजार ऊपयांचे प्रत्यक्ष अनुदान देण्यात येते. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांत जमा केला जातो. भाजपाला सुगीचे दिवस येण्यात या योजनेचा मोठा वाटा ठरावा. अंतरिममध्ये अशा प्रकारची प्रभावी योजना मात्र टाळण्यात आली आहे. शेतीमध्ये 55 लाख नवे रोजगार निर्माण करू, इतकेच सांगितले जाते. ते कसे निर्माण होणार, याचे सविस्तर उत्तर बहुदा पूर्ण अर्थसंकल्पात मिळू शकेल. दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांना मदत करण्याची ग्वाहीही हे बजेट देते. मात्र, शेतकरी नेते याची संभावना गाजराची पेंढी, असा करतात. पीएम आवास हीदेखील सरकारची एक लोकप्रिय योजना. याअंतर्गत 3 कोटी घरे बांधून हस्तांतरित करण्यात आली असून, वाढती गरज लक्षात घेऊन पुढील पाच वर्षांत 2 कोटी अतिरिक्त घरे बांधणार असल्याचेही सांगितले जाते. बांधकाम क्षेत्रासाठी व स्वत:चे घर घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरावी. भाडेतत्त्वावर राहण्याऐवजी स्वत:चे हक्काचे घर असावे, अशी प्रत्येकाचीच मनीषा आहे. स्वाभाविकच त्यांनी स्वप्न बाळगण्यास हरकत नाही. 1 कोटी घरांच्या छतावर सौर ऊर्जेचा वापर करण्याची घोषणा स्वागतार्हच. विजेची वाढता गरज बघता या मार्गाने जाणे हिताचेच. 2070 पर्यंत आपण नेट झिरोचे लक्ष्य बाळगले आहे. बायो मॅन्युपॅक्चरिंग या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी नवीन योजना आणण्याचेही संकेत मिळतात. विविध वस्तूंना पर्यावरणपूरक उत्पादनाचे पर्याय मिळाले, तर या स्तरावर नक्कीच नवी उंची गाठता येईल. देशातील तंत्रकुशल तऊणांना पुढील 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त व कमी व्याजाने ऊपये 1 लाख कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय चांगलाच. यातून देशाला नवे उद्योजक व पर्यायाने नवे रोजगार मिळू शकतात. त्यामुळे त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायला हवे. मालदीव प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा संकल्प लक्षवेधकच. यातून लक्षद्वीपसारख्या बेटावर मोठी गुंतवणूक होऊन तेथे चांगल्या सोयीसुविधा मिळतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. भारत हा निसर्गसंपदेने नटलेला देश आहे. समतोल पर्यटनविकासाचा ध्यास घेतला, तर त्यातून नक्कीच अर्थकारणाला चालना मिळू शकते. 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासह 1 कोटी महिला लखपती दीदी बनल्याचा दावा सत्ताधारी करतात. याशिवाय आणखी 3 कोटी दीदींना लखपती बनविण्याचे उद्दिष्ट बाळगतात. मध्यंतरी प्रसिद्ध झालेल्या ऑक्सपॅमच्या अहवालात गरीब-श्रीमंतांमधील वाढत्या दरीकडे लक्ष वेधत देशातील बड्या उद्योजकांवर अधिकचा कर लावण्याची सूचना केली होती. तथापि, अशा उद्योगपतींना दुखावण्याचेही सरकारचे धोरण दिसत नाही. महागाई तुलनेत कमी आहे, हा आविर्भाव येथेही पहायला मिळतो. तर जुलैमधील पूर्ण बजेटमध्ये विकसित भारताचा रोडमॅप जाहीर करण्याचे सूतोवाच लेखानुदान करते. वास्तविक हे अंतरिम बजेट असल्याने त्याच्याकडून फार मोठी अपेक्षा नव्हतीच. तीन राज्यांतील निवडणुकांमध्ये भाजपाने मिळविलेला दणदणीत विजय, अयोध्येत साकारलेले राममंदिर, रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा, देशभर साजरा झालेला आनंदोत्सव यामुळे भाजपाच्या बाजूने सध्या अत्यंत अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. दुसरीकडे इंडिया आघाडी मात्र बॅकफूटवर जाताना दिसत आहे. ममता बॅनर्जी, आप इंडिया आघाडीपासून दूर गेले आहेत. तर नितीशकुमार यांनी पुन्हा भाजपाशी घरोबा केला आहे. इतके सकारात्मक वातावरण जुळून येत असेल, तर वेगळ्या प्रयत्नांचा आटापिटा करण्याची गरज उरत नाही. त्यामुळे ‘इलेक्शन बजेट’पासून दूर राहणेचे सत्ताधारी भाजपाने पसंत केले असावे. मोदी ‘गॅरंटी’ची ही वेगळी झलकच. असा आत्मविश्वास पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्याला नेहमीच शोभून दिसतो. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाबाबत आज तरी असेच म्हणता येईल.