कचऱ्याचे 'फोर-स्ट्रीम सेग्रिगेशन' बंधनकारक

मालवण नगरपरिषद बैठकीत नगराध्यक्षांचे आदेश ; नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई 

मालवण । प्रतिनिधी

जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन 'घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६' ची शहरात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मालवण नगरपरिषदेत विशेष मार्गदर्शन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत नगराध्यक्षा सौ. ममता मनमोहन वराडकर यांनी उपस्थित नगरसेवक, पालिका अधिकारी आणि शहर समन्वयक यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.बैठकीच्या सुरुवातीला उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांनी 'माझी वसुंधरा' व 'स्वच्छ भारत २.०' अभियानांतर्गत पर्यावरण रक्षणाची आणि कचरा वर्गीकरणाची सामूहिक स्वच्छता शपथ घेतली.

४ प्रकारात कचरा वर्गीकरण (Four-Stream Segregation) बंधनकारक:
मार्गदर्शन करताना नगराध्यक्षा सौ. ममता वराडकर म्हणाल्या की, "नवीन नियमांनुसार आता नागरिकांना घरातूनच कचऱ्याचे ४ वेगवेगळ्या भागांत वर्गीकरण करून देणे सक्तीचे आहे. यामध्ये ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा (डायपर्स/नॅपकिन्स) आणि घरगुती घातक कचरा (जुनी औषधे/बल्ब) यांचा समावेश आहे. मालवण हे पर्यटन शहर असल्याने समुद्रकिनारे आणि शहराचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागात नागरिकांमध्ये याबाबत व्यापक जनजागृती करावी."

मोठ्या कचरा उत्पादकांवर (Bulk Waste Generators) निर्बंध:
शहरातील ज्या हॉटेल्स, व्यावसायिक आस्थापना किंवा सोसायट्यांमध्ये रोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होतो, अशा मोठ्या कचरा उत्पादकांना आता स्वतःचा ओला कचरा स्वतःच्याच आवारात खत प्रकल्प उभारून जिरवावा लागेल. पालिका अशा संस्थांचा ओला कचरा उचलणार नाही, तसेच त्यांना केंद्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक राहील, असेही नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

नियम मोडल्यास कडक दंडात्मक कारवाई:

"प्रदूषण करणाराच पैसे भरेल" (Polluter Pays Principle) या केंद्र सरकारच्या नवीन नियमाचा हवाला देत नगराध्यक्षांनी प्रशासनाला निर्देश दिले की, वारंवार सांगूनही कचरा मिक्स देणाऱ्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या नागरिक व दुकानदारांवर कडक आर्थिक दंड आकारण्यात यावा.या बैठकीला पालिकेचे उपनगराध्यक्ष, सभापती, सर्व सन्माननीय नगरसेवक, शहर समन्वयक (SBM नोडल अधिकारी), स्वच्छता निरीक्षक आणि नगरपरिषदेचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.