संसदेत अनिवासी भारतीयांना स्थान द्या !

परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या समिती बैठकीत मागणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या संसदेत अनिवासी भारतीयांनाही प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी समोर आली आहे. परराष्ट्र व्यवहार विभागाशी संबंधित सांसदीय समितीच्या बैठकीत ही मागणी करण्यात मंगळवारी करण्यात आली. अनिवासी भारतीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तसेच त्यांच्यासंबंधीचे मुद्देही अधिक व्यापक होत आहेत. त्यामुळे त्यांना भारताच्या संसदेत स्थान मिळण्याची आवश्यकता आहे, असे या संदर्भात संबंधितांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

या स्थायी समितीचे नेतृत्व काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांच्याकडे आहे. काँग्रेसचे आणखी एक खासदार दीपेंदरसिंग हुडा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याची माहिती देण्यात आली. इटली या देशाचे उदाहरण त्यांनी दिले. इटलीच्या संसदेत इटलीबाहेर असणाऱ्या इटलीच्या लोकांसाठी प्रतिनिधित्वाची सोय आहे. भारतातही तशी सुविधा प्राप्त करुन द्यावी, असे प्रतिपादन हुडा यांनी केल्याचे समजते.

चार संघटनांशी संपर्क

या संदर्भात परदेशांमध्ये असणाऱ्या  भारतीय नागरीकांसाठी काम करणाऱ्या चार संघटनांशी स्थायी समितीने चर्चा केली आहे. ही चर्चा सविस्तर आणि या मुद्द्याचे सर्व पैलू विचारात घेऊन करण्यात आली. भारताच्या संसदेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी, अशी या भारतीयांचीही मागणी असल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले. आता केंद्र सरकारने या संबंधी पावले उचलावीत, असे प्रतिपादन थरुर यांनी केले.

काही चांगले प्रस्ताव सादर

समितीच्या बैठकीत या चार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी काही चांगले प्रस्ताव मांडले आहेत. परराष्ट्रांमध्ये काम करण्यासाठी त्या देशांच्या आवश्यकतांच्या अनुसार भारतीयांना प्रशिक्षण देण्यात आले, तर मोठ्या प्रमाणात भारतीयांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. अनेक कामांसाठी आज भारतीयांची आवश्यकता आहे. मात्र, विदेशांमधील भाषा आणि विदेशांमधील संस्कृती यांची माहिती किंवा प्रशिक्षण नसल्याने ही संधी हुकते. तसे होऊ नये म्हणून भारतातील विविध सरकारांनी प्रयत्न केल्यास लाखो भारतीय युवकांसाठी विदेशांमध्ये उत्तम रोजगार उपलब्ध केले जाऊ शकतात, अशी सूचना केरळच्या एका संघटनेने केली आहे.

चार संस्थांचा सहभाग

समितीने आयोजित केलेल्या बैठकीत चार संस्थांनी भाग घेतला. नोर्का रुट्स् ही केरळची संस्था, पंजाब सरकारचा अनिवासी भारतीय कल्याण विभाग, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (पीआयओसीसीआय) आणि सेंटर फॉर डायस्फोरा स्टडीज, केंद्रीय गुजरात विद्यापीठ या त्या संस्था आहेत. त्यांनी अनिवासी भारतीयांचे भारताच्या अर्थकारणातील महत्व आणि इतर देशांमध्ये भारताचे महत्व वाढविण्याच्या कार्यातील त्यांचे योगदान या मुद्द्यांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती थरुर यांनी नंतर दिली.