म. ए. समितीला संघटनात्मक बळकटी देणार
शहर म. ए. समितीचा निर्धार : पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी चिंतन बैठक : अनेक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
बेळगाव : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत म. ए. समितीचा पराभव झाला. परंतु पराभवाने खचून जाणारे म. ए. समितीचे कार्यकर्ते नाहीत. केवळ निवडणुका हे म. ए. समितीचे ध्येय नसून सीमाप्रश्नाची सोडवणूक हे अंतिम ध्येय आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील पराभवाची विचार मिमांसा करून म. ए. समितीला पुन्हा संघटनात्मक बळकटी देण्यात येईल, असा निर्धार रविवारी आयोजित शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीनंतर पराभवाची कारणे जाणून घेण्यासाठी रविवारी जत्तीमठ येथे चिंतन सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीवेळी कार्यकर्त्यांनी कार्यकारिणीचा विस्तार, पराभवाची मिमांसा, भविष्यातील म. ए. समितीची रणनिती तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याबाबत चर्चा केली.
म. ए. समिती केवळ सीमाप्रश्नाच्या लढ्यासाठी कार्यरत आहे. त्यामुळे इतर कोणत्याही पक्षाला मदत करण्यासाठी म. ए. समितीने आजवर निवडणुका लढविलेल्या नाहीत. सीमालढा जिवंत राहावा यासाठी रस्त्यावरच्या लढाईसाठी निवडणुका लढविल्या जातात. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत म. ए. समितीने कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला मदत केलेली नाही. काही राष्ट्रीय पक्षातील नेत्यांनी म. ए. समितीमुळे आपला विजय सोपा झाल्याचे विधान करून समितीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ माजविण्याचा प्रकार सुरू केला. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नसून म. ए. समितीने स्वत:च्या बळावर उमेदवार उभा करून त्यांना मत मागितल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते बी. ए. येतोजी होते. मदन बामणे, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, रणजित चव्हाण-पाटील, रमाकांत कोंडुस्कर, महादेव पाटील, रणजित हावळाण्णाचे, सागर पाटील, शुभम शेळके, अमित देसाई, राजू बिर्जे, प्रशांत भातकांडे यांच्यासह इतरांनी मते व्यक्त केली. यावेळी मोठ्या संख्येने आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शिस्त पालन समिती निर्माण करा
कार्यकर्त्यांमुळेच म. ए. समिती सर्वत्र कार्यरत आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना वगळून कोणत्याही नेत्याने कार्य करू नये. महाराष्ट्र सरकारने कणखर भूमिका घेऊन सीमाप्रश्नाबाबत एकदाचा सोक्षमोक्ष लावावा. इतर पक्षांप्रमाणे म. ए. समितीमध्ये शिस्त पालन समिती निर्माण करावी व जे योग्य प्रकारे काम करणार नाहीत, त्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली.