‘गेरा’चे एकाच जमिनीसाठी विविध आराखडे सादर

मुख्य टाऊन प्लॅनरला स्पष्टीकरणाची नोटीस 

पणजी : ‘गेरा’ कंपनीने एकाच जमिनीसाठी सहा खात्यात विविध आराखडे कसे जोडले, आणि नगर नियोजन खात्याने  (टीसीपी ) कॅन्टॉर प्लॅन्स स्वीकारताना आणि मंजूर करताना घेतलेल्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र मुख्य नगर रचनाकारांने द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिला आहे. बेतकी-खांडोळा संवर्धन समितीने ‘गेरा डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ विऊद्ध गोवा खंडपीठात 2016 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकादाराच्या वतीने अॅङ नायजेल दा कॉस्टा फ्रायस यांनी खांडोळा-फोंडा येथील सर्व्हे क्रमांक-33/1 येथील प्रस्तावित बांधकामाला टीसीपीने दिलेल्या मान्यतेला जोरदार हरकत घेतली. त्यांनी आरोप केला की गेरा कंपनीने दिलेल्या आराखड्याची प्रत्यक्षात कोणतीही पाहणी न करता मंजुरी देण्यात आली आहे. एकाच जमिनीसाठी ‘गेरा’ कंपनीने सहा खात्यात विविध (कॅन्टॉर प्लॅन्स ) आराखडे देण्यात आले असून ते एकमेकांशी मेळ खात नसल्याचा दावा केला आहे. टीसीपीने कोणत्या कायद्याखाली अथवा तरतुदीखाली सदर बांधकामाला मंजुरी दिली? हा मुख्य प्रश्न असल्याचे नमूद केले.

मूळ फाईल सादर करा 

न्यायालयाने सदर बांधकामाविषयीच्या फाईलीमध्ये कंपनीने कोणते आराखडे दिले होते, त्यांचा उल्लेख नसल्याचे सांगितले. तसेच टीसीपीने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या आराखड्याला कोणत्या पद्धतीने मंजुरी दिली हे स्पष्ट नसल्याचे उघड केले. त्यामुळे टीसीपीला प्रतिनिधीत्व करणारे सरकारी अतिरिक्त वकील प्रवीण फळदेसाई यांना  मुख्य टाऊन प्लॅनरने बांधकामाला मंजुरी दिलेली मूळ फाईल सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच याचिकादाराने उपस्थित केलेल्या सर्व शंकाचे समाधान 18 जुलैच्या आधी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्यास बजावले आहे. पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.