सत्ताधारी-विरोधक यांच्यातील खाई वाढू लागली

देशात दोन गोष्टी झपाट्याने घडत आहेत. एकीकडे गरीब आणि श्रीमंतामधील खाई वाढत आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी आणि विरोधक यातील खाई रुंदावत आहे. दरी वाढत आहे. या दोन्ही गोष्टी निकोप लोकशाहीला मारक आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध 118 विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दिलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव त्याचेच निदर्शक आहे. सर्व बाबीत सरकार ‘आपला तो बाब्या, विरोधकांचे मात्र कार्टे’ असा दुजाभाव सतत करत आहे, असा दुजाभाव लोकसभेत देखील वारंवार दिसून येत आहे, ही त्यांची व्यथा आहे. वाघ म्हणले तरी खातो, वाघोबा म्हणले तरी खातो, असे दिसून आल्याने विरोधक हिरिरीला पेटलेले आहेत.

याचा अर्थ असा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत पारित होणार आहे असा नव्हे. भाजप आणि मित्रपक्षांचे पाठबळ असल्याने बिर्ला यांच्या स्थानाला कोणताच धोका  नाही. पण असा प्रस्ताव आणल्याने लोकसभा अध्यक्ष हे थोडे हतबल होतात हेदेखील तेव्हढेच खरे. जर साऱ्या सदनाचा पाठिंबा मिळवता आला नाही त्या पीठासीन अधिकाऱ्याचे वजन लोकांच्या नजरेत आपोआप कमी होते. काँग्रेसच्या काळात बलराम जाखर यांना दुसरी टर्म मिळाली होती. मोदी सरकार आल्यापासून लोकसभा अध्यक्ष म्हणून दुसरी टर्म मिळालेले बिर्ला हे एकमेव आहेत. 2014 साली मोदी पंतप्रधान झाल्यावर लोकसभा अध्यक्ष म्हणून असलेल्या सुमित्रा महाजन का बरे बाजूला पडल्या, हे अजून गूढच राहिलेले आहे. त्यांना 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तिकीटच मिळाले नाही हे मात्र खरे.

सदन हे नेता तसेच विरोधी पक्ष नेता यांचे बनते. विरोधी पक्ष नेत्याला जेव्हा बोलावे वाटते तेव्हा बोलू दिले जाते अशी परंपरा आहे. असे असताना सदनाच्या नेत्याला आणि त्याच्या अनुयायांना काहीही बोलायला पूरी सूट तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची मात्र विविध प्रकारे मुस्कटदाबी असा आरोप आहे. गांधी यांनी स्वत: या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही. पण त्यांच्या आशिर्वादामुळेच हे सारे घडत आहे.

जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकामधील पंतप्रधानांच्या नेतृत्व क्षमतेबाबतीच्या काही बाबी गांधी यांना सभागृहापुढे मांडायच्या आहेत आणि त्याला विविध नियमांचा दाखला देत विरोध केला जात आहे या तक्रारीतून उडालेल्या गदारोळाने वादंग वाढलेले आहे. कितपत चूक अथवा बरोबर हे काळच ठरवेल पण ही दरी रुंदावू लागल्याने गांधी यांची प्रतिमा वाढत आहे असा काही मोदी समर्थकांचादेखील समज आहे. मोदी यांचे देशाचे नेतृत्व वादातीत आहे पण अशा वादांमुळे गांधींची लोकप्रियता उगीचच वाढू दिली जात आहे असे त्यांना वाटते. हा वाद लवकरात लवकर निपटून टाकावा असा त्यांचा सल्ला आहे.

अशा सल्ल्याचा कितपत उपयोग होईल? याविषयी शंका आहे. याला कारण विरोधी पक्ष म्हणजे शत्रू आहेत, विरोधक नव्हेत अशी भावना सत्ताधारी पक्षात दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याने लोकशाहीचाच घात होत आहे अशी भीती निर्माण झालेली आहे. सभागृहातील कामकाज ठप्प झालेले आहे. जनरल साहेबांच्या पुस्तकाच्या प्रती ऑनलाईन उपलब्ध झाल्याने गुंता अजूनच वाढलेला आहे. पुस्तकाच्या प्रकाशकाविरुद्ध सरकारने केस केलेली आहे. सगळेच अतर्क्य आणि विचित्र घडत आहे. 2020 ते 2024 च्या दरम्यान संरक्षण मंत्रालयाने 35 पुस्तकांना प्रकाशनासाठी हिरवा कंदील दाखवला. केवळ जनरल नरवणे साहेबांचे पुस्तकच त्यांनी रोखून धरलेले आहे अशी वृत्ते आहेत. त्यामुळे ‘दाल में कुछ काला  हैं’ अशी समजूत वाढीला गेली नसती तरंच नवल ठरले असते.

