‘कोचिंग’चा कोष

केंद्र शासनाने 16 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यास मनाई करण्याचा घेतलेला निर्णय हा धाडसीच म्हटला पाहिजे. विद्यार्थी आत्महत्या, स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षांच्या तयारीच्या नावाखाली वाढलेली खासगी शिकविण्यांची दुकानदारी आणि मनमानीवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भातील नियमावली जाहीर केल्याचे सांगितले जाते. तथापि, त्याची अंमलबजावणी खरोखरच होणार का, हा यक्षप्रश्नच ठरावा. शिकवण्यांचे वाढते पॅड, त्यांचे भरमसाठ शुल्क, मुलांच्या करिअरसाठी अगदी पहिलीपासूनच पालकांचा त्याकडे असलेला ओढा, खेळण्याबागडण्याच्या वयातच क्लासच्या चक्रात अडकणारे विद्यार्थी, त्याचा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर होणारा परिणाम हे सगळे नक्कीच चिंतेचे विषय म्हणता येतील. मुळात शिक्षण हे आनंददायीच असायला हवे. मात्र, आज तसे ते आहे का, याचे उत्तर नकारार्थीच येते. मुलांचे पाच ते सहा तास शाळेतच जातात. त्यानंतर घरचा अभ्यास, क्लास यातच त्यांचा दिवस निघून जातो. त्यामुळे एखादा खेळ खेळणे, छंद जोपासणे, घरच्यांसोबत संवाद साधणे, शांतपणे जेवणाचा आस्वाद घेणे, पालकांसोबत बाहेर फिरायला जाणे, पुरेशी झोप घेणे, अशा विविध गोष्टींसाठी मुलांना नीटसा वेळच मिळत नाही. या सर्वाचा परिणाम मुलांच्या अध्ययन क्षमतेवर, स्मरणशक्तीवर होतो, हे वेगळे सांगायला नको. हे बघता कोचिंग सेंटरवर बंधने आणण्याचा निर्णय अयोग्य ठरू नये. परंतु, त्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभरणी वा पूर्वतयारी केली आहे काय, शाळांमध्ये मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल का, प्रत्येक मुलाकडे विशेष लक्ष दिले जाईल का, असे प्रश्न निर्माण होतात. त्याचबरोबर इतका महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षण क्षेत्रातील धुरिण, तज्ञ मंडळी, शिक्षक व पालकांच्या स्तरावर व्यापक ऊहापोह वा चर्चा झाली असती, तर हा निर्णय अधिक व्यवहार्य ठरला असता, असे म्हणता येईल. मागच्या काही वर्षांत खासगी कोचिंग सेंटरचे पीक सर्वच राज्यांमध्ये भुईछत्र्यांप्रमाणे उगवले आहे. यातील बहुतांश क्लासेसकडून पालकांची अक्षरश: लूट केली जाते. आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले मूल पाठीमागे राहू नये, असे पालकांना वाटते. त्यामुळे मनात असो नसो. बरेचशे पालक क्लासचीच वाट पत्करतात. त्यापायी झळ सोसण्याचीही त्यांची तयारी असते नि त्याचाच खासगी शिकवण्यांकडून आजवर गैरफायदा घेण्यात आला आहे. स्वाभाविकच हा निर्णय पालकांच्या किती पचनी पडणार, हेही आधी तपासले पाहिजे. पती व पत्नी दोघेही नोकरदार असणाऱ्यांचे प्रमाण आज मोठे आहे. शिक्षित असली, तरी वेळेअभावी ही मंडळी क्लासवरच निर्भर असतात. बहुतेकदा मुलांशी होणारा त्यांचा संवादही अगदीच जुजबी असा असतो. दुसऱ्या बाजूला अल्प शिक्षित पालकही पूर्णपणे क्लासवरच अवलंबून असतात. यात मुलांसाठी, त्यांच्या अभ्यासासाठी वेळ देणारा पालकवर्ग अगदी विरळाच. म्हणूनच या महत्त्वाच्या