जीबीए : निवडणुकीला पुन्हा विलंब
वॉर्ड पुनर्रचना अंतिम अधिसूचना जारी करण्यास 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
बेंगळूर : ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाच्या (जीबीए) पाचही नगरपालिकांच्या वॉर्ड पुनर्रचनेची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. ग्रेटर बेंगळूर नगरपालिकांवर निवडणुका घेण्यासंबंधी नेते एम. शिवराजू व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. उज्ज्वल भुयान आणि जे. बागची यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विनंतीची दखल घेत वॉर्ड पुनर्रचनेची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी मुदत दिली आहे.
सोमवारी न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद केला. वॉर्ड पुनर्रचना आणि त्यासंबंधी 4,500 हून अधिक अर्ज आले आहे. सरकारकडून सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याने योग्य वेळेत अर्ज निकाली काढणे शक्य झाले नाही. यासाठी आवश्यक सर्व तयारी झाली असून 15 नोव्हेंबरपूर्वी वॉर्ड पुनर्रचनेची अंतिम अधिसूचना आणि त्यानंतर 15 डिसेंबरपूर्वी वॉर्ड आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात येईल, त्यामुळे वॉर्ड पुनर्रचनेसाठी वेळ द्यावी, अशी त्यांनी विनंती केली.
आयोगाला 2-3 महिन्यांचा कालावधी
यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने वकील के. एन. फणिंद्र यांनी प्रतिवाद केला. निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली असून जिल्हा आणि अतिरिक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तरी सुद्धा निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी, बेंगळूर महानगरपालिकेसाठी निवडणूक होऊन बरीच वर्षे झाली आहेत. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाची रचना होऊन सुद्धा सरकार विलंबाचे धोरण अवलंबत असल्याचा आक्षेप घेतला. युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वॉर्ड पुनर्रचनेची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत आणि त्यानंतर वॉर्ड आरक्षण जाहीर करण्यासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत मुदत देत सुनावणी पुढे ढकलली. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाची स्थापन झाल्यानंतर राज्य सरकारने बेंगळूर दक्षिण, बेंगळूर उत्तर, बेंगळूर बेंगळूर सेंट्रल, बेंगळूर पश्चिम, बेंगळूर पूर्व नगरपालिकांची रचना केली. राज्य सरकारने या 5 पालिकांसाठी निवडणुकीची तयारी चालविली आहे.
निवडणूक पुन्हा लांबणीवर?
बेंगळूर महानगरपालिकेसाठी निवडणुका घेण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशा मागणीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. ऑगस्ट 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. वॉर्ड पुनर्रचना, मतदारयादी दुरुस्तीसह सर्व कामे तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सोमवारी सुनावणीवेळी सरकारने तयारी संदर्भात न्यायालयाला माहिती देऊन मुदत मागितली आहे. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे डिसेंबर महिन्यात बेंगळूरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता धूसर आहे.