हॉकी स्टेडियममध्ये वसतीगृह, फ्लडलाईट उभारणीस 2 कोटींचा निधी द्या

कोल्हापूर जिल्हा हॉकी असोसिएशनची आमदार जयंत आसगांवकर यांच्याकडे मागणी

कोल्हापूर प्रतिनिधी

तब्बल साडे पाच कोटी ऊपये खर्चुन अॅस्ट्रोटर्फ बसवलेल्या मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियममध्ये भविष्याची गरज म्हणून वसतीगृह व फ्लडलाईट उभारणे क्रमप्राप्त झाले आहे. तेव्हा या कामामध्ये लक्ष घालून 2 कोटी ऊपयांचा निधी शासनाकडून मिळवून द्यावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक व कोल्हापूर जिल्हा हॉकी असेसिएशनचे माजी अध्यक्ष विजय साळोखे-सरदार यांनी आमदार जयंत आसगावकर यांच्याकडे केली.

आमदार आसगावकर यांनी नुकतीच भेट देऊन हॉकी स्टेडियमची पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान, साळोखे यांनी स्टेडियमच्या गरजांची माहिती सांगून आसगावकर यांच्याकडे निधीची मागणी केली. मागणीचे निवेदन आसगावकर यांना देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि हॉकी असोशिएशन यांच्या संयुक्त विदयमाने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमची उभारणी कऊन त्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अॅस्ट्रोटर्फ बसवण्यात आले आहे. गेली दोन वर्षे अॅस्ट्रोटर्फचे काम सुरू होते. आता स्टेडियमला खेळाडूंच्या निवास-भोजनासाठी वसतीगृह व सामन्यांसाठी फ्लडलाईटची गरज भासत आहे. ही पूर्ण करण्यासाठी हॉकी स्टेडिअमअंतर्गत शिल्लक असलेली कोल्हापूर महानगरपालिकेची दोन एकर जागा उपयोगात येऊ शकते. या जागेवर वसतीगृह उभारले गेले तर आयोजकांना राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करणे सोपे जाणार आहे.

आजची परिस्थिती पाहता मोठ्या शहरांमधील ज्या हॉकी स्टेडियममध्ये स्पर्धा होतात, त्या स्पर्धेतील सहभागी संघांची निवास-भोजना व्यवस्था दोन ते तीन किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावरील ठिकाणी केली जात आहे. ही व्यवस्था खेळाडूंच्यादृष्टीने गैरसोयीची असते. मात्र खेळाडू माणुसकीच्या नात्याने गैरसोयीच्या ठिकाणी राहत असतात. कोल्हापूरात स्पर्धेसाठी येणाऱ्या खेळाडूंना भविष्य काळात गैरसोयीला सामोरे जावे लागू नये एवढीच हॉकी असेसिएशनची भावना आहे. तेव्हा स्टेडियमजवळ वसतीगृह बांधण्यासाठी तसेच स्टेडियममध्ये फ्लडलाईट उभारण्यासाठी 2 कोटी ऊपयांचा निधी प्राप्त करण्याला प्राधान्य द्यावे. तसेच विशेष बाब म्हणून शिवाजी विद्यापीठाच्या माध्यमातून स्पर्धा खेळणाऱ्या सर्व खेळातील खेळांडूंना मिळणारी प्रमाणपत्रे शासकीय नोकरासाठी ग्राह्य धरली जावीत. तसेच खेळाडूंना नोकरीसाठी हक्काने दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाची अंमलबाजवणी करण्यासाठीही शासन दरबारी पाठपुरावा केला जावा, असेही निवेदनात नमुद केले आहे.