सर्वोच्च न्यायालयाकडून के. कविता यांना जामीन

मद्य धोरण प्रकरण : अटी-शर्थीही लागू

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बीआरएस नेत्या के. कविता यांना जामीन मंजूर केला. खटल्याचा तपास बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असून त्याला अजूनही बराच विलंब होऊ शकतो. अशा स्थितीत ती एक महिला असल्याने तिला जामीन मिळायला हवा, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने कविता यांना दिलासा दिला. जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने के. कविता यांना काही अटी घातल्या आहेत. जामिनावर असताना साक्षीदारांशी छेडछाड करणार नाही आणि कोणावरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणार नाही, अशा कडक सूचना न्यायालयाने त्यांना दिल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमोर कविता यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रसंगी न्यायालयाने तपास यंत्रणा, ईडी आणि सीबीआयला वेगवेगळे सवाल केले. तुमच्याकडे असे काही ठोस पुरावे आहेत का, ज्याच्या आधारे तुम्ही कविता यांचा दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे सांगू शकता? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तसेच ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कविता यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना कविता यांची चौकशी करायची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केल्याने जामीन मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला.

मद्य धोरण प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्याच आधारावर आता के. कविता यांना दिलासा मिळाला पाहिजे, असे त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. आता ईडी किंवा सीबीआयने त्यांची बरीच चौकशी केली असून त्यांना कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणांनी त्याच्या जामिनाला विरोध केला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी कविताने आपल्या मोबाईल फोनमधील डाटा नष्ट केला होता. त्यांचे हे वर्तन पुराव्यांसोबत छेडछाडीशी जोडलेले असल्यामुळे त्यांची सुटका करू नये, असे स्पष्ट केले. मात्र, वकील मुकुल रोहतगी यांनी त्यांचा हा आरोप खोटा असल्याचे म्हटले आहे.