मोफत ‘गॅस सिलिंडर’ भक्तांची चतुर्थीपूर्व धावपळ
महागाईच्या पावलांनी गणेश चतुर्थीचे आगमन होऊ लागले आहे. भक्तांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तीन मोफत गॅस सिलिंडरांचा राजकीय स्फोट घडवून आणला. महागाईतही डीजे, डॉल्बीचा घणघणाट कमी होणार नाही, याची काळजी घेणारेही गोव्यात आहेतच. कारण निवडणुकाही जवळ आहेत. निवडणुका लढविण्यासाठी प्रश्न अनेक आहेत. या प्रश्नांना उत्तरे मात्र नाहीत. पुढचे विधानसभा अधिवेशन कदाचित आता पुढच्याच वर्षी. धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक गुंडाळले असले तरी राळ उठलीच. मराठी राजभाषेच्या आंदोलनाने पुन्हा एकदा लक्ष्य वेधले आहे. पालिका निवडणुकांचे नक्की काय होणार, यावर सरकारने अद्याप ‘ब्र’ काढलेला नाही. ‘एआय’ कॅमेऱ्यांची धास्ती आहे परंतु रस्ता अपघातांचा थरार आणि पोलिसांची दादागिरी थांबायचे नाव घेत नाही. गणरायाच यांना सुबुध्दी देवो.
महागाईने गोमंतकीय नागरिक मेटाकुटीला आलेला असतानाच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोतडीतून गाजराची पुंगीच बाहेर काढली. एकाचवेळी तीन सिलिंडरांचा जणू स्फोटच घडवून आणला आणि टीकाकारांना गारदच केले. महागाईच्या जखमेवर थोडी-फार मलमपट्टी करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे मात्र ही मलमपट्टी जनतेला महागाई विसरायला लावेल, अशा भ्रमात कुणी राहू नये. महागाईचे चटके वार्षिक तीन हजार रुपयांनी भरून येणार नाहीत. तरीही जनतेला थोडे हायसे वाटले, एवढे नक्की. उत्पन्नाची अट न घालता, सरसकट सर्वांनाच तीन हजारांची खिरापत वाटणे खरेच योग्य आहे का? हासुध्दा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गोव्यात ‘गोवा उज्ज्वला योजने’चा लाभ घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे जणू चतुर्थीपूर्व उत्सवच ठरलेला आहे. जनतेवर आपण उपकारच करीत असल्याचे दाखविण्याची नवी संधी मंत्री-आमदारांना मिळाली, असे म्हणण्यापेक्षा ती नियोजनपूर्वक उपलब्ध केली, असेच ऐकू येतेय. वास्तविक, तीन मोफत सिलिंडरांचे हे वचन साडेचार वर्षांपूर्वीचे. मागच्या निवडणुकीत भाजपने ते दिले होते. विरोधक अधूनमधून या वचनाची खिल्ली उडवत, सत्ताधारी भाजपाला डिवचत होते. अखेर सत्ताधारी भाजपने त्या निवडणुकीतील वचन या निवडणुकीला पूर्ण केले, असे म्हणायला हरकत नाही.
खरेतर मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सिलिंडर स्फोटांनी, विरोधकांनाच खरा धक्का बसला. त्यांनी स्वत:ला सावरले आणि सरकारवर कुरघोडी करण्यासाठी तीन हजार नव्हे तर पाच वर्षांचे पंधरा हजार रु. सरकारने जनतेला द्यावेत आणि साडेचार वर्षांपूर्वी दिलेले वचन पूर्ण करावे, अशी मागणी केली. जनतेच्या दृष्टीने पंधरा हजारांची मागणी रास्तच आहे मात्र सध्यातरी मिळते ते पदरात पाडून घेण्याचा जनतेचा कल आहे. बाकी काहीही म्हणा, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी सर्व बाजूंनी होऊ लागलेली आहे, याची कल्पना जनतेलाही आहे. योजनांचा पाऊस असाच पडत राहो आणि त्या योजना अखंड चालत राहो, अशी प्रार्थना आता प्रत्येक गोमंतकीय कुटुंब या गणेश चतुर्थीत करणारच आहे.
