फ्रान्सची वाटचाल अस्थिरतेतून अस्थिरतेकडे

गेली दोन वर्षे फ्रान्समधील राजवट राजकीय अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अक्षरश: गटांगळया खात आहे. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत फ्रान्समध्ये पाच पंतप्रधान बदलले आहेत. पाचवे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी नियुक्ती झाल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे फ्रान्सच्या इतिहासात सर्वात अल्पकाळ टिकलेला पंतप्रधान असा विक्रम लेकोर्नू यांच्या नावे नेंदवला गेला. रविवारी त्यांनी नव्या मंत्रिमंडळाची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या काही तासातच राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर बोलताना ते म्हणाले, प्रत्येक राजकीय पक्ष असा वागत आहे की जणू संसदेत त्यांचे स्वत:चे बहुमत आहे.मी तडजोड करण्यास तयार होतो, परंतु प्रत्येक राजकीय पक्षाला दुसऱ्या राजकीय पक्षाने त्यांचा कार्यक्रम स्वीकारावा अशी इच्छा होती. माजी पंतप्रधान लेकोर्नू यांच्या या वक्तव्यातून फ्रान्समधील संसदेची विभाजित आणि त्रिशंकु स्थिती अधोरेखित होते. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर डाव्या व उजव्या राजकीय पक्षांनी लेकोर्नू, अध्यक्ष इम्युन्युअल मॅक्रॉन आणि मध्य उजव्या विचारसरणीच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या राजकीय अराजकतेवर तीव्र शब्दात टीका केली. मरीन ले पेन यांच्या नॅशनल रॅली या उजव्या पक्षाने, मॅक्रोनिझम आता मृतप्राय झाला आहे म्हणत राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांना संसद विसर्जित करण्याचा किंवा राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला. तर डाव्या विचारसरणीच्या फ्रान्स अनबोव्हड पक्षाचे नेते जीन ल्यूक मेलांकॉन यांनी अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली.

फ्रान्समधील सारे अराजक 2024 मध्ये राष्ट्रीय संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी घेतल्यापासून सुरू झाले आहे. फ्रान्सच्या राजकीय व्यवस्थेत राष्ट्राध्यक्षाचे स्थान वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. 1958 साली फ्रान्सच्या पाचव्या प्रजासत्ताकाची राज्यघटना तत्कालीन सुप्रसिद्ध नेते चार्ल्स डी गॉल यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाली. त्यात फ्रान्सच्या राजकीय अस्थिरतेवर मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षास अद्वितीय स्थान देण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष सार्वत्रिक मतदानातून थेट निवडून दिला जातो. तो पाच वर्षांच्या दोन मुदतीत अध्यक्षपदी राहू शकतो आणि त्यानंतर निवृत्त होतो. राष्ट्राध्यक्षाकडे परराष्ट्र, संरक्षण, व्यापार ही महत्त्वाची खाती असतात. त्याचप्रमाणे संसद विसर्जित करण्याचा आणि पंतप्रधान नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. राष्ट्राध्यक्षाची शक्ती त्याला पाठिंबा देणाऱ्या आणि संसदेत बहुमत असलेल्या पक्षांच्या संसदीय ताकदीशी जोडलेली असते. तथापि, राष्ट्राध्यक्षास पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांना संसदेत अल्पसंख्यांक बनणे शक्य असते. अशावेळी राष्ट्राध्यक्ष बहुसंख्यांचा पाठिंबा असलेला पंतप्रधान निवडू शकतो.

1986 पासून फ्रान्सने विभाजित सरकारचे अनेक कालखंड अनुभवले आहेत. ज्यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत. यातील सर्वाधिक कसोटीचा काळ फ्रान्स सध्या अनुभवत आहे. युरोपियन महासंघाच्या संसदीय निवडणुकीत मॅक्रॉन यांच्या पुर्नजागरण या पक्षाचा अतिउजव्या पक्षाकडून दारूण पराभव झाला. याच अती उजव्या नॅशनल लॅरी पक्षाच्या उमेदवार ले पेन यांना मॅक्रॉन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या मुदतीच्या निवडणुकीत फ्रान्समध्ये पराभूत केले होते. तथापि, याच दरम्यान अर्थात 2022 साली झालेल्या फ्रेंच संसदीय निवडणुकांत मॅक्रॉन यांच्या पुनर्जागरण प्रणित मध्यमार्गी आघाडीस 244 जागा मिळाल्या होत्या. ज्या 577 जागांच्या राष्ट्रीय संसदेत आवश्यक 289 बहूमतापेक्षा कमी होत्या. बहुमताअभावी महत्त्वाच्या मुद्यावर विधेयके मंजूर करण्यात येणारे अडथळे त्यातच युरोपियन महासंघाच्या निवडणुकीत झालेली हार यामुळे मॅक्रॉन यांना संसद बरखास्त करुन पूर्ण बहुमत मिळवावे, असे वाटले.

