आमच्या हक्काची गायरान आम्हाला परत द्या !

सांगरूळ ग्रामस्थांची मागणी

जनावरांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा

सांगरूळ /वार्ताहर

सांगरूळ (ता. करवीर) येथील गायरान मधील जमीन वन विभागाने ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीला विश्वासात न घेता परस्पर चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण करून घेतलेली आहे. ती जमीन पूर्वत ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी अन्यथा ग्रामस्थ व जनावरांच्या सर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा व प्रसंगी आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सांगरूळ येथील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व तरुण मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावातील सर्वपक्षीय नेते कार्यकर्ते व ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक होऊन हा इशारा देण्यात आला आहे.

सांगरूळ (ता करवीर ) येथील ग्रामपंचायत अखत्यारीतील २२५ एकर गायरान जमीन शासनाने परस्पर वन विभागाकडे व तिथून कृषी विद्यापीठाकडे हस्तांतरित केली असून या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्या बरोबरच ग्रामस्थांच्या वतीने जनावरांच्या सह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणे प्रसंगी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी बोलताना यशवंत बँकेचे संचालक व माजी उपसरपंच दिलीप खाडे म्हणाले पूर्वी या गायरान जमिनीच्या सातबारावर सरपंच ग्रामपंचायत सांगरूळ अशी नोंद होती.

यानंतर ग्रामस्थांना विचारात न घेता सातबारावर सरकार असे नाव लागले. २०२१ मध्ये ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता वनविभागाने २२५ एकर गायरान अधिग्रहण करून वनविभागाने नाव लावले. यानंतर ग्रामस्थांनी चार बैठका घेतल्या व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना याबाबत निवेदन दिले होते. यानंतर २०२३ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे ५० हेक्टर क्षेत्रावर वनविभागाची परवानगी घेऊन कृषी विद्यापीठाकडे जमीनवर्ग केली आहे. शासनाच्या या निर्णया विरोधात न्यायालयीन लढा उभारण्याबरोबरच तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला .

यावेळी बोलताना उपसरपंच बाळासो खाडे -शिवारे म्हणाले सांगरूळ ग्रामपंचायतकडे २२५ एकर गायरान क्षेत्र होते. गावची लोकसंख्या सुमारे १२ हजार आहे. गावचा दुग्ध व्यवसाय प्रामुख्याने या जमिनीवर अवलंबून आहे. या जागेत लोकसभागातून वीस लाख रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मुलांच्या साठी क्रीडांगण तयार करण्यात आले आहे. गावच्या पिण्याच्या पाण्याची टाकी, वितरण व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प याच ठिकाणी आहे. गावचे कुलदैवत ज्योतिर्लिंग देवस्थानचे शतयुगापासून या ठिकाणी मंदिर आहे. तसेच गायरान मध्ये पूरग्रस्त कुटुंब, गोसावी समाज राहतात. या सर्व घटकांवर शासनाच्या या निर्णयामुळे अन्याय झाला असून शासनाने त्वरित ही जमीन ग्रामपंचायत तिकडे हस्तांतरित करावी अन्यथा ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभा करू असा इशारा दिला. यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या गायरान अधिग्रहण निर्णयाविरोधात तीव्र घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी उपसरपंच बाळासो खाडे ,दिलीप खाडे, बदाम खाडे ,रवींद्र खाडे, सरदार खाडे ,सुभाष सुतार, संभाजी यादव ,जनार्दन खाडे ,महादेव कांबळे ,अजित कांबळे, तानाजी गुरव, बाळासो देसाई ग्रामस्थ उपस्थित होते.

ग्रामस्थांची वज्रमूठ
गावाच्या तिन्ही बाजूने नदी आहे . महापुराच्या वेळी गावाला पाण्याचा वेढा पडतो .यावेळी नैसर्गिक आपत्तीतून बचाव करण्यासाठी सांगरूळच्या जोतिबा डोंगरात असलेली गायरान जमीन एकमेव पर्याय आहे .या जमिनी व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीकडे एक गुंठा क्षेत्र नाही. यामुळे जनावरे चरणार कुठे, कुटुंबे राहणार कोणत्या ठिकाणी असा प्रश्न यावेळी ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. या बैठकीत या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागण्यात येणार असून गाव बंद ठेवून उपोषण करू, जनावरे कुटुंबासह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढू असा निर्धार ग्रामस्थांनी केला.

शासनाची सोय जनतेची गैरसोय
शासनाने यापूर्वी राजर्षी छत्रपती शाहू कृषी विद्यापीठात शेंडा पार्क कोल्हापूर येथील जागा दिली होती .शासनाने ही जागा परत घेऊन त्या जागेला पर्यायी जागा म्हणून कोल्हापूर शहरापासून जवळ असलेल्या सांगरुळ येथील जोतिबा डोंगरातील गायरान मधील १२५ एकर जमीन वन विभागाकडून कृषी विद्यापीठाकडे परस्पर हस्तांतरित केली आहे .गावच्या लोकसंख्येच्या मानाने गायरान क्षेत्र अगोदरच अपूर्ण असल्यामुळे ग्रामस्थांची कुचंबना होत होती . त्यातच शासनाने ग्रामस्थांच्यावर हा अन्यायकारक निर्णय लाजताना. शहरातील जागेला पर्यायी जागा देताना ग्रामस्थांच्या भावना शासनाने पायदळी तुडवले असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामस्थांच्यातून व्यक्त होत आहे

शासनासाठी नियम वेगळे आहेत काय ?
गावातील पशुधनाच्या प्रमाणात गायरान शिल्लक पाहिजे यामुळे गायरान मधील जमीन इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाही असा शासन आदेश आहे .यामुळे गावातील लोकांना राहण्यासाठी जागा नसताना सुद्धा गायरान मधील जमीन राहण्यासाठी देता आलेली नाही . राहण्यासाठी जागा नसल्यामुळे गायरान जमिनीत अतिक्रमण करून गरिबा बांधून अनेक कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत . ही घरी कुटुंबांच्या नावे करण्याची मागणी होत असताना शासन आदेश त्याच्या आड येतो . मग पशुधन व गायरान यांचे प्रमाणाचा विचार न करता संपूर्ण गायरानच परस्पर हस्तांतरित करताना शासनासाठी हा आदेश लागू पडत नाही काय ? असा सवाल ग्रामस्थातून व्यक्त होत आहे