दुर्गा पूजा समित्यांना 10 लाख रुपये द्या

कलकत्ता उच्च न्यायालयाची सूचना :  सांस्कृतिक वारसा जपणे आवश्यक

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारकडून दुर्गा पूजा मंडपांसाठी देण्यात येणारी 85 हजार रुपयांची रक्कम खूपच कमी असल्याचे नमूद केले आहे. आयोजकांना दुर्गा पूजेसाठी याहून अनेक पट अधिक रक्कम खर्च करावी लागते. सरकारने प्रत्येक दुर्गा पूजा समितीला कमीतकमी 10 लाख रुपयांची रक्कम देण्याचा विचार करावा असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम आणि न्यायाधीश विश्वास पटनायक यांच्या खंडपीठाने दुर्गा पूजा आयोजकांना देण्यात येणाऱ्या रकमेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे. पूजा समित्यांना मिळणाऱ्या मदतनिधीचा कुठलाच हिशेब नसतो. अशा स्थितीत त्यांना ही आर्थिक मदत दिली जाऊ नये असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. तर उच्च न्यायालयाने अशाप्रकारची स्थगितीचा आदेश देण्यास नकार दिला आहे.

दुर्गा पूजा राज्याचा सांस्कृतिक वारसा

मागील दोन वर्षांमध्ये अनेक दुर्गा पूजा मंडपांना मी भेट दिली आहे. आयोजनात जितका खर्च येतो, त्याच्या तुलनेत 85 हजार रुपयांची रक्कम खूपच कमी असल्याचे वाटते. पूजा समित्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्याकडून रक्कम दिली जावी कारण दुर्गा पूजा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा हिस्सा असल्याचे मुख्य न्यायाधीश शिवगणम यांनी म्हटले आहे.  पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने उपस्थित अॅडव्होकेट जनरल किशोर दत्ता यांना खंडपीठाने राज्य सरकारने प्रत्येक समितीला 10 लाख रुपये देण्यावर विचार करावा अशी सूचना केली.

रकमेचा वापर कसा होतोय हे पहावे

सरकारकडून समित्यांना आर्थिक मदत मिळते, यामुळे ते या रकमेचा कसा वापर करतात हे पहावे लागणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरकारकडून देण्यात  येणाऱ्या मदतनिधीवर विविध दुर्गा पूजा समित्यांकडून हिशेब दिला जात नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकील नंदिनी मित्रा यांनी केला. दुर्गा पूजा मंडपांसाठी वीज शुल्कावरील सवलत रोखण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.