जेंडर बजेट आणि महिला सक्षमीकरण

महिलांचा वाटा एकूण लोकसंख्या 50 टक्क्यांच्या आसपास जरी असला तरी त्यांना संपत्तीतील वाटा तसेच निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्व आणि सामाजिक स्थान हे मात्र दुय्यमच राहिले आहे. शिक्षण, कर्तृत्व उत्पादकता आणि एकूण विकासातील महत्त्वाची भागीदार असली तरी पुरुषसत्ता पद्धतीमध्ये त्यांना आर्थिक न्याय पुरेशा प्रमाणात दिला जात नाही. महिलांना त्यांचा वाटा योग्य प्रमाणात मिळावा त्यांची दखल घेतली जावी यासाठी महिला दिन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती साजरा होत असतो पण याचे महत्त्व धोरणात्मकदृष्ट्या तपासण्यासाठी जेंडर बजेट ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. देशाच्या आणि राज्याच्या अंदाजपत्रकात महिलांसाठी किती प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो यावरून अंदाजपत्रकाची महिलांच्या दृष्टीने असणारी बाजू पाहिली जाते.

जेंडर बजेटमध्ये अंदाजपत्रकाच्या खर्चामध्ये 100 टक्के महिला केंद्रित असणारे प्रकल्प योजनांचे प्रमाण 24 टक्के असून ज्यामध्ये 30 ते 99 टक्के  फायदे महिला केंद्रित असतात. अशा योजनांवरील खर्च 72 टक्के तर 30 टक्क्यांपेक्षा कमी फायदा असणाऱ्या योजना क गटात असतात. भारताचे 2025-26 चे अंदाजपत्रक महिलांसाठी साडेचार लाख कोटींची तरतूद करणारे अंदाजपत्रक असून यामध्ये गेल्या 11 वर्षात साडेचार पट वाढ झालेली आहे. अनेक महिला केंद्रित योजना अंदाजपत्रकात असून त्यामध्ये नव्याने उद्योग सुरु करण्यासाठी महिलांना दोन कोटीची कर्जे उपलब्ध करून देणे, नमो ड्रोन दीदी या अंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी 80 टक्के अनुदान आणि बचत गटांसाठी खास विक्री व्यवस्थेमध्ये सेल्फ हेल्प उद्योजिका एसएचई मॉल स्थापन करण्यास प्रोत्साहन अशा योजना आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण करणाऱ्या आर्थिक, शैक्षणिक, कायदेशीर, राजकीय तसेच आरोग्य विषयक तरतुदी वाढत असल्या तरी प्रत्यक्षात महिलांना अद्यापि अनेक अडचणींना आणि दुय्यम दर्जाच्या वागणुकीला तसेच भेदभावाला तोंड द्यावे लागते हे वास्तव आहे.

सकारात्मक धोरण,  विकासातील सहभाग

गेल्या दशकभराच्या कालखंडात राष्ट्रीय स्तरावर तसेच राज्यस्तरावर सकारात्मक महिला धोरण स्वीकारल्याने महिलांचा आर्थिक सहभाग व सक्षमीकरण यात वाढ झाली आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यामध्ये 67 टक्के कर्जे महिलांना दिली असून परतफेड दर 96 टक्के इतका उत्तम आहे. बेटी बचाव, बेटी पढाव यातून मुलींच्या शिक्षणात आणि कल्याणात वाढ झाली आहे. महिला उद्योजकांसाठी विशेष ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि 2017 पासून महिला मातृत्व लाभ यात वाढ झाली आहे. साक्षरता स्तर वाढला असून त्यामुळे श्रम सहभाग दर वाढला आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश शेती आणि शेती संलग्न व्यवसाय महिला केंद्रीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशातील महिला कामगार सहभाग दर सन 2018-19 ते 2023-24 दरम्यान 23 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ग्रामीण भागात हा दर तुलनेने अधिक असून कृषी क्षेत्रात विशेषत: बीज लागवड, मशागत, खुरपणी, तणनाशक कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि अन्नप्रक्रिया व स्वयंरोजगार आदींमध्ये महिलांचे श्रम आणि कौशल्य निर्णायक ठरतेय. विशेषत: दुग्धव्यवसायात सुमारे 7.5 कोटी महिलांच्या सक्रिय सहभागातून ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नवाढीला योगदान निर्णायक ठरते आहे. आज अनेक महिला शेतकरी सेंद्रीय शेती, फळबाग, दुग्धव्यवसाय आणि कृषीपूरक उद्योगांद्वारे शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आकार  देत आहेत. मात्र महिलांच्या मालकीची शेतीजमीन केवळ 12.8 टक्के आहे. ही विसंगती महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोठे आव्हान आहे. शेती क्षेत्रात श्रम सहभाग वाटा मोठा असून पशुपालन दुग्ध व्यवसाय यामध्ये तिचे योगदान मोठे असले तरी शेत जमिनीमध्ये मालकीचा वाटा फक्त 12 टक्के इतका आहे. महिला स्वयंरोजगार वाढत असून आता तो 52 टक्केवरून 67 टक्के झाला आहे. लघू व छोटे व्यवसाय यांचे प्रमाण दोन कोटीच्या जवळ असून 15 कोटीहून अधिक महिला यामध्ये सहभागी आहेत. उद्योगाची मालकी असणाऱ्या महिला यांचे प्रमाण 17 टक्केवरून 26 टक्के असे गेल्या दशकात वाढले आहे. राजकीय स्तरावर जरी आरक्षण असले तरी प्रत्यक्षात मात्र लोकसभेत फक्त 14 टक्केच महिलांना सहभाग मिळाला आहे. पंचायत राज व्यवस्थेत महिला 45 टक्के असल्या तरी त्यांचा निर्णय प्रक्रियेतला सक्रिय सहभाग सरपंच पती या संकल्पनेने कमी झाला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिलांच्या वाढत्या सहभागातून उत्पन्न वाढीच्या प्रक्रियेत दहा टक्केपेक्षा अधिक वाढ त्यांच्या सहभाग वाढीतून दिसून येते. यासाठी महिला सक्षमीकरण ही महत्त्वाची गुंतवणूक ठरते.

अर्थविकासाची नवी पहाट डिजीटल आर्थिक समावेशन

अलीकडे शिक्षण, आरोग्य, आयटी, बँकिंग आणि पर्यटन यासारख्या क्षेत्रातून महिलांचे प्रमाण वाढते आहे. विशेषत: आयटी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. स्टार्टअप क्षेत्रातही महिला उद्योजिकांची संख्या वाढत असून, त्या नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नवे उद्योग उभारत आहेत. या बदलामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक समावेशक आणि गतिमान होते आहे. देशामध्ये डिजीटल तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक समावेशनाला नवी गती मिळाली आहे. या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढताना दिसतो. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या 50 कोटी बँक खात्यांपैकी सुमारे 55 टक्के खाती महिलांची आहेत. महिलांना बँकिंग सुविधा, बचत, विमा आणि सरकारी अनुदानाचा थेट लाभ मिळू लागला आहे. थेट लाभ हस्तांतर प्रणालीमुळे सरकारी अनुदाने थेट महिलांच्या खात्यात जमा होऊ लागल्याने आर्थिक स्वायत्ततेत वाढ होऊन महिलांमध्ये बचतीची सवय वाढल्याचे दिसून येते. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे महिलांना नवनवे रोजगार उपलब्ध होत आहेत. भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांपैकी सुमारे 20 टक्के उद्योग महिला नेतृत्वाखाली आहेत. युपीआय व्यवहारांची संख्या 2024 पर्यंत दरमहा 13 अब्जांहून अधिक झाली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांनी डिजिटल व्यवहाराचे नवखे तंत्र स्वीकारले असून, मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वापर वाढविला आहे. कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे शहरी व ग्रामीण शिक्षित महिला उद्योजक डिजिटल सेवा पुरवून उत्पन्न मिळवत आहेत. यामुळे महिलांच्या आर्थिक सहभागात तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण ठरते आहे. स्टार्टअप स्टँडअप इंडिया योजनेद्वारे महिलांना उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले आहे. याखेरीज ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांनी आपला व्यवसाय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तारला आहे.

भविष्यकालीन दिशा

भारतीय संस्कृतीत महिला ही देवीप्रमाणे जरी आदरणीय असली तरी प्रत्यक्षात मात्र तिच्यावर अनेक प्रकारची बंधने आणि निर्णय प्रक्रियेत अत्यल्प सहभाग ही स्थिती महिला सक्षमीकरणातून बदलत असली तरी अद्यापही मोठा प्रवास शिल्लक आहे. महिला श्रम सहभाग 90 टक्के व संघटित क्षेत्रात असून तिच्यासाठी सुरक्षा तसेच समानता या बाबतीत सुधारणा आवश्यक आहे. आरोग्याच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्तरावर असे दिसते की, 57 टक्के महिला या अॅनिमिक आहेत. उच्च शिक्षणामध्ये गुणवत्तेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून देखील प्रत्यक्ष रोजगारात मात्र असे प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. डिजिटल तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली असली तरी अद्यापही पंधरा वर्षावरील महिलांकडे असणाऱ्या फोनचे प्रमाण 52 टक्केपेक्षा कमी आहे. महिलांवरील अत्याचार गेल्या सहा वर्षात 13 टक्के वाढले असून अद्यापि कौटुंबिक पातळीवर तिच्या अमूल्य सेवा म्हणजे सर्व घरकाम आणि त्यासोबत व्यावसायिक जबाबदाऱ्या यातून तिच्या विकासाला मर्यादित क्षेत्र मिळते. महिलांच्या वाढत्या सहभागातून उत्पादकता, गुणवत्ता यांच्यासोबत विकासाचा दरही वाढतो.  यासाठी सकारात्मक धोरणासोबत प्रभावी अंमलबजावणी व त्यासाठी आवश्यक मानसिकता या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नारीशक्ती ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. महिलांसाठी दिल्या जाणाऱ्या एसटी प्रवासातील सवलत त्यांची गतिमानता वाढवली असून रोजगार संधी प्राप्त करण्यात त्या आघाडी घेत आहेत. महाराष्ट्राने  महिलांसाठी लवचिक वेळेची संकल्पना मांडलीय, त्यामध्ये कार्यालयात लवकर येऊन लवकर जाण्यास मुभा आहे. अशी संकल्पना अधिक उपलब्ध केल्यास महिलांना कौटुंबिक जबाबदारीसोबत व्यावसायिक जबाबदाऱ्या अधिक कार्यक्षमपणे पार पडणे शक्य होईल.

- डॉ. विजय ककडे