वास्तविक दोन्ही ठिकाणी मिळालेल्या निकालांवरुन लोकांचा कल ओळखून अध्यक्ष मॅक्रॉननी चुका व कामगिरी सुधारावयास हवी होती. परंतु तसे न करता ‘विनाशकाले विपरित बुद्धी’ यानुसार त्यांनी संसद विसर्जित करुन निवडणूका घेतल्या. 2024 मधील या संसदीय निवडणुकांत डाव्या आघाडीस सर्वाधिक 188 जागा मिळाल्या. यापूर्वीच्या निवडणुकीत प्रथम क्रमांकावर असलेली मॅक्रॉन यांची पुनर्जागरण आघाडी 161 जागा घेऊन दुसऱ्या क्रमांकावर आली तर नॅशनल रॅली या अतीउजव्या युतीने आधीपेक्षा चांगली कामगिरी करुन 142 जागा मिळवल्या. एकंदरीत मॅक्रॉन यांचा निर्णय त्यांच्या पक्षासाठी आणि सरकारसाठी आत्मघातकी ठरला आणि कमीअधिक फरकाने सारखेच बळ पण टोकाची मतभिन्नता असलेली त्रिशंकु संसद चालवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. पुरेशा समर्थनाअभावी चित्रपटात पाहुणा कलाकार असल्याप्रमाणे अल्पावधीत पंतप्रधान बदलत राहिले.

युरोपातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या फ्रान्सच्या राजकीय अस्थिरतेस जबाबदार असलेला दुसरा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे देशासमोरील आर्थिक आव्हाने आणि त्यांचे नियोजन व निराकरण. फ्रान्सचे राष्ट्रीय कर्ज जवळपास 3.9 ट्रिलीयन डॉलर्स इतके अवाढव्य फ्रान्सच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 113 टक्के आहे.

गतवर्षी फ्रान्सची अर्थसंकल्पीय तूट 195.7 अब्ज डॉलर्स म्हणजे वार्षिक आर्थिक उत्पन्नाच्या 5.9 टक्के होती. ही तूट दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या फ्रान्समधील सर्वाधिक त्याचप्रमाणे युरोपियन महासंघाच्या 3 टक्के मर्यादेपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. ही तूट निर्माण होण्याचे स्पष्ट कारण असे की, सरकारला करातून जितका महसूल मिळतो त्यापेक्षा सार्वजनिक सुविधांवरील खर्च अर्थात, सरकारी खर्च अधिक आहे. गतवर्षी फ्रेंच सरकारी खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 57.3 टक्के होता तर या खर्चासाठी मिळणारा कर महसुल सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 51.4 टक्के होता. खर्चातून उत्पन्नाचा आकडा वजा करता 5.9 टक्के आर्थिक तूट अधोरेखित होते. ही तूट निर्माण होण्यास प्रामुख्याने राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे कर कपातीचे धोरण जबाबदार ठरले. 2017 मध्ये अध्यक्ष म्हणून सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी श्रीमंतांना आणि व्यवसायिकांना मोठ्या प्रमाणात कर कपातीचा लाभ दिला. तेंव्हापासून कर महसुल सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 54 टक्क्यांपासून 51 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आणि तूट वाढत केली. फ्रान्सची स्पर्धात्मकता वाढवून विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार अनुदाने जाहीर केली. ही अनुदाने दरवर्षी साधारणत: 250 अब्ज डॉलर्स या प्रमाणात सरकारकडून दिली जातात. परंतु त्यातून ना रोजगार वाढतो आहे ना कामगारांचे वेतन. त्यामुळे या सरकारी खर्चाचे नेमके होते काय, याकडे

मॅक्रॉननी लक्ष पुरवले नाही. अशा अनावश्यक खर्चांमुळे तूट वाढत गेली व कर्जाचा बोजाही वाढत गेला. या पार्श्वभूमीवर आता जी पंतप्रधान बदलण्याची कसरत फ्रान्समध्ये सुरू आहे. तिच्या मुळाशी तूट कमी करणारा आणि 51.51 अब्ज डॉलर्सची सार्वजनिक खर्च कपात अर्थात बचत गरजेची असलेला प्रस्तावित 2026 सालासाठीचा अर्थसंकल्प आहे. संसदेतील डाव्या आणि उजव्या प्रतिनिधींचा या बचत अर्थसंकल्पास विरोध आहे. त्यामुळे नागरी सुविधा धोक्यात येतील, असे विरोधकांचे मत आहे. बहुमताअभावी पंतप्रधान अर्थसंकल्पास मंजुरी मिळवण्यात अपयशी ठरुन राजीनामा देत आहेत. अशा प्रकारच्या अस्थिर राजकीय-आर्थिक परिस्थितीमुळे फ्रेंच जनतेचा संताप अनावर होऊन ती सातत्याने लाखोंच्या संख्येने रस्त्यांवर उतरुन सरकारविरोधी निदर्शने करत आहे. या जनतेस आणि तिचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या विरोधी पक्षांना राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी व्यवहार्य तोडगे काढून शांत केले नाही तर त्यांची दुसऱ्या व अंतिम मुदतीतील अध्यक्षपदाची कारकिर्द मुदतीपूर्वीच संपुष्टात येण्याचा धोका आहे.

अनिल आजगांवकर