आजच्या डिजिटल युगात मुली सर्वात असुरक्षित!
सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली खंत : ‘युनिसेफ’च्या सहकार्याने विशेष चर्चासत्राचे आयोजन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी शनिवारी एका कार्यक्रमात बोलताना मुलींच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. मुलींचा ऑनलाइन छळ, सायबरबुलिंग आणि डिजिटल स्टॉकिंग तसेच वैयक्तिक डेटा आणि डीपफेक प्रतिमांचा गैरवापर होण्यास विशेषत: धोका असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. तंत्रज्ञान हे सक्षमीकरणाचे नव्हे तर शोषणाचे साधन बनले असून याचा सामना करण्यासाठी पोलिसांना विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.
‘युनिसेफ’ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील बाल न्याय समितीच्या (जेजेसी) संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘मुलींची सुरक्षा’ या विषयावरील राष्ट्रीय वार्षिक चर्चासत्रात सरन्यायाधीशांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न, जे. बी. पारदीवाला, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आणि युनिसेफ इंडियाच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
‘डिजिटल स्टॉकिंग’ म्हणजे इंटरनेट आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला त्रास देणे, धमकावणे किंवा पाठलाग करणे असे प्रकार वाढले आहेत, असे गवई म्हणाले. डिजिटल युगात मुलींना नवीन समस्या आणि धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. तंत्रज्ञान हे सक्षमीकरणाचे नव्हे तर शोषणाचे साधन बनले आहे. अशा स्थितीत कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि धोरणकर्त्यांसाठी विशिष्ट कायदे आणि विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता यावर सरन्यायाधीशांनी भर दिला. मुलींना असलेल्या धोक्यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पोलीस आणि अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. तसेच जगजागृती केल्यास अशा प्रकरणांना समजूतदारपणा आणि संवेदनशीलतेने हाताळले जाऊ शकते, असेही ते पुढे म्हणाले.
संवैधानिक हमी असूनही, भारतातील अनेक मुलींना अजूनही मूलभूत हक्क आणि सन्मानापासून वंचित ठेवले जाते. ही परिस्थिती त्यांना लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी, बालविवाह आणि भेदभावाच्या परिस्थितीत ढकलते, असे सांगताना सरन्यायाधीशांनी टागोर यांच्या ‘व्हेअर द माइंड इज विदाउट फियर’ या कवितेचा संदर्भ दिला. डिजिटल युगात, धोके आता भौतिक क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन आभासी जगात पोहोचले आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती होत असली तरी त्या माध्यमातून शोषणाच्या नवीन प्रकारांचे साधन देखील बनत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मूलभूत संसाधनांपासूनही वंचित
संवैधानिक आणि कायदेशीर संरक्षण असूनही देशभरातील अनेक मुली अजूनही त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून आणि उदरनिर्वाहाच्या मूलभूत साधनांपासून वंचित आहेत. या असुरक्षिततेमुळे त्यांना लैंगिक शोषण, गैरवापर आणि हानिकारक पद्धतींसह इतर गंभीर जोखमींचा सामना करावा लागतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.