जकात युद्धातून महामंदीकडे...

जागतिक अर्थव्यवस्थेत जकात युद्धातून पुरवठा साखळी खंडित होऊन एकूण जागतिक उत्पन्नवाढीचा दर 3 टक्केऐवजी 2.5 टक्के असा घसरणार आहे. प्रत्येक देश आपापल्या क्षमतेप्रमाणे जकात भिंत उभारून दुसऱ्याचे नुकसान करण्याचे धोरण हे आत्मघातकी ठरते.त्याचे परिणाम गंभीर असतात. जकात वाढीने व्यापार अडथळे वाढतात, उत्पादन घटते. किंमती वाढतात, महागाई वाढते व हे सर्व दुष्टचक्र महामंदीकडे वेगाने नेते, हे लक्षात घ्यावे लागते.

अमेरिकेचे 47 वे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा पद संपादन केल्यानंतर अमेरिका पुन्हा महान बनवू (श्AउA श्aव Aसग्म्a उrाat Agaग्ह) असे धोरण स्वीकारले. या धोरणाचाच भाग म्हणून अमेरिकन अर्थव्यवस्था व अमेरिकन (मूळचा) नागरिक श्रीमंत, संपन्न होईल. यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल केले. या धोरणाचाच भाग म्हणून त्यांनी बेकायदा रहिवासी परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु केली. आपल्या देशाचा अनेक देशांनी गैरफायदा घेतला असून गेल्या चार दशकात आपली लूट केली आहे, असा पक्का (गैर) समज घेऊन अमेरिकेस या सर्व शोषणातून मुक्त करणारा ‘मुक्ती दिन’ (थ्ग्ंाratग्दह अब्) सर्व देशावर जकात वाढवून साजरा करीत आहेत. यातून निर्माण झालेले ‘जकातयुद्ध’ आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून जागतिक अर्थकारणाचे नियम नव्याने मांडले जात आहेत. जकातवाढीचा अर्थभूकंप सर्वच देशांना आर्थिक हादरे देत असून भारतासही त्याची झळ पोहचत आहे. यातून नवी जागतिक अर्थव्यवस्था आकारला येत असून त्याचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम, बदलाची दिशा, आव्हाने व संधी याचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे ठरते. या धोरणातून ‘महामंदी’ येण्याची शक्यताही व्यक्त केली जाते.

जकात बाँब

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकतर्फी सर्वच देशांवर आयात शुल्क किंवा जकात वाढविले असून यामध्ये सरसकट 10 टक्के वाढ असून प्रत्येक देश अमेरिकेवर जशीकर आकारणी करतो तशी (Rाम्ग्ज्rदम्aत्) कर आकारणीचा दुसरा भाग आहे. त्यातही पुन्हा आपण खूप चांगले, दयाळू आहेत हे भासवण्यासाठी सवलतीचा एम्दल्हा् दर 50 टक्केचा आकारत असल्याचे स्पष्ट केले. दहा टक्के जकात ही 2 एप्रिलपासून तर सवलतीची (?) जकात वाढ 9 एप्रिलपासून लागू झाली आहे. त्यानुसार कोलंबिया 49 टक्के, व्हिएतनाम 46 टक्के, श्रीलंका 44 टक्के, बांगला देश 37 टक्के, चीन 34 टक्के, पाकिस्तान 29 टक्के, भारत 26 टक्के तर साउथ कोरिया 25 टक्के, युरोपीयन युनियन 20 टक्के कर असणार आहेत. सध्या अमेरिकेची आयात निर्यात तूट 1.2 ट्रिलीयन (लाख कोटी) डॉलर्स असून दरवर्षी कर्जावरील व्याज 1 ट्रिलियन डॉलर्स द्यावे लागते. यात अर्थात अमेरिका कमकुवत असून अमेरिका पुन्हा संपन्न करणे (श्AsंA- श्aव Aसग्म्a sंाaत्tप्ब् Agaग्ह) यासाठी जकात वाढ करून उत्पन्न वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, रोजगार वाढवणे, फेडरेट कमी करून महागाई कमी करणे अशी उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत. डॉलर बळकट ठेवणे इतर पर्यायी चलने होऊ नयेत (जसे ब्रिक्सचे प्रस्तावित चलन) यावर त्यांचे लक्ष आहे!

प्रतिक्रिया आणि परिणाम

ट्रम्प यांच्या एकतर्फी व भरमसाठ जकात वाढीने सर्वच देशांच्या प्रतिक्रिया नाराजीच्या होत्या. जे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहेत व अमेरिकेस सरळ  विरोधी प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत असे बहुसंख्य देश वाटाघाटी विनंती यातून ट्रम्प परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर आर्थिक दृष्ट्या बलाढ्या असणारा चीन मात्र अमेरिकेस जशास तसे या पद्धतीने जकात वाढवण्याचे ठरवते. यावर ट्रम्प यांनी 104 टक्के जकात वाढवण्याचे जाहीर केले. इतर राष्ट्रांना ही जकात वाढीची ‘कडू’ औषधी स्वीकारावी (त्यामुळे अमेरिकेला बरे वाटेल) असे सूचित केले! जागतिक स्तरावर हा धोरण दबाव ट्रम्प यांना जकात अतिरेकी (ऊarग्fि ऊाrrदग्st) ठरवतो.

चीनने तत्काळ जागतिक व्यापार संघटना (sंऊध्) याकडे तक्रार नोंदवली असून एकतर्फी दबावतंत्राचा निषेध केला आहे. ट्रम्प यांच्या जकात वाढीचा परिणाम जगातील सर्वच भांडवलबाजारावर तीव्र स्वरुपात दिसला. केवळ 1 दिवसात जागतिक भांडवलबाजाराने 9 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या दुप्पट नुकसान केले! त्यांचे जवळचे मित्र एलॉन मस्क यांना 100 बिलीयन डॉलर्सचा तोटा झाला तर भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी 19 लाख कोटीचे नुकसान झाले! ही पडझड आर्थिक अनागोंदीची नसली तरी मोठ्या आपत्तीचे सूचक ठरते.

भारताचा प्रतिसाद

ट्रम्प यांच्या जकात धोरणाने भारताच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होणार असला तरी भारताचे निर्यात अवलंबन राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3 टक्के असल्याने भारतास फार मोठा फटका बसणार नाही. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न अर्धा टक्के घसरेल परंतु भारताच्या तुलनेत इतर देशांवर जसे पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन यांच्यावर अधिक जकात असल्याने आपणास निर्यातवाढीची संधी उपलब्ध होते. अति जकात असणाऱ्या देशातून भारतात उद्योग स्थलांतर होऊ शकते. अर्थात हे अनुकूल परिणाम अल्पकालीन राहण्याची शक्यता असून आपली उत्पादकता, कार्यक्षमता वाढविणे व खर्च कपात करण्यावर भर द्यावा लागेल. अर्थात याबाबत आपले  धोरण अधिक उद्योगस्नेही करणे, अंतर्गत बाजारपेठ बळकट करणे हेही महत्त्वाचे ठरते.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्याजदर कपात करून निर्यात उद्योगास व अर्थव्यवस्थेस चांगला दिलासा दिला असून ट्रम्प यांनी निर्माण केलेली अनिश्चितता, निर्यात व जागतिक व्यापार घट, जकात युद्ध हे सर्व विकासदरावर परिणाम करू शकतात. संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सावधपणे भारत धोरणात्मक प्र्रतिसाद देत असून आपल्या मर्यादांचे भान ठेवून परिस्थिती सापेक्ष धोरण ठेवत आहे हे स्वागतार्ह आहे. चीनवरील मोठी जकात यामुळे त्यांचा माल आपल्या देशात अधिक घुसखोरी करण्याचा धोका देखील यातून निर्माण होतो हेही लक्षात घेणे आवश्यक ठरते!

महामंदीकडे...?

जागतिक अर्थव्यवस्थेत जकात युद्धातून पुरवठा साखळी खंडित होऊन एकूण जागतिक उत्पन्नवाढीचा दर 3 टक्केऐवजी 2.5 टक्के असा घसरणार आहे. प्रत्येक देश आपापल्या क्षमतेप्रमाणे जकात भिंत उभारून दुसऱ्याचे नुकसान करण्याचे धोरण (ँाggar श्ब् ऱाग्gप्ंदल्r) हे आत्मघातकी ठरते. याचा अनुभव घेऊनच जागतिक व्यापार संघटना अस्तित्वात आली. जकात वाढीने व्यापार अडथळे वाढतात, उत्पादन घटते. किंमती वाढतात, महागाई वाढते व हे सर्व दुष्टचक्र महामंदीकडे वेगाने नेते.

प्रत्येक जीव दुसऱ्यावर अवलंबून असतो. परस्पर ग्रहो जीवनम! त्याचप्रमाणे प्रत्येक राष्ट्र दुसऱ्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे परस्पर राष्ट्रो जीवनम हे लक्षात न घेता केवळ माझेच राष्ट्र श्रीमंत झाले पाहिजे हा अट्टाहास अथवा ‘महाराजहट्ट’ केवळ बालिश न ठरता महासंहार ठरू शकतो. अमेरिका आपल्या चलनाच्या वाढीव मूल्यातून जगाचे व विकसनशील देशांचे शोषण करूनच श्रीमंत झाली असून आपण शोषीत असल्याचा कांगावा अल्पकाळात प्रसिद्धी, चमत्कारीक केल्याचा आनंद दीर्घकाळाच्या संकटातून अमेरिकेस सर्वात अडचणीचे राष्ट्र होण्याची शक्यता निर्माण करते. माणसाच्या शहाणपणास मर्यादा असते मात्र मूर्खपणा अमर्याद असतो याचा वस्तुपाठ अधिक काळ पहावा लागेल!

प्रा. डॉ. विजय ककडे