अंबाबाई मंदिराभोवतीच्या मिळकतींवरुन नव्या वादाची चिन्हे, तांत्रिक आणि कायदेशीर अडथळे; प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
कोल्हापूर : श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्यानुसार मंदिराभोवतालची १० मीटर अंतरातील मिळकतींच्या प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाला आता नवे वळण घेतले आहे. मंदिराभोवतीने राहणाऱ्या आणि १० मीटरच्या कक्षेत येणाऱ्या रहिवासी व व्यावसायिकांनी खासगी मिळकतींच्या संपादनाआधी महापालिका आणि शासनाच्या मालकीच्या जागांचा पर्याय तपासावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने केलेल्या चाचपणीत २० ते २२ जागांचा विचार केला. मात्र, यातील बहुतांश जागा ह्या भाविकांसाठी सोयी सुविधा करण्यास उपयुक्त नसल्याचे, दिसून आले.
तसेच काही जागा आधीच विकसित झाल्याचे, तर काही ठिकाणी तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी असल्याचे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत स्पष्टपणे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, जिल्हा नियोजनअधिकारी विक्रम देशमुख, जलअभियंता हर्षजीत घाटगे, उपशहर अभियंता अरुण गवळी, सुरेश पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा राबवताना खासगी मिळकतींचे संपादन टाळण्यासाठी परिसरातील उपलब्ध शासकीय व महापालिकेच्या जागांचा उपयोग करता येईल का, याची तपासणी करण्याची मागणी मंदिराला भोवतालच्या नागरिकांनी केली होती. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी महापालिका प्रशासनाला उपलब्ध जागांची चाचपणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्यानुसार बैठकीत कपिलतीर्थ मार्केट, तुतुची बाग, सुसर बाग, कोंबडी बाजार यांसह महापालिकेच्या मालकीच्या सुमारे २० ते २२ जागांवर सविस्तर चर्चा केली. भाविकांसाठी पार्किंग, स्वच्छतागृह, विश्रांती व्यवस्था, दर्शन मंडप यासह इतर सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागांचा वापर करता येईल का या अंगाने बैठकीत चर्चा करण्यात आली, परंतू काही जागामंदिर परिसरातील भाविकांसाठी सोयी सुविधांसाठी भौगोलिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
काही जागांवर यापूर्वीच विकासकामे झालेली आहेत. तर काही ठिकाणी जागेची योग्य उपलब्धता नसणे, मालकी हक्क, तांत्रिक अडचणी व कायदेशीर बाबी असे सर्वकाही आड येत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीत दाखवून देण्यात आले. खासगी मिळकतींचे संपादन टाळण्यासाठी पर्यायी जागांचा पर्याय कितपत व्यवहार्य आहे, याबाबतचे चित्र जवळपास आता स्पष्ट होत चालले आहे. त्यामुळे मंदिर भोवतालच्या १० मीटर परिसरातील मिळकतींच्या संपादनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे निर्माण झाली असल्याचेही बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
अंबाबाई मंदिर परिसर विकासासाठी आपल्या मिळकती जाणार असल्याने रहिवासी आणि व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पर्यायी जागांचा पर्याय पूर्णपणे तपासूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता पर्यायी जागांबाबत प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.