रस्त्याशेजारी कचरा टाकणार्यांसाठी ‘जिओ टॅगिंग’ पुरेसे नाही
अखेरीस, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ, गावांना भेडसावणाऱ्या एका गंभीर समस्येबाबत जागे झाल्याचे दिसून येते. ती समस्या म्हणजे, रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर आणि जलस्रोतांमध्ये कोंबडीची विष्ठा आणि इतर ओला कचरा मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे टाकणे. हा प्रकार स्थानिक ग्रामस्थांना तसेच वाहन चालकांसाठी त्रासदायक ठरत होता. ही समस्या आता एक गंभीर पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक बनली आहे. अशा कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीव्यतिरिक्त, स्वच्छतेचा आणि भू-जल प्रदुषणाचाही थेट धोका निर्माण झालेला आहे.
गो व्यात दररोज अंदाजे 25 ते 35 टन कोंबडीचा कचरा निर्माण होतो. राज्यातील कोंबडी विव्रेत्यांपैकी केवळ काहीच विव्रेते अशा संघटित प्रणालींचा भाग आहेत, ज्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावतात. गोव्यात कार्यरत असलेल्या 1,000 हून अधिक कोंबडी दुकानांपैकी, केवळ 330 दुकाने योग्य कचरा व्यवस्थापन पद्धतींचे पालन करणाऱ्या गटांशी संबंधित आहेत. उर्वरित संस्था कमी जबाबदारीने काम करतात आणि अनेकजण रस्त्यांच्या कडेला, शेतात, ओढ्यांमध्ये आणि निर्जन ठिकाणी रात्रीच्या अंधारात नियमितपणे कचरा टाकतात.
कोंबडीच्या कुजलेल्या विष्ठेमुळे भटकी जनावरे आकर्षित होतात, गटारे तुंबतात, पाण्याचे स्रोत दूषित होतात आणि धोकादायक जीवाणूंच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार होते. आरोग्य तज्ञांनी अशा अस्वच्छ परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अस्वच्छ परिस्थितीचा पर्यटनावर विपरित परिणाम होत आहे. रस्त्याच्या कडेला प्लास्टिकचा कचरा टाकण्याव्यतिरिक्त, कुजणाऱ्या कचऱ्याचे दृश्य आणि त्याचा वास अत्यंत चिंताजनक बनला आहे.
हा कचरा कोठे निर्माण होतो आणि बेकायदेशीर कचरा कोठे टाकला जातो, हे ओळखण्यासाठी, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ, ‘जिओ-टॅगिंग’ आणि ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’चा वापर करून चिकन आउटलेट्स आणि सलूनचे मॅपिंग करण्याची योजना आखत आहे. म्हापसा, सासष्टी, बार्देश, पेडणे आणि फोंडा येथील विस्तीर्ण क्षेत्रे वारंवार कचरा टाकण्याची प्रमुख ठिकाणे म्हणून समोर आली आहेत.
तथापि, केवळ मॅपिंग केल्याने हे संकट सुटणार नाही. मोठी समस्या गोव्याच्या कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांवरील अतिरिक्त ताणामध्ये आहे. दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे आणि मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे 25 टन कचरा, प्रक्रिया न करताच पडून राहतो. साळगाव आणि काकोडा येथील सध्याच्या सुविधा हा वाढता भार पेलण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहेत. विशेषत: शहरी विस्तार व पर्यटनामुळे कचरा निर्मिती सतत वाढत आहे.
याच कारणामुळे वेर्णा येथील 250 टीपीडी क्षमतेचा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि बायंगिणी येथील नियोजित 100 टीपीडी क्षमतेचा प्रकल्प यांसारखे प्रस्तावित प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या सुविधा कागदपत्रांच्या कामात, विलंबात आणि नोकरशाहीच्या अडथळ्यांमध्ये अडकून राहू शकत नाहीत. त्यांचे काम पूर्ण करणे, हे प्राधान्याचे काम बनले पाहिजे. प्रत्येक विलंबामुळे कचरा निर्मिती आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता यांमधील दरी ऊंदावते, ज्यामुळे बेकायदेशीर कचरा टाकण्यास अधिक वाव मिळतो.
प्रश्न असा आहे की, अधिकारी कठोर कारवाई का करत नाहीत? ओल्या कचऱ्याची अशी विल्हेवाट का सहन केली जाते? आरोग्य खाते, पोलिस आणि पंचायत यांसारखे विभाग समन्वयाने काम का करत नाहीत? सर्वेक्षणे या दीर्घकालीन योजना असतात आणि सध्याची परिस्थिती पाहता, कोणीही तत्परता दाखवित नाही. ‘जिओ-टॅगिंग’ हे एक उपयुक्त साधन आहे परंतु केवळ तेवढेच पुरेसे नाही. राज्याला कचरा टाकण्याच्या संभाव्य ठिकाणांना व्यापणारी एक मजबूत सीसीटीव्ही निगराणी प्रणाली, महामार्ग आणि जंगलाच्या भागांमध्ये वाढीव गस्त तसेच कत्तलखान्यातील कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहतूक वाहनांवर अधिक चांगल्याप्रकारे लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
यंत्रणेला वेळ लागत असला तरी बदलासाठी जनतेचा सहभागही आवश्यक आहे. रहिवाशांना कोणत्याही संकोचाशिवाय बेकायदेशीर कचरा टाकण्याबद्दल तक्रार करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. कचरा व्यवस्थापन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून एक सामूहिक नागरिक कर्तव्य आहे, ही कल्पना दृढ करण्यासाठी जनजागृती मोहीम तितकीच आवश्यक आहे. झालेले नुकसान भरून काढण्याची संधी राज्याकडे अजूनही आहे परंतु त्यासाठी तत्परता, राजकीय इच्छाशक्ती आणि सातत्यपूर्ण कृतीची आवश्यकता आहे. एक स्वच्छ आणि सुंदर पर्यटन स्थळ म्हणून गोव्याची प्रतिमा केवळ तेथील समुद्रकिनारे आणि जंगलांवरच अवलंबून नाही तर दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन किती जबाबदारीने केले जाते, यावरही अवलंबून आहे.
महेश कोनेकर