डॉक्टर हत्या प्रकरण सीबीआयकडे द्या !

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा पश्चिम बंगाल सरकारला आदेश

वृत्तसंस्था / कोलकाता

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालयात एका महिला डॉक्टरवर निर्घृण बलात्कार करुन तिची हत्या करण्याचे घडलेले प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे देण्यात यावे, असा महत्वपूर्ण आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाविरोधात पश्चिम बंगालमधील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षोभ असून अनेक विद्यार्थी संघटना राज्य सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी देशभरात या घटनेविरोधात आंदोलन चालविले आहे.

कोलकाता पोलिसांनी या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सीबीआयच्या आधीन करावीत. चौकशीची सर्व सूत्रे सीबीआयने आपल्या हाती घ्यावीत. तसेच डॉक्टरांनी या घटनेच्या विरोधात चालविलेले आंदोलन आता मागे घ्यावे, असे निर्णयपत्रात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी ही सुनावणी पार पडली.

तपासावर कठोर ताशेरे

कोलकता पोलिस आणि संबंधित महाविद्यालय यांनी आतापर्यंत या प्रकरणाचा तपास ज्या प्रकारे केला, त्यावर उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची चौकशी का करण्यात आली नाही ? त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का ? असे प्रश्न राज्य सरकारला न्यायालयाने विचारले. तपासात अत्यंत ढिलाई दाखविण्यात आली आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्याआधी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीची स्टेशन डायरी पोलिसांकडून मागविली होती. या प्रकरणी प्रथम महाविद्यालय व्यवस्थापनाने तक्रार सादर करावयास हवी होती. पण व्यवस्थापनाने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे सूचित होते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

प्रथम आत्महत्या घोषित

हे प्रकरण बलात्कार आणि हत्येचे असल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही प्रथम पोलिसांनी ही आत्महत्या आहे, असे घोषित कसे केले, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. नंतर विद्यार्थ्यांचा दबाव वाढल्यानंतर या प्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्यात आली, ही बाबही न्यायालयाने नोंदवून घेतली आहे.

मातापित्यांची उच्च न्यायालयात याचिका

या प्रकरणी पिडीत डॉक्टर महिलेल्या मातापित्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यांनी न्यायलयाच्या देखरेखीत या प्रकरणाचा तपास केला जावा, अशी मागणी याचिकेत केली होती. अनेक सार्वजनिक संस्थांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सादर केल्या आहेत. पिडित महिला डॉक्टरला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा निवासी डॉक्टर संघटनांच्या मंडळाने राज्य सरकारला दिला आहे.