जिल्ह्यातील आणखी चार तालुके दुष्काळग्रस्त

कागवाड, गोकाक, सौंदत्ती, रामदुर्गचा समावेश : दुष्काळी तालुक्यांचा आकडा 217 वर

बेंगळूर : राज्य सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाची कमतरता असलेल्या आणखी 40 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे. यामुळे दुष्काळी तालुक्यांचा आकडा 217 वर पोहोचला आहे. नव्याने दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील कागवाड, गोकाक, सौंदत्ती आणि रामदुर्गचाही समावेश आहे. राज्य सरकारने गुरुवारी चौथ्या टप्प्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यानुसार बेळगाव जिल्ह्यातील गोकाक, रामदुर्ग, कागवाड, सौंदत्ती, कारवार जिल्ह्यातील हल्याळ, शिरसी, अंकोला, भटकळ तसेच धारवाड जिल्ह्यातील धारवाड, कलघटगी, कुंदगोळ आणि अळणावर तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले आहे.

दुष्काळाचे सातत्याने मूल्यमापन

उपमुख्यमंत्री तथा महसूल मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सातत्याने मूल्यमापन केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना केल्या जात आहेत. आतापर्यंत तीन टप्प्यात 177 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले होते. आता पुन्हा 40 तालुक्यांना या यादीत स्थान देण्यात आले आहेत. यामधील 24 तालुने तीव्र दुष्काळग्रस्त आणि 16 तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले आहे. कर्नाटक राज्य नैसर्गिक आपत्ती निरीक्षण केंद्राने केंद्र सरकारच्या ‘दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली-2020’ मधील निकषांवर आधारित वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले. 1 जून ते 23 सप्टेंबर या कालावधीसाठी उर्वरित 62 तालुक्यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर, 40 तालुके मूल्यांकनाच्या पुढील टप्प्यासाठी पात्र असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर, या 40 तालुक्यांमधील 450 गावांमध्ये मोबाईल अॅपद्वारे केलेल्या प्रत्यक्ष जागेवरील पडताळणी अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला. हा आदेश त्वरित लागू झाला असून तो सहा महिन्यांपर्यंत किंवा सरकारकडून रद्द केला जाईपर्यंत वैध राहील. सरकारने पहिल्या टप्प्यात 27 ऑगस्ट रोजी 101 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले होते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 17 सप्टेंबर रोजी 23 तालुके तिसऱ्या टप्प्यात 22 सप्टेंबर रोजी 53 तालुके आणि चौथ्या टप्प्यात 1 ऑक्टोबर रोजी 40 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे.