आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी ई२० आणि गडकरी यांच्या विरोधात जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी येत्या वीकेंडला 'नॅशनल टाऊन हॉल'ची घोषणा केली. केजरीवाल म्हणाले की, या मुद्द्यावर पुढील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २ लाखांहून अधिक याचिका सुपूर्द करण्याची त्यांना अपेक्षा आहे.
यासंदर्भात आपली भूमीका मांडताना केजरीवाल पुढे म्हणाले “या देशातील तरुणांनी एका अहंकारी सरकारला नमवले आहे, ज्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला . आता, मी पंतप्रधानांना विनंती करतो की, ई-२० च्या मुद्द्यावर मोठे आंदोलन होण्यापूर्वी तोही सोडवावा,” https://x.com/ArvindKejriwal/status/2081631768218923044
दोन लाख पत्रे
आम आदमी पक्षाने सुरू केलेल्या ऑनलाईन याचिकेवर आतापर्यंत दोन लाखांहून अधिक पत्रे मिळाली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. “मी ही पत्रे पुढच्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी घेऊन जाणार आहे,” असे ते म्हणाले.
प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही इथेनॉल धोरण मागे घेण्याची मागणी केली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते कुलदीप सिंह राठोड यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला आरोप केला होता की, हे धोरण "पुरेशा वैज्ञानिक पडताळणीशिवाय आणि देशभरातील लाखो वाहन मालकांच्या जीवावर" राबवले जात आहे.
'ई२० जनता पार्टी'
गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावर “आता गडकरींचा नंबर” असे म्हणणाऱ्या मीम्सची एक लाटच पसरली आहे. झुरळ जनता पक्षाचे (सीजेपी) आंदोलन तात्पुरत्या विजयासह संपल्यानंतर जंतर मंतरवरून निघताना, Gen-Z आंदोलकांनी पोलिसांना गंमतीने म्हटले: “ आता २० रुपयांवर भेटूया ! ”
सोमवारी गडकरींनीही आपल्या न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरु केली, कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने , त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला लक्ष्य करून सोशल मीडियावर केलेल्या कथित बदनामीकारक पोस्ट्स आणि एआय-निर्मित डीपफेक सामग्रीप्रकरणी मेटा (व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इन्स्टाग्रामची मालक कंपनी), एक्स कॉर्प (पूर्वीचे ट्विटर), गुगल एलएलसी आणि इतर प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली.
गडकरींना कोर्टाची परवानगी
न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या एकल-न्यायाधीश खंडपीठाने मंत्री गडकरींना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे त्यांना अंतरिम दिलासा आणि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम व E20 उपक्रमाशी त्यांचा कथितपणे खोटा संबंध जोडणाऱ्या मजकुराविरोधात तात्पुरती मनाई हुकूम मागण्यास सक्षम केले.