गेल्या वर्षी राज्यसभेचे तत्कालीन सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी आणला होता. काही तांत्रिक कारणे देऊन उपसभापती हरिवंश यांनी तो फेटाळला होता. कोणतीही बाब असली तरी धनखड हे विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाहीत. सरकार अथवा पंतप्रधानांच्या विरोधी असेल तर नाहीच नाही. असे वारंवार होत राहिल्याने वैतागलेल्या विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध ब्रह्मास्त्र उचलले होते. विरोधकांच्या या अशा चवताळलेल्या स्वरूपानंतर धनखड थोडे मवाळ झाले होते. पण त्यानंतर त्यांनी अचानक राजीनामा देऊन सर्वांनाच बुचकळ्यात पाडले. काहीतरी गंभीर कारणामुळे सरकारने त्यांना तात्काळ राजीनामा द्यायला लावणे भाग पाडले, असा समज राजकीय वर्तुळात आहे. तेव्हापासून धनखड हे सार्वजनिक जीवनापासून जवळजवळ दूर गेल्याने हे गूढ अजूनच वाढलेले आहे.

लोकसभेत सरकार आणि विरोधक यांच्यातील खाई एका दिवसात वाढलेली नाही. गेली सहा वर्षे उलटली तरी सभागृहात उपसभापती नेमण्याचे औदार्य सरकारने दाखवलेले नाही. प्रथेप्रमाणे हे पद प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसकडे जायला पाहिजे हे स्पष्ट असल्याने त्यावरील नेमणूकीबाबत सरकार मौनच राहिलेले आहे. मोदी यांचा खास माणूस असलेले बिर्ला यांची पत कमी झाली की त्याने सत्ताधाऱ्यांचीच जास्त बेअब्रू होणार आहे. हा प्रस्ताव सदनात येईपर्यंत आणि त्यावर चर्चा होईपर्यंत बिर्ला यांनी सभागृहात न येण्याचा घेतलेला निर्णय देखील सरकारला अडचणीत आणत आहे. याला कारण त्यामुळे विरोधकांना सरकारवर तोफ डागण्यासाठी जास्त सूट मिळत आहे. असा प्रस्ताव चर्चेला आला तर तेव्हा सभागृहातील कामकाजाचे संचालन कोणी करायचे हा देखील प्रश्न आहे. याला कारण सदनात उपसभापती नेमलाच गेलेला नाही.

राहुल गांधी यांचे बजेटवरील जोरदार भाषण झाले तेव्हा सत्ताधारी बाकावरील अस्वस्थता दिसू लागली होती. दुसऱ्या कोणत्या वेळेला पंतप्रधानांवर असा हल्ला झाला असता तर भाजप भडकून उठली असती. पण अमेरिकेबरोबर ज्या पद्धतीने वादग्रस्त व्यापार करार करण्यात आला त्याने पक्षात एक अजब शांतता निर्माण झालेली आहे. एप्स्टीन प्रकरणात केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी राजीनामा द्यावा असा विरोधकांचा दबाव वाढत आहे. आत्तापर्यंत काहीही झाले तरी कोणत्याही मंत्र्यांचा राजीनामा न घेतलेल्या सरकारात त्यामुळे पेच आहे. पुरी स्वत:चा बचाव करत असले तरी या प्रकरणाने सरकारची बदनामी होत आहे.

काहीही केले तरी सदनात सुरु झालेल्या दडपशाहीचा परिणाम म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांविरुद्धचा हा प्रस्ताव आहे. राहुल गांधी यांना कसे आवरायचे असा पेच सरकारपुढे पडलेला असताना विरोधकांनी आपली चाल खेळली आहे. अशावेळी भाजपचे वादग्रस्त खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल हे देशविघातक शक्तींच्या बरोबर संगनमत करत आहेत असा आरोप करत त्यांची सदस्यता रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव आणायची तयारी सुरु केली आहे. या ठरावाअंतर्गत राहुल यांना जन्मभर निवडणूक लढवण्याचा मज्जाव करण्याची देखील शिफारस आहे. हा ठराव विचाराधीन आहे असे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजूजू यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे डिजिटल माध्यमांविरुद्ध सरकारने अजून सख्त नियम लागू केले आहेत. कोणतीही आक्षेपार्ह गोष्ट तीन तासांच्या आत काढून टाकण्याचा नवा नियम आणून त्यांनी या मीडियापुढे एक पंचाईत उभी केली आहे असे जाणकार सांगतात. तांत्रिक बाबींमुळे तीन तासात एखादी गोष्ट वेबसाईटवरून उतरवणे कठीण असते असे बोलले जात आहे. प्रस्थापित प्रसारमाध्यमे सरकारी जाहिरातींच्या लोभाने गोदी मीडिया जेव्हा होतात तेव्हा सत्ताधाऱ्यांवर स्तुतीसुमने उधळण्याचा एकमात्र कार्यक्रम करत असतात, अशावेळी  डिजिटल मीडियाचे महत्त्व वाढते असे जाणकार सांगतात. प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे. सरकार आणि विरोधक यातील वाढणारी खाई लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे हे मात्र खरे.

सुनील गाताडे