हद्दवाढीत चार गावांचा समावेश शक्य

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

कोल्हापूर शहरालगतची चार गावे हद्दवाढीत समाविष्ट होणार असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय पटलावर आहे. औरंगाबाद महापालिकेसारखे हद्दवाढीच्या मुद्यावर घुमजाव व्हायला नको, यासाठी शहराला खेटून असलेल्या चार गावांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्याबाबत गंभीर मंथन सुरू आहे. यानिमित्ताने शहरवासियांचे हद्दवाढीचे तीन दशकांचे स्वप्न आता सत्यात उतरण्याची शक्यता आहे. शहराची हद्दवाढ केल्यानंतर या चार गावांत विकास करुन इतर प्रस्तावित गावांत विश्वास निर्माण करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे असेल. तर हद्दवाढीच्या समर्थक आणि विरोधी गटांनी हा विषय अस्मितेचा न करता राजकीय परिपक्वता दाखवण्याची गरज आहे.

• विकासाचे आव्हान

कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना 12 ऑक्टोबर 1854 साली झाली. त्यावेळी वार्षिक खर्च 300 रुपये तर लोकसंख्या 40 हजार होती. त्यानंतर 15 नोव्हेंबर 1972 रोजी महानगरपालिकेमध्ये रुपांतर झाले. त्यावेळी तीन लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असूनही बेबी कॉर्पोरेशनची निर्मिती झाली. 15 फेब्रुवारी 1952 मध्ये पुणे नगरपालिका स्थापन होऊनही आज 464.61 चौरस किलोमीटर पसरली आहे. 1 ऑक्टोबर 1982 मध्ये स्थापन झालेली ठाणे महापालिका राज्यात अव्वल आहे. कोल्हापूर शहराचा नैसर्गिक विस्तार झाला नसल्याने महापालिका उत्पन्न आणि भौगोलिक आकारात आहे तेवढीच राहिली.

महापालिका निव्वळ केंद्रीय निधी आणि उत्पन्नवाढीचे साधन म्हणून हद्दवाढीचा म्द्दा रेटत असल्याची भावना प्रस्तावित गावांत आहे. राज्यातील सर्वच ड वर्ग महापालिकेप्रमाणे कोल्हापूर महापालिकेची अवस्था आर्थिकदृष्ट्या कुमकवत आहे. आजही महापालिका शुगर मिलपासून दुसऱ्या टोकावरील जरगनगर येथे कचरा उठाव आणि पुरेसा मुबलक पाणीपुरवठा एका दमात देऊ शकत नाही. महापालिकेतील बाबूगिरी आणि लालफितीच्या कारभाराने शहरवासीय हैराण असल्याची तक्रार प्रस्तावित गावांतील ग्रामस्थांची आहे. नव्याने चार गावे समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या गावांचा पद्धतशीर विकास करुन दाखवण्याचे मोठे आव्हान महापालिका आणि सर्वपक्षीय नेतृत्वांपुढे असेल. हद्दवाढ व्हायला पाहिजे, ही मनपा प्रशासनाची इच्छा असली तरी यासाठीची पूर्वतयारीची पाठी मात्र कोरीच आहे.

• हद्दवाढीची गरज काय?

शहराला पंचगंगा नदीचा विळखा असल्याचे शहराची आडवी वाढ होण्यास मर्यादा आहेत. महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून 66.82 चौरस किलोमीटर ही शहराची हद्द आजही कायम आहे. नदीलगतचे क्षेत्र, ग्रीन आणि रेड झोन, सर्वप्रकारच्या आरक्षित जमिनी, शासकीय वापर, रहिवासासाठी अयोग्य अशी सुमारे 15 चौरस किलोमीटर यामध्ये भूभाग आहे. उर्वरित साधारण 50 चौरस किलोमीटर इतकाच भूभाग शहरवासियांना रहिवासासाठी उपयोगात आहे. मागील 50 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून 50 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात शहरातील लोकसंख्या वसली आहे. यामध्ये आता दुप्पट-तिप्पट वाढ झाल्याने शहरवासियांची एकप्रकारे घुसमट होत आहे. लोकसंख्येच्या अतिरिक्त घनता असल्यानेच पाणी, ड्रेनेज वाहतुकीची कोंडी आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शहरालगतच्या गावात नागरिकीकरण विखुरण्याची गरज आहे. तरच शहराची घुसमट कमी होईल. याच जोडीला शहरालगतच्या गावांचा नियोजनबध्द विकास होण्याची गरज आहे. जेणेकरुन शहरावर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी होईल. शहरासह आजूबाजूच्या परिसराचा भौतिक विकास होईल. यातून नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल.

• आपण कोणत्या रांगेत बसणार ?

पुणे, ठाणे, नाशिकसारख्या शहरांची हद्दवाढ ही प्रस्तावित गावांसह त्या शहराच्या प्रगतीमध्ये मैलाचा दगड ठरली. कोल्हापूरप्रमाणेच कल्याण डोंबवली, विरार वसई आदी शहराच्या हद्दवाढीला टोकाचा विरोध झाला. औरंगाबाद शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर महापालिका त्या गावांचा विकास करण्यास कमी पडल्याने समाविष्ट केलेली गावे पुन्हा रद्द करावी लागली. त्यामुळे हद्दवाढ ही दुधारी तलवार आहे. प्रस्तावित गावांना विश्वासात घेऊन शहर आणि गावांचा एकसाथ विकासाची योजना आखली तरच हद्दवाढीचा प्रयोग यशस्वी होईल. कोल्हापूरकरांनी पुणे आणि ठाण्यात रांगेत बसायचे की अजून कुठे जायचे, हे प्रशासकीय, राजकीय आणि सामाजिक घटकांनी ठरवण्याची ही वेळ आहे.

• यातील चार गावांचा समावेश शक्य

कळंबा, पाचगांव, गांधीनगर, वळीवडे, मोरेवाडी, कंदलगाव, उंचगाव, उजळाईवाडी यापैकी चार गावांचा पहिल्या टप्प्यात शहरात समावेश होऊ शकतो.