सरकारला तीन मोफत सिलिंडरांची योजना चालीस लावायची घाई होती. तीन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन एकदाचे संपविले आणि सरकार पुढच्या कामाला लागले. ‘धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक’ हा देशभरातील चर्चेचा विषय आहे. गोव्याच्या शेजारी राज्यांसह देशातील काही राज्यांनी धर्मांतरावर प्रतिबंधासाठी अशी विधेयके संमत केलेली आहेत. गोवा भाजप सरकारला ते धैर्य दाखविता आले नाही. गोव्यात काँग्रेसयुक्त भाजप सरकार आहे, हेच कदाचित कारण असावे. जे विधेयक मागे घ्यायचे होते, ते विधानसभेत आणण्याची गरज नव्हती. एक मात्र खरे की, या विधेयकाच्या चाहुलीनेच राळ उठली अन् दुसरी बाजूही उघड झाली.
याच विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने मराठी राजभाषा आंदोलनाकडे लक्ष वेधले गेले. वाद बराच तापलेला आहे. या प्रश्नाचे भवितव्य सरकारच्याच हाती आहे की, सरकारचे भवितव्य मराठी राजभाषा आंदोलकांच्या हाती आहे, हे पुढील पाच महिन्यांच्या काळात स्पष्ट होईल. मराठी भाषेच्या प्रश्नावर सरकार विशेष अधिवेशन घेईल, असे स्वप्न कुणी बाळगू नये. तीन दिवसांच्या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या कचाट्यातून कशीबशी आपली सुटका करून घेतली आणि थेट निवडणुकीच्या अंतिम तयारीत उडी घेतली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या गोव्यातील आगमनाची तयारीही तेवढीच महत्त्वाची होती. हल्ली भाजप नेते आणि पदाधिकाऱ्यांची छाती अभिमानाने फुलल्याचे दिसते. राजधानी पणजी शहराच्या शेजारी कदंब पठारावर उभारण्यात आलेले गोवा प्रदेश भाजपचे ‘अटल भवन’ ही भव्य वास्तू गोवा भाजपला जेवढी गर्वाची गोष्ट आहे, तेवढीच काँग्रेससारख्या बलाढ्या राजकीय पक्षाला खजील करणारी गोष्ट आहे. भाजपचा हुरुप वाढविणारी आहे तर काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारीही आहे. मांडवीवरील ‘अटल सेतू’ आणि झुआरी नदीवरील आठ पदरी ‘मनोहर सेतू’नंतर पर्वरीच्या महामार्गावरील ‘उन्नत’ उ•ाणपुलाचे लोकार्पण भाजपासाठी आणखी एक सुवर्णक्षण ठरला, यात शंका नाही. जनतेसाठीच्या विविध योजना आणि साधनसुविधांच्या विकासाच्या मार्गावरूनच भाजपला येणाऱ्या निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे.
गोवा सरकारने पालिका निवडणुकांचा विषय मात्र गांभिर्याने घेतलेला नाही. गांभिर्याने घेतलेला नाही, असे म्हणण्यापेक्षा अनावश्यक घोळ घालून ठेवलेला आहे. पालिका निवडणुकांपूर्वी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे धैर्य नसल्यानेच सत्ताधारी पक्षाने पालिका निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या, हे सत्य सर्वश्रुत आहे. अखेर उच्च्च न्यायालयाने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत गोव्यातील अकरा पालिकांच्या निवडणुका घेण्यात याव्या, असा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकार या निवडणुका घेणार की, या निवडणुकांच्या प्रश्नावर आणखी घोळ घालणार, असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. गणेश चतुर्थीनंतर पालिका निवडणुकीची तयारी करावी की विधानसभा निवडणुकीची तयारी करावी, याबाबत कार्यकर्तेही संभ्रमात आहेत.
येणाऱ्या चार दिवसांत घराघरात श्री गणेशाच्या आगमनाचा उत्साह ओसंडून वाहू लागेल. सार्वजनिक गणेशोत्सवातील डीजे, डॉल्बीचा दणदणाट झोप उडवून देईल. पूर्वी गोव्यात टाळ-मृदंग हेच गणेशोत्सवातील वाद्य होते. पुढे ढोल-ताशेही आले. आता त्यांची जागा डीजे संगीत आणि कान फाडणाऱ्या डॉल्बी ध्वनीयंत्रणेने घेतली आहे. ध्वनी प्रदूषण आणि धांगडधिंग्यामुळे संस्कृती विकृतीकडे वळू लागली आहे. यांना आवरा म्हणायची वेळ सुसंस्कृत गोमंकीयांवर आलेली आहे. आपली शासकीय यंत्रणा गांभीर्याने घेत नाही, हीच खरी चिंता आहे.
अनिलकुमार शिंदे