विषयावर पालकांसोबत संवाद होणे, त्यांची मानसिकता बदलणे, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. खासगी शाळांप्रमाणे अलीकडे इंग्रजी वा तत्सम शाळांचेही पेव फुटले आहे. पालकही इंग्रजीचे वाढते प्रस्थ लक्षात घेऊन मुलांना थेट इंग्रजी शाळेमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे मातृभाषेतील शाळा ओस पडत आहेत. खरे तर अनेक शास्त्रज्ञ व विचारवंतांनी मातृभाषेतूनच मुलांना शिक्षण मिळणे, हे त्यांच्या आकलन व व्यक्तिमत्त्वासाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने इंग्रजी शाळा वाढत आहेत, ते बघता हे सगळे नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे दिसते. मध्यंतरी एका तपासणीत महाराष्ट्रात तब्बल 800 शाळा अनधिकृत असल्याचे आढळून आले होते. या शाळांमध्ये अध्यापन करणारा शिक्षकवर्ग धड पदवीधर नसेल, त्यालाच इंग्रजीचे चांगले ज्ञान नसेल, तर मुलांना तो काय शिकविणार, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे शिकवण्या बंद करताना मुलांच्या अध्यापनाची जबाबदारी घेण्यासाठी शाळा व तेथील शिक्षक हे सक्षम आहेत का, याचेही परीक्षण झाले पाहिजे. अगदी झेडपी, मनपाच्या शाळांपासून, अनुदानित मराठी शाळा व इंग्रजी शाळांमध्ये मुलांना जीव तोडून शिकविणारे आदर्श शिक्षक आहेत. घोकंपट्टीपेक्षा प्रायोगिक, नवनिर्मितीक्षम शिक्षण देऊन विद्यार्थी कसे घडविता येतील, यावर कटाक्ष असणाऱ्याही अनेक चांगल्या शिक्षण संस्थाही शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. अशा संस्थांचे मार्गदर्शन, सहकार्य घेतले, तर नक्कीच ‘क्लासेस कल्चर’चे पॅड कमी करता येऊ शकते. मुळात शाळेत चांगले शिकविले गेले, प्रत्येक मुलाकडे वैयक्तिक लक्ष दिले गेले, तर पालक क्लासकडे वळतीलच कशाला? वर्गात पटसंख्या मर्यादित असणे, उत्तम शिक्षक व अन्य सुविधांची सज्जता ठेवणे, या गोष्टी घडून आल्या, या आघाडीवर यश येऊ शकते. त्यामुळे आधी पर्यायी गोष्टींवर काम होणे आवश्यक ठरते. दुसरा मुद्दा म्हणजे कोचिंग क्लास बंद झाले, तर त्यातून बेरोजगार होणाऱ्या मनुष्यबळाचे काय? हादेखील गहन प्रश्न होय. मुळात खासगी शिकवण्या हीदेखील एक व्यवस्था असून, तिचेही अस्तित्व आहे, याचा सरकारला विचार करावा लागेल. त्याचबरोबर ‘कोचिंग सेंटर’ चालकांनीही खासगी शिकवण्या, त्याचे बाजारीकरण, याबाबत आत्मपरीक्षण करावे. काळ बदलला, तरी दहावीचे महत्त्व कमी झालेले नाही. उच्च शिक्षणाचा मार्ग म्हणून दहावीकडे पाहिले जाते. साहजिकच कोचिंगवर बंधने आली, तर नियमानुसार दहावीच्या विद्यार्थ्यांचाही त्यात समावेश होऊ शकतो. हे पालकांना किती मानवणार, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या तयारीचे काय होणार, याचे उत्तर शोधणेही सोपे नसेल. म्हणूनच पालकांचे समुपदेशन, शाळांची तयारी व बेरोजगार शिक्षक अशा सगळ्या अंगांचा विचार करतानाच व्यावहारिक तोडगा वा सुवर्णमध्य कसा काढता येईल, हे पहायला हवे. एकूणच ‘कोचिंग’च्या कोषातून बाहेर पडताना सक्षम पर्याय उभे करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल.