भारत-न्यूझीलंडमध्ये मुक्त व्यापार करार
कार्यान्वयन दसऱ्यापासून, भारतासाठी लाभदायक
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली, क्राईस्टचर्च
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार आता लागू करण्यात आला असून त्याच्या कार्यान्वयनाचा प्रारंभ दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तापासून (20 ऑक्टोबर) होणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील परस्पर व्यापारात मोठी वाढ होणार असून भारतात न्यूझीलंडकडून होणार असलेल्या 20 अब्ज डॉलर (साधारणत: 1 लाख 85 हजार कोटी रुपये) गुंतवणुकीचा मार्गही या करारामुळे मोकळा झाला आहे. तसेच भारतातून न्यूझीलंडला निर्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर त्या देशात शून्य टक्के आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. 2030 पर्यंत दोन्ही देशांनी परस्पर व्यापार सध्याच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या कराराचे प्रारुप 27 एप्रिल 2026 या दिवशी निर्धारित करण्यात आले आहे.
भारताचे व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी हा करार लागू झाल्यासंबंधीची माहिती दिली. या कराराच्या माध्यमातून न्यूझीलंडने भारताला त्याची बाजारपेठ शून्य टक्के आयात शुल्काने उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे भारतातून न्यूझीलंडला निर्यात केल्या जाणाऱ्या बहुतेक सर्व वस्तू आणि सेवांवर त्या देशात कोणताही कर लावला जाणार नाही. तर भारताने न्यूझीलंडच्या वस्तू आणि सेवा यांच्यासाठीही आपली बाजारपेठ प्राधान्यतत्वाने मोकळी करुन दिली आहे. हा करार उभयपक्षी लाभाचा आहे. दोन्ही देशांमध्ये या कराराअंतर्गत कृषी उत्पादकता भागीदारीही होणार आहे.
न्यूझीलंडच्या संसदेची मान्यता
न्यूझीलंडच्या संसदेने 16 सप्टेंबर 2026 या दिवशी या कराराला संमती दिली. न्यूझीलंडच्या संसदेत या कराराच्या बाजूने 93 तर विरोधात 29 मते पडली. त्या देशातील विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनीही या कराराच्या बाजूने मतदान केल्याने तो प्रचंड बहुमताने संमत होऊ शकला आहे. न्यूझीलंडचे नेते ख्रिस्तोफर लक्झॉन यांनी त्यांच्या देशाच्या संसदेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. या करारामुळे भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही देशांचा लाभ होणार आहे. या करारामुळे न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेचीही वाढ होईल. भारताशी मुक्त व्यापार करार अशक्य आहे, असे काहींचे मत होते. तथापि, न्यूझीलंडच्या संसदेने हा करार प्रचंड बहुमताने स्वीकारल्याने तो होऊ शकतो, हे दिसून आले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
दोन्ही देशांची निर्यात वाढणार
न्यूझीलंडमध्ये अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तू निर्माण होतात. त्यांना आता भारताची बाजारपेठ प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध होणार आहे. तसेच भारताच्या वस्तूंवर न्यूझीलंडमये कर आकारला जाणार नसल्याने भारताचीही त्या देशाला होणारी निर्यात वाढणार आहे. परिणामी, या करारामुळे उभय देशांचा लाभ होणार आहे.
मोठी गुंतवणूक भारतात होणार
भारतात न्यूझीलंडने मोठी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही गुंतवणूक जवळपास 1.85 लाख कोटी रुपयांची असेल. ती येत्या 15 वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. न्यूझीलंड हा कृषीच्या क्षेत्रात अत्यंत प्रगत देश आहे. तसेच, तो पशुपालन आणि दुग्धोत्पादन या क्षेत्रांमध्येही जगप्रसिद्ध आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये कृषी उत्पादकता भागीदारी होणार आहे.
भारताचा लाभ काय...
- भारताच्या 100 टक्के वस्तूंना न्यूझीलंडची बाजारपेठ शून्य कराने उपलब्ध होणार. यामुळे भारताच्या श्रमप्रधान उत्पादनांना न्यूझीलंडची बाजारपेठ मिळणार
- भारताला न्यूझीलंडच्या कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रांमधील प्रगतीचा लाभ होणार. भारतात कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी न्यूझीलंडचे साहाय्य मिळणार
- येत्या 15 वर्षांमध्ये भारतात न्यूझीलंड जवळपास 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार. त्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार