महानगरपालिकेकडून पोटनिवडणुकीकडे

गोव्यात सध्या पोटनिवडणुकीचा माहोल आहे. एकमेव महानगरपालिका जिंकल्यानंतर भाजपचे लक्ष्य आता फोंडा पोटनिवडणूक हेच आहे. सरकारविरूद्ध आंदोलनांना पेव आलेले असतानाच सरकार पक्षाला निवडणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारविरूद्ध नाराजी असली तरी जिल्हा पंचायत आणि पणजी महानगरपालिका निवडणुकीवर या नाराजीचा परिणाम दिसून आलाच नाही. फोंडा पोटनिवडणुकीत वेगळे काही घडले तर मात्र विरोधी पक्षांना थोडेसे बळ येईल. जेमतेम आठ महिन्यांसाठी आमदार निवडण्याची वेळ फोंड्यातील मतदारांवर आलेली आहे. खरेच, या निवडणुकीची आवश्यकता आहे का? असाही मुद्दा उपस्थित झालेला आहे.....

आखातातील युद्धाचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहे आणि पुढे आणखी तडाखे बसण्याचाही धोका आहे. सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. गोव्यातही स्वयंपाक गॅस टंचाई आहे. फार-फार वर्षांनी चुली पेटू लागल्या आहेत. घरगुती गॅससाठी रांगा लागत आहेत. गॅसचा तुटवडा नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी जनतेची वणवण मात्र थांबलेली नाही. त्यामुळे काळ्या बाजाराचा संशय जनतेमध्ये पसरलेला आहे. संधीसाधूंना कोविडनंतर ही नवी संधी आलेली आहे. हात धुऊन घेण्याचे प्रयत्न काही व्यावसायिकांकडून होत आहेत. सरकार मात्र या परिस्थितीची फारशी दखल घेतेय, असे वाटत नाही. त्यामुळेच प्रत्येक शहरात आणि ग्रामीण भागातही लोक गॅस सिलिंडरच्या शोधात धावपळ करताना दिसतात. विरोधी पक्षांनाही गॅस सिलिंडरच्यानिमित्ताने ‘आयतेच कोलीत’ मिळालेले आहे. सरकारविरोधात आंदोलनांचा धडाका शांत झाल्यासारखा वाटत असला तरी थांबलेला नाही. अशातच कुडचडेत एका नगरसेवकाच्या मुलाच्या ‘सेक्स स्कॅण्डल’चा पर्दाफाश झालेला आहे. या स्कॅण्डलमध्ये बऱ्याच मुली अडकल्याचे बोलले जात आहे. दक्षिण गोव्यात सध्या हीच चर्चा उफाळून आलेली आहे. आरोपी युवक भाजपच्या नगरसेवकाचा पुत्र निघाल्याने भाजपलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा काही विरोधकांचा प्रयत्न दिसतोय. अशातच फोंड्याची पोटनिवडणूक उंबरठ्यावर आहे. निवडणुकीचा माहोल निर्माण झालेला असला तरी खरे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी काही दिवस थांबावे लागेल.

स्व. रवी सिताराम नाईक यांच्या निधनानंतर गोव्यात ही पोटनिवडणूक होतेय. 9 एप्रिल या दिवशी मतदान होईल आणि 4 मे या दिवशी देशातील पाचही राज्यांच्या निवडणुकांबरोबरच फोंड्याच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल लागेल. लोकशाहीतील नियमाला अनुसरून निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे पाऊल उचलले आहे. नव्या आमदारकीला मे महिन्यात सुरुवात होईल आणि जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या आमदाराचे अधिकार संपुष्टात येतील. हाच मुद्दा पकडून प्रितम हरमलकर आणि अंकिता कामत या जागरुक नागरिकांनी या निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. आठ महिन्यांचा आमदार निवडण्यासाठी खरेच करोडो रुपये निवडणुकीवर उधळणे आवश्यक आहे का, हाच वादाचा मुद्दा आहे. या वादावरील पुढील न्यायालयीन सुनावणी येत्या 30 रोजी होणार आहे. त्यामुळे साऱ्यांच्या नजरा आता न्यायालयाच्या निवाड्याकडे लागलेल्या आहेत. आठ महिन्यांचा आमदार निवडण्यात जनतेलाही फारसे स्वारस्य असणार नाही. ही निवडणूक जनतेसाठी आणि काही राजकीय पक्षांसाठीही बिनमहत्त्वाची आहे. सत्य जाणूनच काही राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीपासून दूर राहणे पसंत केले आहे. कुणा इच्छुक उमेदवारांना बंडखोरी करावी, असेही वाटले नाही. याचे कारणही केवळ आठ महिने हेच असावे. ‘मगो’चा नाईलाज झाला. मागच्या निवडणुकीत हाता-तोंडाशी आलेली जागा सोडून त्यांना माघार घ्यावी लागली. तर भाजप आणि काँग्रेस पक्षाला ही निवडणूक लढण्यावाचून पर्याय नाही. ही पोटनिवडणूक हरले तरी भाजपला फारसा फरक पडणार नाही. तरीसुद्धा सत्ताधारी असल्याने त्यांना प्रतिष्ठा जपण्यासाठी धडपड करावी लागेल. रवीपुत्र रितेश नाईक यांना वारसा चालवायची इच्छा आहे तर डॉ. केतन भाटीकर यांना मागच्या निवडणुकीत सत्तर मतांनी झालेले नुकसान भरून काढायचे आहे. ‘आप’ पुन्हा एकदा कर्तव्य बजाविण्यासाठी उतरलेला आहे. त्यांची झेप किती, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होईल.

काँग्रेसला आयता आणि तोसुध्दा बलाढ्या उमेदवार मिळाला. त्यामुळे अर्धी लढाई आत्ताच जिंकल्याचे त्यांना वाटू शकते. भाजपने रितेश नाईक यांनाच उमेदवारी बहाल केली. हे अपेक्षितच होते. या पोटनिवडणुकीत भाजपला मतदान करून स्व. रवी नाईक यांना श्रदांजली अर्पण करा, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फोंड्याच्या जनतेला भावनिक साद घातलेली आहे. येणाऱ्या दिवसांत काहींच्या कानात जातीचे वारे शिरण्याची शक्यताही आहे. भाजपला आपला उमेदवार काँग्रेस उमेदवाराच्या तुलनेत कमजोर वाटत नसावा ना, अशी शंका मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त झालेली आहे. खरेतर स्व. रवी नाईक यांनी काँग्रेसमधून आपल्या हयातीतच पुत्राला आमदार करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्यांना यश आले नाही. भाजपच्या रुपाने त्यांना आणखी एक संधी मिळालेली आहे.

येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आणखी एक नेते बाबूश मोन्सेरात, आपल्या पुत्राला आमदार बनविण्याची स्वप्ने पाहात आहेत. भाजप त्यांना हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी साथ देईल, यात शंका नाही. गोव्यातील एकमेव पणजी महानगरपालिका निवडणूक त्यांनी एकहाती जिंकली आणि भाजपकडून वाहव्वा मिळविली. 30 पैकी 27, हे तसे आश्चर्यच. पणजी महापालिका क्षेत्र गोव्यातील एक सर्वसुखी क्षेत्र आहे, असेच कुणालाही वाटावे, असा हा निकाल. खरेतर पणजी महानगरपालिका हेच एक गोव्यातील आश्चर्य आहे. कोणत्या आधारावर पणजी नगरपालिका महानगरपालिका बनली, हे इतर राज्यातील महापालिकांचा विचार करता तपासावे लागेल. 22 हजार मतदार आणि प्रत्येक प्रभागात केवळ सहाशे, सातशे मते. गोव्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रभागातही जवळपास अशीच स्थिती असते. छोट्या संख्येने असलेल्या मतदारांना मोहित करणे, बाबूश मोन्सेरातसारख्या नेत्यांसाठी कठीण नाही. त्यांना जनतेची नस नेमकी ओळखता येते. अडीअडचणीला धावता येते. प्रसंगाला पावता येते. मंत्री मोन्सेरात यांचे भाजपशी केवळ व्यावहारिक संबंध तर मतदारांचे भाजपशी भावनिक संबंध. या भावनिक संबंधांचाही थोडा-फार लाभ त्यांना होतो, हे मान्य करावे लागेल.

पणजीसह गोव्यात आज अनेक प्रश्न आऽऽ वासून उभे राहिले आहेत. हे प्रश्न घेऊन लोक सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरतात आणि निवडणुकांवेळी मात्र सरकारच्याच पाठीशी राहतात. जिल्हा पंचायत निवडणुका आणि महानगरपालिका निवडणुकांनी हेच दाखवून दिले आहे. आता फोंडा पोटनिवडणुकीची वेळ आहे. या पोटनिवडणुकीत भाजपचे रितेश नाईक जिंकले तर ठीक अन्यथा आठ महिन्यांनंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदारच मगो-भाजपचे उमेदवार म्हणून जनतेसमोर येऊ शकतात. हल्लीच्या काळात काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडून येऊन भाजपच्या कळपात सामील होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे असा विचार कुणाच्या डोक्यात आल्यास नवल नाही.

अनिलकुमार शिंदे