निर्बिजीकरणानंतर श्वानांना मुक्त करा!

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेशात सुधारणा : नवीन दिशानिर्देश केले घोषित, साऱ्या देशाला केले लागू

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्लीतील सर्व भटक्या आणि मोकाट श्वानांना एका बंदिस्त स्थानी नेण्यात यावे, या स्वत:च्या आदेशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केली आहे. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्यात यावे आणि नंतर त्यांना मुक्त करण्यात यावे. पिसाळलेल्या किंवा आक्रमक कुत्र्यांना बंदिवासात ठेवण्यात यावे आणि कुत्र्यांसाठी सुरक्षित ‘अन्नविभाग’ आरेखित करण्यात यावेत, असा नवा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे. तसेच तो सर्व देशासाठी लागू करण्यात आला आहे.

न्यायालयाच्या मागच्या आदेशावर प्राणीप्रेमी आणि श्वानप्रेमींनी टीका केली होती. तसेच काही राजकीय पक्ष, प्राणीसंरक्षक संघटना आणि काही राजकीय नेते यांनीही या आदेशाला दोष दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घोषित केला होता. त्यानुसार न्या. विक्रमनाथ यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. खंडपीठाने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशात परिवर्तन करून सुधारित आदेश लागू केला आहे.

इतरही अनेक सुधारणा

मागच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने इतरही अनेक सुधारणा केल्या आहेत. मोकाट कुत्र्यांना सार्वजनिक स्थानी नागरिकांनी खायला घालू नये. तसे केल्यास दंड केला जाईल. आक्रमक आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यांना पकडण्यास व्यक्तींनी किंवा संस्थांनी विरोध केल्यास त्यांनाही 25 हजार रुपये ते 2 लाख रुपये दंड केला जाईल. कुत्र्यांच्या खाण्यासाठी विशिष्ट स्थाने निर्धारित करण्यात यावीत. नागरिकांना मोकाट कुत्रे सांभाळण्यासाठी घेण्याची मुभा आहे, आदी आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुधारित निर्णयाच्या माध्यमातून दिले आहेत.

प्रकरण काय आहे...

दिल्लीत काही महिन्यांपूर्वी भटके कुत्रे चावल्याने एका बालकाचा रॅबिजने मृत्यू झाला होता. त्यामुळे सर्व भटक्या कुत्र्यांना बंदिस्त स्थानी ठेवण्यात यावे. त्यांना सार्वजनिक स्थानी सोडू नये, अशी मागणी करणारी याचिका सादर करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायलयाने सर्व भटक्या श्वानांना बंदिस्त अशा स्थानी नेण्यात यावे, असा आदेश दिल्ली महानगरपालिकेला दिला होता. मात्र, हा श्वानांच्या स्वातंत्र्यावर आघात आहे, अशी टीका होत होती. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी करून नवा आदेश घोषित केला आहे.

नवा निर्णय साऱ्या देशासाठी

भटक्या किंवा मोकाट कुत्र्यांच्या संदर्भात देण्यात आलेला हा नवा निर्णय केवळ दिल्लीपुरता नव्हे, तर साऱ्या देशासाठी लागू करण्यात यावा, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच यासंदर्भात देशातील अन्य न्यायालयांमध्ये जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ती सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात यावीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवा निर्णय साऱ्या देशासाठी लागू करण्यात आल्याने सर्व नगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनांवर तो बंधनकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

ड सार्वजनिक स्थानी सर्वसामान्य लोकांनी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालू नये

ड या आदेशाचा भंग केल्यास तसे करणाऱ्यास दंड केला जाईल : न्यायालय

ड पिसाळलेल्या आणि आक्रमक श्वानांना बंदिस्त जागी कायमचे ठेवले जावे

ड पिसाळलेल्या आणि आक्रमक श्वानांना पकडण्यास प्राणीप्रेमींचा विरोध नको

ड असा विरोध केल्यास व्यक्ती किंवा प्राणीप्रेमी संघटना यांना जबर दंड होणार

ड न्यायालयाने दिलेले हे आदेश संपूर्ण देशासाठी लागू असल्याचे केले स्पष्ट